वक्फ सुधारणा विधेयक: सरकारी मालमत्ता वक्फ नाही?

लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकावर चर्चा झाली. या सुधारणेनुसार, सरकारी मालमत्ता जी वक्फ म्हणून घोषित आहे, ती वक्फ मालमत्ता मानली जाणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल.

लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकावर चर्चा झाली. या नवीन सुधारणा अंतर्गत, कोणतीही सरकारी मालमत्ता जी वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखली किंवा जाहीर केली गेली आहे, ती आता या अधिनियमानुसार वक्फ मालमत्ता मानली जाणार नाही.  हा निर्णय वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि स्पष्टता आणण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.

3C. (1) हा कायदा लागू होण्यापूर्वी किंवा नंतर वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखली किंवा घोषित केलेली कोणतीही सरकारी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता असल्याचे मानले जाणार नाही.

वक्फची चुकीची घोषणा.

(२) अशी कोणतीही मालमत्ता ही सरकारी मालमत्ता आहे की नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास, तो अधिकार क्षेत्र असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवला जाईल, जो त्याला योग्य वाटेल तशी चौकशी करेल आणि ती मालमत्ता सरकारी मालमत्ता आहे की नाही हे ठरवेल आणि त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल:

परंतु जिल्हाधिकारी आपला अहवाल सादर करेपर्यंत अशी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून गणली जाणार नाही.

(३) जिल्हाधिकाऱ्याने मालमत्ता ही सरकारी मालमत्ता असल्याचे निश्चित केल्यास, तो महसूल नोंदींमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करेल आणि या संदर्भात राज्य सरकारला अहवाल सादर करेल.

(४) राज्य सरकार, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, मंडळाला अभिलेखांमध्ये योग्य ती दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देईल."