Cyber Fraud : सायबर फ्रॉडमध्ये गेलेले पैसे परत मिळणार! सरकारची नवी सुविधा, जाणून घ्या कसा होणार फायदा

सायबर फ्रॉडमध्ये अडकलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी आता पीडितांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या I4C विभागाने 'मनी रिस्टोरेशन मॉड्युल' (MRM) सुरू केलं असून, यासाठी कुठेही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.

नवी दिल्ली : तुमची सायबर फसवणूक झालीये आणि तुमचे पैसे कुठल्यातरी दुसऱ्या अकाउंटमध्ये अडकले आहेत? तर आता घाबरून जाण्याची गरज नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या (MHA) अंतर्गत येणाऱ्या 'इंडियन सायबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) ने एक नवीन सुविधा सुरू केली आहे. यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार तुमचे पैसे परत मिळतील याची खात्री दिली जाते.

पैसे परत मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करायचा?

यासाठी तुम्हाला I4C ने सुरू केलेल्या 'मनी रिस्टोरेशन मॉड्युल' (MRM) द्वारे अर्ज करावा लागेल. I4C हे गृह मंत्रालयाचं एक ऑफिस आहे, जे नवी दिल्लीतून सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी काम करतं. या नव्या सुविधेमुळे पीडितांना कोणत्याही सरकारी किंवा बँक कार्यालयात न जाता, ऑनलाइन अर्ज करून त्यांचे अडकलेले पैसे परत मिळवता येतात.

I4C शी संबंधित अधिकाऱ्यांनी ANI ला सांगितलं की, "जर सायबर फसवणुकीनंतर पीडिताचे पैसे समोरच्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात अडकले असतील, तर ते I4C च्या MRM द्वारे पैसे परत मिळवण्यासाठी विनंती करू शकतात."

चोरीला गेलेले पैसे परत मिळवण्याची प्रक्रिया समजावून सांगताना I4C च्या अधिकाऱ्यांनी सल्ला दिला की, जर पीडिताने सायबर क्राइम पोर्टलवर 1930 वर तक्रार केली असेल, तर त्यांना आधी MRM साईटवर जावं लागेल. तिथे 'Raise Refund Request' टॅबवर क्लिक करा. त्यानंतर तक्रार नोंदवताना मिळालेला 14 अंकी 'नॅशनल सायबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' (NCRP) आयडी टाका आणि आलेला OTP व्हेरिफाय करा.

अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितलं की, "यानंतर पीडिताला 'Refund Account Details' या टॅबखाली रिफंड खात्याचा तपशील दिसेल. ज्या बँक खात्यात पैसे परत हवे आहेत, त्याचा योग्य तपशील तिथे भरावा लागेल."

जर पीडिताकडे कोर्टाचा आदेश असेल, तर 'Select Court Order' या पर्यायाचा वापर करून तो अपलोड करण्याचा सल्ला दिला जातो. याशिवाय, पीडिताने आपल्या पॅन कार्डची कॉपी सबमिट करावी, कॅप्चा (captcha) टाकावा आणि सबमिट बटणावर क्लिक करून विनंती सादर करावी.

"यानंतर 14 अंकी रिक्वेस्ट आयडी तयार होईल आणि तो तक्रारदाराच्या मोबाईल आणि ईमेलवर पाठवला जाईल. भविष्यातील संदर्भासाठी पीडिताने हा आयडी जपून ठेवावा. दिलेली सर्व माहिती अचूक असावी, कारण चुकीच्या माहितीमुळे पैसे परत मिळण्यास उशीर होऊ शकतो किंवा विनंती नाकारली जाऊ शकते," असंही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.

