Priyank Kharge: भाजप निवडणूक आयोगाचा प्रवक्ता असल्यासारखं का वागतंय? खर्गेंचा सवाल

कर्नाटकमध्ये मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-7 वरून वाद सुरू आहे. यावरून मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली असून, भाजप निवडणूक आयोगाचा प्रवक्ता असल्यासारखं का वागतंय, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

खर्गेंनी भाजपच्या भूमिकेवर उपस्थित केले प्रश्न

कर्नाटकमध्ये सध्या मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणाचे (SIR) काम सुरू आहे. यात फॉर्म-7 च्या कथित गैरवापरावरून राजकीय वाद पेटला आहे. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची (CEO) भेट घेतली होती. या भेटीवर भाजपने आक्षेप घेतला. यावरून कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी शनिवारी भाजपला खडेबोल सुनावले. "भाजप निवडणूक आयोग किंवा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचा प्रवक्ता असल्यासारखं का वागतंय?" असा थेट सवाल त्यांनी केला.

काँग्रेस शिष्टमंडळाच्या भेटीबाबत पत्रकारांशी बोलताना खर्गे म्हणाले, "आम्ही मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात गेलो, तर भाजपला काय अडचण आहे? आमचा निवडणूक आयोगाशी काही वाद असेल, तर त्याचं भाजपला काय देणंघेणं? त्यांना काही अडचण असेल तर ते तक्रार करतील. पण भाजप निवडणूक आयोग किंवा सीईओंचा प्रवक्ता असल्यासारखं का वागतंय? आणि आम्ही नेमके कोणते नियम मोडले आहेत?"

खर्गे पुढे म्हणाले की, काँग्रेसचं शिष्टमंडळ कार्यालयात होतं आणि सीईओंसोबत चर्चा करत होतं. त्यावेळी स्वतः सीईओंनीच सांगितलं की, त्यांना भारतीय निवडणूक आयोगाशी बोलावं लागेल आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून (CEC) निर्देश घ्यावे लागतील. "आम्ही कार्यालयातच होतो. आमची सीईओंसोबत चर्चा सुरू होती. सीईओंनी स्वतःच विनंती केली की त्यांना निवडणूक आयोगाशी बोलायचं आहे आणि सीईसींचे आदेश घ्यायचे आहेत," असं खर्गे यांनी स्पष्ट केलं.

या भेटीवरून सुरू असलेल्या वादाचा संदर्भ देत खर्गेंनी बंगळुरूमधील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) पथसंचलनावरूनही भाजपला घेरलं. "बंगळुरूमध्ये सगळीकडे आरएसएसचे मोर्चे निघतात. किती? तब्बल ५१२ मोर्चे. मग आता मी त्यावरही एफआयआर दाखल करू का?" असा टोला त्यांनी लगावला.

छापील फॉर्म्स वापरल्याचा आरोप

जे भाजप कार्यकर्ते बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नाहीत, तेही मतदारांची नावे वगळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज जमा करत असल्याचा आरोप खर्गेंनी केला. हे आधीच छापलेले (pre-printed) फॉर्म्स कुठून आले, असा सवाल त्यांनी विचारला. "त्यांना हे छापील फॉर्म्स कुठून मिळत आहेत, याचं उत्तर त्यांनी द्यायला हवं. जे कार्यकर्ते बीएलए नाहीत, ते मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्याची मागणी का करत आहेत? सगळंच आधी छापलेलं आहे. नावे का वगळायची, हेसुद्धा आधीच छापलेलं आहे. हा नियमांचा भंग नाही का?" असं ते म्हणाले.

फॉर्म-7 वरून मोठा राजकीय वाद

कर्नाटकमध्ये सध्या सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेत फॉर्म-7 च्या वापरावरून मोठा राजकीय वाद सुरू आहे. पात्र मतदारांची नावे वगळण्यासाठी फॉर्म-7 चा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केला आहे. दुसरीकडे, भाजपने हे आरोप फेटाळून लावले असून, फॉर्म-7 जमा करणं हा मतदार यादी प्रक्रियेचाच एक कायदेशीर भाग असल्याचं म्हटलं आहे.

मतदार यादीतील अर्जांमध्ये (फॉर्म-7 सह) जाणीवपूर्वक खोटे दावे किंवा आक्षेप नोंदवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

याआधी, फॉर्म-7 चा वापर करून मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून कर्नाटकच्या विविध भागांत पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, याचा तपास सुरू आहे.

गुन्हे मागे घेण्याची भाजपची मागणी

दरम्यान, मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेत फॉर्म-7 जमा करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांवर राजकीय दबावापोटी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा आरोप कर्नाटक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी शनिवारी केला. हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

विजयेंद्र यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या एका शिष्टमंडळाने बंगळुरूमध्ये कर्नाटकचे पोलीस महासंचालक आणि महानिरीक्षक एम. ए. सलीम यांची भेट घेतली. फॉर्म-7 अर्जांशी संबंधित तक्रारींवर कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय आणि कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारं निवेदन त्यांनी दिलं. त्यानंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

विजयेंद्र म्हणाले की, फॉर्म-7 ही निवडणूक आयोगानेच दिलेली एक व्यवस्था आहे. या माध्यमातून मतदार यादीतील अपात्र, दुबार किंवा नियमांचं उल्लंघन करून समाविष्ट केलेल्या नावांवर आक्षेप घेता येतो.

आंदोलनाचा इशारा

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि इतर मंत्र्यांनी फॉर्म-7 च्या कथित गैरवापरावरून निवडणूक आयोगासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर असे अर्ज जमा करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांना जाणीवपूर्वक टार्गेट करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

"आम्ही गप्प बसणार नाही. आमच्या कार्यकर्त्यांच्या रक्षणासाठी आम्ही कोणत्याही थराला जायला तयार आहोत. अन्यायकारक पद्धतीने दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतलेच पाहिजेत. अन्यथा, आम्हाला पोलीस ठाण्यांसमोर निदर्शने करण्यासह तीव्र आंदोलन छेडावं लागेल," असा इशारा विजयेंद्र यांनी दिला.

राज्य सरकार पोलीस खात्याचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करत असल्याचा आरोपही भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी केला आणि कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी लावून धरली.

"मुख्यमंत्री गुंडगिरी आणि दादागिरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत... पण सत्ता कोणाच्या बापाची जहागिरी नाही. सत्तेचा हा गैरवापर थांबलाच पाहिजे," असं विजयेंद्र संतापून म्हणाले. (ANI)

(हेडलाईन वगळता या बातमीचे संपादन एशियानेट न्यूजच्या संपादकीय टीमने केलेले नाही आणि ती सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)