भाजपचं ध्रुवीकरणाचं राजकारण: हरीश रावत
सार
काँग्रेस नेते हरीश रावत यांनी वक्फ कायद्यातील सुधारणा विधेयकावर भाजपवर टीका केली आहे. हे विधेयक ध्रुवीकरणाच्या अजेंड्याचा भाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देहरादून (उत्तराखंड) [भारत], (एएनआय): काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हरीश रावत यांनी वक्फ कायद्यातील सुधारणा विधेयकावरून भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) टीका केली आणि ते "पक्षीय ध्रुवीकरणाच्या अजेंड्याचा भाग" असल्याचं म्हटलं. एएनआयशी बोलताना रावत म्हणाले, “यापूर्वीही जेव्हा विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्या, तेव्हा प्रश्न उपस्थित झाले आणि आम्ही चर्चेतून ते सोडवले, पण तुम्ही (सरकार) ते सोडवत नाही आहात...असं वाटतं की हा भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या अजेंड्याचा भाग आहे.” याव्यतिरिक्त, काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी सरकारला कायदा मंजूर न करण्याची विनंती केली, वक्फ बोर्डाशी संबंधित लोकांच्या "संवेदनशीलते"चा विचार करण्याची गरज व्यक्त केली.
"हा श्रद्धेचा विषय आहे आणि धर्म आचरण्याचा विषय आहे आणि ही धार्मिक कारणांसाठी स्वेच्छेने दान केलेली मालमत्ता आहे. सरकारने संवेदनशीलतेची जाणीव ठेवावी, संवेदनशीलतेचा आदर करावा आणि लोकांना सोबत घेऊन जावे आणि केवळ सभागृहात बहुमत आहे म्हणून कायदा मंजूर करू नये," असं चिदंबरम म्हणाले. भाजप त्यांच्या मूळ मतदारांना "संदेश" देण्यासाठी हे विधेयक आणत असल्याचंही ते म्हणाले.
"त्यांना त्यांच्या मूळ व्होट बँकेला एक संदेश द्यायचा आहे, ज्यांना या विधेयकातील बारकावे किंवा वक्फ जमिनीच्या पार्श्वभूमीबद्दल माहिती नाही, कारण त्यांना वाटतं की वक्फ कोणतीही जमीन मागू शकतं. वस्तुस्थिती तशी नाही...त्यांच्याकडे बहुमत असल्यामुळे ते सहजपणे जिंकून जातील," असं ते म्हणाले. केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ आणि मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, २०२४ विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सादर केले.
हे विधेयक यापूर्वी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते आणि भाजप सदस्य जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीने त्याची तपासणी केली होती. हे विधेयक १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते. या विधेयकाचा उद्देश भारतातील वक्फ मालमत्तेचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुधारणे आहे. मागील कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आणि वक्फ बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवणे, नोंदणी प्रक्रिया सुधारणे आणि वक्फ नोंदी व्यवस्थापित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. (एएनआय)