
नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आली आहे. अर्थसंकल्प 2024 मध्ये जाहीर झालेली ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना’ आता अधिकृतपणे केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूर केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ तब्बल 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
36 कृषी योजना एकत्र करून, या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एकसंध लाभ मिळवून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
2005 पासून पुढील 6 वर्षांसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे.
यासाठी दरवर्षी 24,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, देशातील 100 निवडक जिल्ह्यांमध्ये ही योजना प्रथम अंमलात आणली जाईल.
शेती अवजारे, बी-बियाणे, खते खरेदीसाठी आर्थिक मदत
सिंचन सुविधा व पाण्याच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा
कापणीनंतरचे नुकसान टाळण्यासाठी साठवणूक सुविधा
ट्रॅक्टर, कृषी पंप, आधुनिक यंत्रांसाठी अनुदान
महिला शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन
केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, या योजनेच्या माध्यमातून केवळ उत्पादनवाढच नव्हे, तर ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. अल्प व दीर्घकालीन कर्ज, हवामान-प्रतिरोधक शेती, आणि अचूक शेती तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिलं जाईल.
मुद्दा तपशील
उद्दिष्ट 100 जिल्ह्यांमधील कृषी विकास व उत्पादकता वाढवणे
लाभार्थी 1.7 कोटी शेतकरी
योजनेचा कालावधी 2005 पासून पुढील 6 वर्षे
प्रमुख घटक सिंचन, साठवणूक, आधुनिक यंत्रसामग्री, बी-बियाणे
महिला सशक्तीकरण महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष अनुदान व प्रशिक्षण
‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना’ ही केवळ एक आर्थिक योजना नसून, भारतीय कृषी क्षेत्राला बळकटी देणारी दिशा ठरू शकते. कॅबिनेटची मंजुरी ही केवळ सुरुवात आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि राज्य सरकारांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे.