Meta : मोदींचा व्हिडिओ हटवणं महागात पडणार? संसदीय समितीकडून मार्क झुकरबर्गला ३ दिवसांचा अल्टिमेटम

PM Modi Video Deleted by Meta : पंतप्रधान मोदींचा फेसबुक व्हिडिओ हटवल्याने मेटा कंपनी चांगलीच अडचणीत आली आहे. संसदीय समितीने थेट मार्क झुकरबर्गला ३ दिवसांत माफी मागून कारवाई करायला सांगितलंय. नाहीतर 'सेफ हार्बर' संरक्षण काढून घेण्याचा इशारा दिलाय. यामुळे झुकरबर्गवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो का? जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक फेसबुक व्हिडिओ काही वेळासाठी हटवण्यात आला आणि आता हे प्रकरण एक मोठं राजकीय आणि कायदेशीर वादळ बनलं आहे. संसदेच्या कम्युनिकेशन आणि माहिती तंत्रज्ञान समितीने मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांना तीन दिवसांच्या आत जाहीर माफी मागून या घटनेसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. समितीने इशारा दिला आहे की, ठरलेल्या वेळेत कारवाई न झाल्यास मेटाला मिळणारं 'सेफ हार्बर' संरक्षण काढून घेण्यावर विचार केला जाईल.

'लोकशाहीवर हल्ला' की तांत्रिक चूक?

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवण्याला "लोकशाहीवरील हल्ला" म्हटलं आहे. समितीचं म्हणणं आहे की, ही केवळ पंतप्रधानांची पोस्ट नव्हती, तर १.४ अब्ज भारतीयांच्या लोकशाही प्रतिनिधित्वाशी संबंधित प्रकरण आहे. दुसरीकडे, मेटाने स्पष्टीकरण देताना म्हटलं आहे की, AI आधारित कंटेंट मॉडरेशन सिस्टीममध्ये झालेल्या तांत्रिक गडबडीमुळे मूळ व्हिडिओ चुकून हटवला गेला होता, जो नंतर पुन्हा रिस्टोअर करण्यात आला.

“Meta CEO Mark Zuckerberg must himself apologise over PM Modi's video removal or else Meta's 'safe harbour' protection shall be revoked.

Committee is unanimous on the issue.

We must know the algorithm. 

They have police that encourages new users and ignores old users.… pic.twitter.com/nwQYhdy8LN

— Ranjib Kr Sarmah. (@ranjibkumarsarm) August 4, 2026

'सेफ हार्बर'वर टांगती तलवार, कायदेशीर अडचणी वाढणार

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर मेटाने दिलेल्या वेळेत समाधानकारक उत्तर दिलं नाही, तर भारत सरकार त्यांच्या 'सेफ हार्बर' संरक्षणाचा फेरविचार करू शकते. हे 'सेफ हार्बर' म्हणजे एक प्रकारचं कायदेशीर कवच आहे, ज्यामुळे कंपन्या युजरच्या कंटेंटसाठी थेट जबाबदार ठरत नाहीत. हे संरक्षण काढून घेतल्यास, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हेगारी कारवाईचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. समितीने गुगल, यूट्यूब, एक्स, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम आणि स्नॅपचॅटसह इतर सोशल मीडिया कंपन्यांनाही भारतीय कायद्यांचं पालन करण्याबाबत कडक संदेश दिला आहे.

आता सगळ्यांचं लक्ष मेटाकडे

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाचा "तांत्रिक गडबडी"चा दावा आधीच फेटाळून लावला आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की, जर AI सिस्टीममुळे अशी चूक झाली असेल, तर भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कंपनीने आपली मॉडरेशन सिस्टीम अधिक मजबूत करायला हवी. आता तीन दिवसांच्या आत मेटा माफी मागतं की जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतं, की हा वाद कायदेशीर आणि राजनैतिक पातळीवर आणखी चिघळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.