NewsClick Case: आरोपी प्रमुख HR अमित चक्रवर्ती सरकारी साक्षीदार होण्यास तयार, कोर्टाकडे मागितली परवानगी

NewsClick या वृत्तसंस्थेचे प्रमुख एचआर अमित चक्रवर्तीने सरकारी साक्षीदार होण्यास तयारी दर्शवली आहे. याबाबत त्याने कोर्टाकडे परवानगी देखील मागितली आहे.

NewsClick पोर्टल प्रकरणातील आरोपी प्रमुख एचआर अमित चक्रवर्तीने यूएपीए प्रकरणी सरकारी साक्षीदार होण्यासाठी दिल्ली कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. प्रमुख एचआर अमित चक्रवर्तीने पतियाळा हाऊस न्यायालयाच्या न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर यांच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. 

अमित चक्रवर्तीचा जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमित चक्रवर्तीचा शनिवारीही काही प्रमाणात जबाब रेकॉर्ड करण्यात आला आहे.

‘एनडीटीव्ही’ या वृत्तसंस्थेच्या सूत्रांनुसार, दिल्लीतील पतियाळा हाऊस कोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या अमित चक्रवर्तीने शनिवारी आपला जबाब नोंदवला. अमित चक्रवर्ती आणि न्यूजक्लिकचे संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ या दोघांनाही दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला अटक केली होती.

दिल्ली पोलिसांकडे तपासासाठी 60 दिवसांचा कालावधी

न्यूजक्लिक या वृत्तसंस्थेविरोधात दहशतवाद विरोधी कायदा UAPA अंतर्गत नोंदवलेल्या खटल्याचा तपास पूर्ण करण्यासाठी दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्ली पोलिसांना आणखी 60 दिवसांची मुदत वाढवून दिली आहे.

न्यूजक्लिक या वृत्तसंस्थेवर भारतात चीन देशाच्या समर्थनार्थ प्रचार करण्यासाठी पैसे घेतल्याचा आरोप आहे. विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर यांनी न्यूज पोर्टलचे संस्थापक आणि मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ तसेच पोर्टलचे प्रमुख एचआर अमित चक्रवर्ती या दोघांच्याही न्यायालयीन कोठडीत 20 जानेवारीपर्यंत वाढ केली आहे. 

दिल्ली पोलिसांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. कारण तपास पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ वाढवून देण्याची विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली होती.

दिल्ली पोलिसांनी केली होती ही विनंती

UAPA या सारख्या विशेष कायद्यांतर्गत तपास करण्याकरिता आरोपीला अटक केल्याच्या दिवसापासून जास्तीत जास्त 180 दिवसांचा कालावधी द्यावा, अशी विनंती पोलिसांनी याचिकेद्वारे केली होती. कायद्यानुसार जर तपास यंत्रणा देण्यात आलेल्या वेळेत तपास पूर्ण करू शकली नाही, तर अटकेत असलेल्या आरोपीला जामीन घेण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

याचिकेत म्हटले गेले आहे की, या प्रकरणातील कागदपत्रे आणि अन्य पुरावे देखील मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत व तपासाचा भाग म्हणून एजन्सीला दिल्लीबाहेर अनेक ठिकाणी जावे लागेल. त्यामुळे या प्रक्रियेत वेळ लागण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा :