सोशल मीडियावर अश्लील कंटेट पोस्ट करण्यावर बंदी घालण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल
सार
लैंगिक अत्याचारांना चाप बसण्यासाठी बालरोगतज्ज्ञ संजय कुलश्रेष्ठ यांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात येणाऱ्या अश्लील कंटेटवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
Plea Against Porn Content on Social Media Platform : सोशल मीडियावर सध्या दिवसागणिक मोठ्या प्रमाणात अश्लील कंटेट पोस्ट केला जातो. अशातच लहान मुलांपासून ते वयोवृद्ध नागरिकांना इंटरनेटचा वापर करताना कधीतरी अश्लील कंटेट दिसतो. यामुळे लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकारात वाढ होत असल्याचेही दिसून आले आहे. यामुळेच बालरोगतज्ज्ञ संजय कुलश्रेष्ठ (Sanjay Kulshresthra) यांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये संजय कुलश्रेष्ठ यांनी म्हटले की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना अश्लील कंटेट शेअर करण्यासंबंधित निर्देश द्यावेत.
अश्लील कंटेटमुळे लैंगिक अत्याचाराला मिळते प्रोत्साहन
संजय कुलश्रेष्ठ यांनी याचिकेत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, गृह मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला सांगितले की, सोशल मीडियावर ज्या प्रकारे अश्लील कंटेट उपलब्ध होतेय, त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी नागरिकांमध्ये लैंगिक अत्याचार करण्याच्या कृतीला प्रोत्साहन मिळत आहे. याच कारणास्तव अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक छळ केले जातात. या सर्व गोष्टींवर चाप बसण्यासाठी सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात येणाऱ्या अश्लील कंटेटवर बंदी घातली पाहिजे.
आयटीच्या अधिकारांचा वापर करा
सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटलेय की, लैंगिक गुन्ह्यांना आळा बसण्यासाठी आयटी (IT) कायद्याअंतर्गत अधिकारांचा वापर करत अश्लील कंटेटवर पोस्ट करणे रोखले पाहिजे. खरंतर हे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर शक्य होऊ शकते.
जनहितार्थ याचिका दाखल केलीय
संजय कुलश्रेष्ठ यांनी म्हटले की, सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात याचिका जनहितार्थ आहे. यामुळे अल्पवयीन मुलांवर होणारे बलात्कार, लैंगिक शोषण, लैंगिक अत्याचार अशा घटना कमी होतील. खरंतर, सोशल मीडियावर शेअर केला जाणारा अश्लील कंटेट प्रत्येक वयोगटातील व्यक्ती पाहतो. यामुळेच लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे वाढत चालली आहेत.
याशिवाय सध्या इंटरनेट तुम्हाला 24 तास फ्री असते. यामुळे प्रत्येकजण इंटरनेटवर आपला बराचसा वेळ घालवतात. अशातच अश्लील कंटेटही पाहिला जातो. यामुळेच लैंगिक अत्याचाराला प्रोत्साहन मिळते.
आणखी वाचा :