संसदेत घटनात्मक चर्चेला सरकारची मंजुरी

संसदेत घटनात्मकावर चर्चा होणार आहे. लोकसभेत १३, १४ तारखेला आणि राज्यसभेत १६, १७ तारखेला चर्चा होईल.

दिल्ली : केंद्र सरकारने विरोधी पक्षाच्या मागणीला मान्यता दिली आहे. संसदेत घटनात्मकावर चर्चा होणार आहे. लोकसभेत १३, १४ तारखेला आणि राज्यसभेत १६, १७ तारखेला चर्चा होईल. उद्यापासून विरोधी पक्ष सभागृहाच्या कामकाजात सहकार्य करेल अशी अपेक्षा असल्याचे मंत्री किरण रिजिजू यांनी स्पष्ट केले आहे. 

अदानी प्रकरणावरून विरोधी पक्षाच्या निषेधामुळे संसदेचे दोन्ही सभागृह सलग पाचव्या दिवशीही ठप्प झाले आहेत. काँग्रेस सतत फक्त अदानी प्रकरण उपस्थित करत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत तृणमूल काँग्रेसने इंडिया आघाडीची बैठक बहिष्कार केली. 

अदानी, मणिपूर, वायनाड, सांबळ, फिंचाय चक्रीवादळात तमिळनाडूला मदत, शेतकरी आंदोलन ही प्रकरणे लोकसभेत तातडीच्या प्रस्तावाच्या स्वरूपात आणि राज्यसभेत चर्चेसाठी सूचनेच्या स्वरूपात आली, पण ऐकू आले ते फक्त अदानी-मोदी विरोधी घोषणा. विरोधी पक्षाच्या निषेधाला दुर्लक्ष करत लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या वेळेसाठी अध्यक्ष पुढे गेले, पण काँग्रेसचे खासदार सभागृहात घोषणा देत उतरले. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांना माघार घेण्यास सांगितले, पण विरोधी पक्ष ऐकला नाही. सभागृह तहकूब झाले. बारा वाजता पुन्हा सभागृह सुरू झाले तरी परिस्थितीत बदल झाला नाही. त्यानंतर सभागृह उद्यापर्यंत तहकूब झाले.  

फक्त अदानी प्रकरणावरच निषेध, इंडिया आघाडीची बैठक तृणमूलने बहिष्कार केली 

अदानी प्रकरणावरून काँग्रेस दररोज सभागृह ठप्प करत असल्यामुळे इंडिया आघाडीत नाराजी निर्माण झाली आहे. बंगालमधील प्रकरणांसह महागाई, बेरोजगारी अशा मुद्द्यांना वाचा फोडण्याचे निर्देश ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसला दिले आहेत. इंडिया आघाडीची बैठक बहिष्कार करणाऱ्या तृणमूलने संसदेतील निषेधातही सहभाग घेतला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही या प्रकरणावरून तीव्र नाराजी आहे. आघाडीतील पक्षांनी विरोध दर्शविल्यानंतर काँग्रेसने अदानी नको तर घटनात्मकावर चर्चा करायला हरकत नाही, अशी भूमिका घेतली. या मागणीसाठी त्यांनी अध्यक्षांची भेट घेतली, पण त्यांना अनुकूल प्रतिसाद मिळाला नाही. गोंधळात विधेयके मंजूर करता येतील म्हणून सरकारही याला एक संधी म्हणून पाहत आहे.