राजस्थान प्रशासकीय फेरबदल: डाबी बहिणींना पदोन्नती

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपूर्वी, राजस्थान सरकारने मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय फेरबदल केले आहेत, ज्यामध्ये अनेक IAS, IPS आणि IFS अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतींचा समावेश आहे. डाबी बहिणींनाही यामध्ये पदोन्नती मिळाली आहे.

जयपूर. राज्य सरकारने नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय फेरबदल करत IAS, IPS आणि IFS अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली आहे. या बदलात २७ IAS, ४५ IPS आणि २९ IFS अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, या अधिकाऱ्यांना सध्या त्यांच्या विद्यमान पदांवरच ठेवण्यात येईल, परंतु त्यांच्या नवीन जबाबदाऱ्या आणि वेतनश्रेणी १ जानेवारीपासून लागू होतील. पदोन्नतीच्या या यादीत बाडमेर कलेक्टर टीना डाबी आणि त्यांची IAS बहीण रिया यांचेही नाव आहे, ज्यांना पदोन्नती देऊन सरकारने नवीन वर्षाचे सर्वात मोठे भेटवस्तू दिली आहे.

नवीन वर्षापूर्वी मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय फेरबदल

पीडब्ल्यूडीचे प्रमुख सचिव प्रवीण गुप्ता आणि पीएचईडीचे प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत यांना मुख्य सचिव वेतनश्रेणीत पदोन्नत करून ACS पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांचे संयुक्त सचिव सिद्धार्थ सिहाग यांना कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीतून निवड श्रेणीत पदोन्नती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे ते आता विशिष्ट सचिव बनले आहेत.

टीना डाबी आणि त्यांची बहीण रिया डाबी यांचीही पदोन्नती

महिला अधिकाऱ्यांसाठी ही पदोन्नती यादी विशेषतः महत्त्वाची राहिली. बाडमेर कलेक्टर टीना डाबी आणि त्यांची बहीण रिया डाबी यांना एकत्र पदोन्नती देण्यात आली. टीना यांना वरिष्ठ श्रेणीतून कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत आणि रिया यांना कनिष्ठ श्रेणीतून वरिष्ठ श्रेणीत पदोन्नती मिळाली.

या IPS अधिकाऱ्यांना मिळाले नवीन वर्षाचे भेटवस्तू

IPS अधिकाऱ्यांमध्ये लता मनोज कुमार, उमेश दत्त आणि नवज्योती गोगोई यांना ADG पदावर पदोन्नत करण्यात आले आहे. तर, ६ IPS अधिकाऱ्यांना IG पासून ADG पदावर पदोन्नत करण्यात आले. IFS अधिकाऱ्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान ओएसडी टीजे कविता यांना मुख्य वनसंरक्षकपासून अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक या वेतनश्रेणीत पदोन्नत करण्यात आले आहे. तसेच ७ वनसंरक्षक आणि १२ कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना उच्च पदांवर पदोन्नती मिळाली.

सरकारचे म्हणणे आहे की, हे प्रशासकीय फेरबदल अधिकाऱ्यांच्या क्षमता आणि अनुभवाचा विचार करून करण्यात आले आहे, ज्यामुळे राज्यात चांगल्या प्रशासकीय सेवा सुनिश्चित होतील.