UPI Charges : 2,000 रुपयापर्यंतच्या व्यवहारांवर आता कोणताही चार्ज नाही, सरकारचा मोठा निर्णय!

अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केलंय की ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष चार्ज लावता येणार नाही. या नियमामुळे, एकूण UPI व्यवहारांपैकी तब्बल 96% व्यवहार चार्जमुक्त राहणार आहेत. हा नियम RuPay डेबिट कार्डलाही लागू असेल.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने एक मोठी घोषणा केली आहे. यानुसार, आता ₹2,000 पर्यंतच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष चार्ज लावता येणार नाही. बँका किंवा सिस्टीम प्रोव्हायडर्सना हे शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे UPI द्वारे होणाऱ्या एकूण व्यवहारांपैकी सुमारे 96 टक्के व्यवहार शून्य-शुल्क मर्यादेत आले आहेत.

शुल्क आकारण्यास स्पष्ट मनाई

अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने (Department of Financial Services) 14 सप्टेंबर रोजी एक राजपत्र (Gazette) काढून हे स्पष्ट केलं आहे. यात दोन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींचा उल्लेख आहे — 'RuPay डेबिट कार्ड' आणि '₹2,000 पर्यंतचे UPI व्यवहार'. या अधिसूचनेत स्पष्ट म्हटलं आहे की, “वर नमूद केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती वापरून पेमेंट करणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर कोणतीही बँक किंवा सिस्टीम प्रोव्हायडर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणताही चार्ज लावणार नाही.” केंद्र सरकारने 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, 2007' च्या कलम 10A अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून ही अधिसूचना जारी केली आहे.

बहुतांश UPI व्यवहारांना फायदा

₹2,000 ची ही मर्यादा खूप महत्त्वाची आहे, कारण UPI पेमेंटचा मोठा हिस्सा याच मर्यादेत येतो. इंडस्ट्रीच्या आकडेवारीनुसार, UPI द्वारे होणाऱ्या एकूण व्यवहारांपैकी सुमारे 96 टक्के व्यवहार ₹0 ते ₹2,000 च्या दरम्यान असतात. याचा अर्थ, बहुतांश व्यवहार आता चार्जमधून पूर्णपणे वगळले जातील. अगदी पर्सन-टू-मरचेंट (P2M) म्हणजे व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला केल्या जाणाऱ्या पेमेंटमध्येही फक्त 4 टक्के व्यवहार ₹2,000 पेक्षा जास्त असतात. म्हणजेच, इथेही जवळपास 96 टक्के व्यवहार या नवीन नियमाच्या कक्षेत येतात.

मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी नियम नाहीत

मात्र, या अधिसूचनेत ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांसाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) किंवा इतर कोणत्याही शुल्काबाबत काहीही स्पष्ट केलेलं नाही. हा नियम फक्त ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर आणि RuPay डेबिट कार्ड पेमेंटवर कोणताही चार्ज लावण्यास मनाई करतो. त्यामुळे ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी शुल्क आकारणी कशी असेल, याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

भारतातील UPI इकोसिस्टीमची व्याप्ती

भारतातील UPI इकोसिस्टीम किती मोठी आहे, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या डेटानुसार, ऑगस्ट 2026 मध्ये UPI द्वारे 24,500 दशलक्षपेक्षा जास्त व्यवहार झाले, ज्यांची एकूण किंमत सुमारे ₹29.82 लाख कोटी होती. यावरून देशाच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टीमच्या विशालतेचा अंदाज येतो.