वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली कुणीही जमीन हडपू शकणार नाही: योगी
सार
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाचं कौतुक केलं आहे. या विधेयकामुळे वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली जमिनी बळकावण्यावर आळा बसेल, असं ते म्हणाले.
लखनऊ (एएनआय): उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, "आता वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली कुणीही जमीन हडपू शकणार नाही. सार्वजनिक मालमत्ता शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल किंवा गरिबांसाठी घरं बांधण्यासाठी वापरली जाईल."
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले, “वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली आता कुणीही जमिनी लुटू शकणार नाही. सार्वजनिक मालमत्ता आणि महसूल जमिनी आता शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल किंवा गरिबांसाठी घरं बांधण्यासाठी वापरल्या जातील.”
योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात वक्फ बोर्ड म्हणजे "जमीन बळकावण्याचं साधन" बनलं होतं. “मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानतो. कारण, उत्तर प्रदेशातही वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली लाखो एकर जमीन बेकायदेशीरपणे बळकावण्यात आली होती. ते काही लोकांसाठी लुटीचं साधन बनलं होतं. आता ही लूट थांबेल.”
लोकसभेत (२८८ बाजूने) आणि राज्यसभेत (१२८ बाजूने) विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध दर्शवला आहे. काँग्रेस आणि एआयएमआयएमने या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. यापूर्वी, बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी वक्फ संबंधित जमिनीच्या वादांबद्दलचा त्यांचा अनुभव सांगितला.
"जेव्हा मी उत्तर प्रदेशात मंत्री होतो, तेव्हा काही काळ वक्फ विभाग माझ्याकडे होता. त्यावेळी, मालमत्तेच्या खटल्यांसंदर्भात लोक मला भेटायला येत होते. वक्फ म्हणजे काय? कुणीतरी म्हणतं की ती त्यांची नव्हे, तर अल्लाहची मालमत्ता आहे. वक्फ मालमत्ता लोकांच्या कल्याणासाठी असते," असं बिहारच्या राज्यपालांनी सांगितलं.
लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही ठिकाणी मंजूर झालेले हे विधेयक आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन दिवस चर्चा झाल्यानंतर वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ मंजूर करण्यात आले. सरकारने संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशींनुसार सुधारित विधेयक सादर केले. या समितीने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सादर केलेल्या कायद्याची तपासणी केली होती. हे विधेयक १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा आणि भारतातील वक्फ मालमत्तेच्या प्रशासनात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते. या विधेयकाचा उद्देश मागील कायद्यातील त्रुटी दूर करणे, वक्फ बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवणे, नोंदणी प्रक्रिया सुधारणे आणि वक्फ नोंदी व्यवस्थापित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हा आहे. (एएनआय)