निर्मला सीतारामन १ मार्च २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे ४९ व्या नागरी लेखा दिन सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी राहणारय.सोहळ्यात PFMS वर आधारित "भारतातील सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनाचे डिजिटलायझेशन: परिवर्तनकारी दशक (२०१४-२४)" हे संकलन प्रकाशित केले जाईल.
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन १ मार्च २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे भारतीय नागरी लेखा सेवेच्या स्थापना दिनानिमित्त ४९ व्या नागरी लेखा दिन सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी राहणार आहेत, असे अर्थ मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) वर "भारतातील सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनाचे डिजिटलायझेशन: परिवर्तनकारी दशक (२०१४-२४)" या नावाचे एक संकलन उद्घाटन सत्रात प्रकाशित केले जाईल, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
नियंत्रक महालेखापाल (CGA) संघटनेने डिझाइन, विकास आणि अंमलबजावणी केलेले PFMS हे सरकारच्या आर्थिक प्रशासनासाठी, देयके, पावत्या, लेखा, रोख व्यवस्थापन आणि आर्थिक अहवाल सादर करण्यासाठी प्रमुख आयटी प्लॅटफॉर्म आहे.
PFMS ने सरकारच्या सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सुधारणेतील एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या थेट लाभ हस्तांतरणासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा पुरविल्या आहेत.
स्थापना दिन सोहळ्याच्या दुसऱ्या सत्रात, १६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगारिया "जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत: पुढील दशक" या विषयावर प्रमुख भाषण देतील.
सार्वजनिक आर्थिक प्रशासनात महत्त्वपूर्ण सुधारणा झाल्यानंतर १९७६ मध्ये भारतीय नागरी लेखा सेवा (ICAS) ची स्थापना झाली. १ मार्च १९७६ रोजी, भारताचे राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारच्या लेख्यांचे देखभाल ऑडिट कार्यापासून वेगळे करण्यासाठी अध्यादेश जारी केले, ज्यामुळे विभागीय लेख्यांची निर्मिती झाली. तेव्हापासून, नियंत्रक महालेखापाल (CGA) च्या नेतृत्वाखालील ICAS आर्थिक प्रशासनात अग्रेसर राहिली आहे.
१ मार्च रोजी होणाऱ्या ४९ व्या स्थापना दिन सोहळ्यात ICAS डेटा-चालित निर्णय घेण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करत सुरक्षित आणि कार्यक्षम आर्थिक व्यवस्थापन सुनिश्चित करून व्यापक डिजिटलायझेशनद्वारे सेवा वितरण वाढविण्याची आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित करेल.
सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS), जी आता संपूर्ण केंद्र सरकारच्या बजेटचे लेखा आणि ६५ टक्के देयकांचे व्यवस्थापन करते, ही या दिशेने ICAS ने घेतलेल्या पुढाकाराचे प्रमाण आहे.
भारतीय नागरी लेखा संघटनेचे अधिकारी आणि कर्मचारी, सचिव, भारत सरकारचे आर्थिक सल्लागार, खर्च विभागाचे आणि भारत सरकारच्या इतर मंत्रालये/विभागांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी, निवृत्त ICAS अधिकारी, बँका आणि राज्य सरकारांचे वरिष्ठ अधिकारी, इतरही लोक या सोहळ्याला उपस्थित राहतील, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.