8व्या वेतन आयोगाची कमान जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई यांच्या हातात, जाणून घ्या सदस्य कोण आहेत!

भारत सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली असून, अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती केली आहे. हा आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढीसाठी शिफारसी करेल.

दिल्ली: भारत सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा तोहफा जाहीर करत 8व्या वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या आयोगाच्या शिफारसींवरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान आणि भत्त्यांमध्ये वाढ ठरली जाणार आहे. फक्त केंद्रीयच नाही, तर भविष्यात राज्य सरकारांचे कर्मचारीही या शिफारसींच्या आधारे वेतनवाढीची अपेक्षा करू शकतात.

या आयोगाचे अध्यक्षपद सुप्रीम कोर्टच्या माजी न्यायमूर्ति जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई यांना सोपवण्यात आले आहे. न्यायमूर्ति देसाई यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाच्या भूमिका पार पाडल्या आहेत. त्यांनी परिसीमन आयोगाचे नेतृत्व, समान नागरिक संहिता अंमलबजावणीसाठी समिती अध्यक्ष, बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण अध्यक्ष, तसेच लोकपाल निवड समितीचे मार्गदर्शन केले आहे.

कारकिर्दीचा आढावा

जन्म आणि शिक्षण:

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई यांचा जन्म 30 ऑक्टोबर 1949 रोजी झाला. त्यांनी 1970 मध्ये एल्फिंस्टन कॉलेजमधून कला शाखेत पदवी आणि 1973 मध्ये गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे येथून कायद्याची पदवी मिळवली.

कायदेशीर कारकिर्द:

30 जुलै 1973 रोजी त्यांनी कायदेशीर कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यांनी न्यायमूर्ति प्रताप यांच्याकडे कनिष्ठ वकील म्हणून काम केले आणि विविध दीवानी व फौजदारी प्रकरणांमध्ये अनुभव मिळवला. त्यांच्या वकिली प्रवासात त्यांनी आपल्या वडिलांसहही काम केले, जे प्रसिद्ध क्रिमिनल वकील होते.

सरकारी वकील:

1979 मध्ये त्यांनी सरकारी वकील म्हणून सेवा सुरु केली.

महत्त्वाच्या नेमणुक्या:

2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टातून निवृत्ती घेतल्यानंतरही त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. त्यामध्ये परिसीमन आयोगाचे नेतृत्व करणे, जम्मू-कश्मीरमध्ये 7 नवीन निवडणूक क्षेत्रांची स्थापना करणे आणि लोकपाल निवड समितीचे मार्गदर्शन करणे यांचा समावेश आहे.

8व्या वेतन आयोगाची रचना

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगात दोन सदस्य आहेत.

प्रोफेसर पुलक घोष – आयआयएम बेंगळुरू, सदस्य

पंकज जैन – पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव, सदस्य-सचिव

या दोघांकडे प्रशासन व धोरणात्मक कामाचा समृद्ध अनुभव आहे.

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई यांची नेमणूक हे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायी आहे, कारण त्यांच्या अनुभवाच्या आधारावर वेतन आयोगाच्या शिफारसी प्रभावी आणि व्यावहारिक ठरतील.