बिहार निवडणुकीपूर्वी प्रशांत किशोर संकटात!, जन स्वराज्य प्रमुख होऊ शकणार का अपात्र?

राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांचे नाव दोन राज्यांच्या - बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीत नोंदवलेले आहे. हे लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० चे उल्लंघन आहे. त्यांच्या पक्षाने पश्चिम बंगालमधून नाव काढण्यासाठी अर्ज केल्याचा दावा केला आहे.

पाटणा: बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५ च्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी, राजकीय रणनीतीकार आणि 'जन स्वराज्य'चे प्रमुख प्रशांत किशोर (पीके) मोठ्या कायदेशीर अडचणीत सापडू शकतात. निवडणूक आयोगाच्या नोंदींमधून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे की, प्रशांत किशोर यांचे नाव एकाच वेळी दोन राज्यांच्या, पश्चिम बंगाल आणि बिहारच्या मतदार यादीत नोंदवलेले आहे, जे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे (Representation of the People Act, 1950) थेट उल्लंघन आहे.

पीके यांचे नाव कुठे कुठे नोंदवलेले आहे?

समोर आलेल्या अहवालानुसार, प्रशांत किशोर यांची दोन ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी असल्याची माहिती मिळाली आहे.

• पश्चिम बंगाल (कोलकाता): त्यांचे नाव कोलकाता येथील १२१, कालीघाट रोड या पत्त्यावर नोंदवलेले आहे. हा पत्ता आणि परिसर अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण १२१, कालीघाट रोड हे तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) मुख्य कार्यालय आहे. हा परिसर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघांतर्गत येतो. प्रशांत किशोर यांनी २०२१ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत टीएमसीचे राजकीय रणनीतीकार म्हणून काम केले होते. त्यांचे मतदान केंद्र सेंट हेलेन स्कूल, बी. राणीशंकरी लेन येथे असल्याचे समजते.
• बिहार: त्यांची दुसरी नोंदणी बिहारच्या पत्त्यावर आहे. ते त्यांच्या 'जन स्वराज्य' यात्रेदरम्यान बिहारमध्ये सक्रिय आहेत आणि यालाच आपले कार्यक्षेत्र म्हणत आहेत, हे सर्वांनाच माहीत आहे. त्यांचे नाव रोहतास जिल्ह्यातील कोंवार गावातील मतदार यादीत नोंदवलेले आहे, जे त्यांचे वडिलोपार्जित गाव आहे.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे उल्लंघन

ही बाब गंभीर आहे कारण लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम १७ स्पष्टपणे सांगते की, कोणत्याही व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांमध्ये नोंदवले जाऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे, कलम १८ हे सुनिश्चित करते की कोणतीही व्यक्ती एकाच मतदारसंघात दोनदा मतदार म्हणून नोंदणी करू शकत नाही. कायद्यानुसार, जर एखाद्या मतदाराने आपले निवासस्थान बदलले, तर त्याला जुन्या ठिकाणाहून नाव काढण्यासाठी फॉर्म ८ भरून अर्ज करावा लागतो.

जर हे सिद्ध झाले की प्रशांत किशोर यांनी जाणूनबुजून दोन्ही राज्यांमध्ये आपले नाव नोंदवले आहे आणि जुने नाव काढण्यासाठी नियमांनुसार अर्ज केला नाही, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणात निवडणूक आयोग त्यांना अपात्र घोषित करण्याची प्रक्रियाही सुरू करू शकतो.

टीम पीकेचे स्पष्टीकरण आणि सीपीएमचा आरोप

या वादावर प्रशांत किशोर यांनी स्वतः कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तथापि, त्यांच्या 'जन स्वराज्य' पक्षाच्या एका वरिष्ठ सदस्याने स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, “पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतर प्रशांत किशोर यांनी बिहारमध्ये मतदार ओळखपत्र बनवले होते आणि पश्चिम बंगालचे कार्ड रद्द करण्यासाठी अर्जही केला आहे. ही प्रक्रिया सुरू आहे.” तथापि, पश्चिम बंगालमधील नोंदणी रद्द झाली आहे की नाही, हे पक्षाला स्पष्ट करता आलेले नाही.

दरम्यान, सीपीएमने दावा केला आहे की त्यांनी गेल्या वर्षीच हा मुद्दा निवडणूक आयोगासमोर मांडला होता. सीपीएम नेते विश्वजित सरकार म्हणाले, "आम्ही निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून कळवले होते की प्रशांत किशोर येथील रहिवासी नाहीत, त्यामुळे त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात यावे."

निवडणूक आयोगाच्या मोठ्या मोहिमेदरम्यान हे प्रकरण

हा वाद अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा निवडणूक आयोग (EC) देशभरात मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेअंतर्गत बनावट मतदारांना ओळखण्याचे काम करत आहे. केवळ बिहारमध्येच या मोहिमेदरम्यान ६८.६६ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत, ज्यापैकी ७ लाख मतदार असे होते ज्यांची दोन ठिकाणी नोंदणी होती. आता बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेल्या या वादात प्रशांत किशोर यांची कायदेशीर टीम काय पाऊल उचलते आणि निवडणूक आयोग यावर काय निर्णय घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.