त्यांनी प्रक्रिया अधिक सोपी करून सांगितली, "एकदा तुम्हाला SMS किंवा ईमेल आला की तुमचे पैसे परत मिळण्यास पात्र आहेत, की लगेच MRM पोर्टलवर तुमच्या 14-अंकी NCRP नंबर आणि OTP ने लॉग इन करा. तुमच्या तक्रारीचा तपशील, रिफंड खात्याचा तपशील आणि परत मिळणारी रक्कम तपासा. पॅन कार्ड अपलोड करा, बँक खात्याचा तपशील भरा आणि विनंती सबमिट करा. तुम्हाला एक युनिक रिक्वेस्ट नंबर (URN) मिळेल, ज्याद्वारे तुम्ही तुमच्या अर्जाचा मागोवा घेऊ शकता. त्यानंतर पोलिसांना 'इंडम्निटी बाँड' (indemnity bond) सादर करा. यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पैसे परत करण्याची कारवाई सुरू होईल."

सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी मोठी पावलं

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी नुकतीच राज्यसभेत माहिती दिली. त्यानुसार, ३० जूनपर्यंत ३२.८० लाखांपेक्षा जास्त तक्रारींमधून ११,१५८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वाचवण्यात आली आहे. ही आकडेवारी I4C अंतर्गत असलेल्या 'सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम' (CFCFRMS) ची आहे, जी २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

'सहयोग' पोर्टल आणि बेकायदेशीर कंटेंटवर बंदी

गृह राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, I4C ने 'सहयोग' पोर्टलद्वारे २,७७,०५३ पेक्षा जास्त बेकायदेशीर आणि फसव्या ॲप्स, वेबसाइट्स, ईमेल अकाउंट्स आणि लिंक्स ब्लॉक केल्या आहेत. 'सहयोग' पोर्टल २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आले होते, जेणेकरून बेकायदेशीर ऑनलाइन माहितीवर त्वरित कारवाई करता येईल.

११ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत दिलेल्या दुसऱ्या एका लेखी उत्तरात मंत्र्यांनी नमूद केले की, ३० जून २०२६ पर्यंत, ३,७१८ मोबाईल ॲप्स (फसव्या लोन ॲप्ससह) आयटी ॲक्ट, २००० च्या कलम ६९(A) आणि ७९(३)(b) अंतर्गत I4C द्वारे ब्लॉक करण्यात आले आहेत.

संशयितांची नोंदणी आणि आर्थिक सुरक्षा

गृह मंत्रालयाने सांगितले की, १० सप्टेंबर २०२४ रोजी I4C ने बँकांच्या सहकार्याने सायबर गुन्हेगारांची 'सस्पेक्ट रजिस्ट्री' सुरू केली. बँकांकडून मिळालेले ३०.४८ लाखांपेक्षा जास्त संशयित आयडेंटिफायर आणि ३२.०८ लाख 'म्युल अकाउंट्स' (Mule Accounts) ची माहिती इतर संस्थांना देण्यात आली. यामुळे ३० जून २०२६ पर्यंत २५,६९८ कोटी रुपयांचे व्यवहार नाकारण्यात आले.

मंत्र्यांनी असेही नमूद केले की, ३० जून २०२६ पर्यंत, पोलिसांनी तक्रार केलेले १५.७५ लाखांपेक्षा जास्त सिम कार्ड आणि ५.७७ लाख IMEI केंद्र सरकारने ब्लॉक केले आहेत.

क्षमता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण उपक्रम

केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी धोरणात्मक मार्गदर्शन, तांत्रिक सहाय्य आणि आर्थिक संसाधने पुरवून मदत करते.

'सायट्रेन' पोर्टल (CyTrain Portal)

पोलीस आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी 'सायट्रेन' नावाचा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला आहे. ३० जूनपर्यंत, १,६३,३४४ पेक्षा जास्त अधिकारी यावर नोंदणीकृत आहेत आणि १,६१,९५७ पेक्षा जास्त प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

सायबर कमांडो प्रोग्राम

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १० सप्टेंबर २०२४ रोजी 'सायबर कमांडो प्रोग्राम' सुरू केला. देशातील सायबर सुरक्षा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या सायबर कमांडोंची एक टीम तयार करणे हा याचा उद्देश आहे. आतापर्यंत २८१ सायबर कमांडोंनी आपले प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.

I4C नियमितपणे 'स्टेट कनेक्ट', 'ठाणा कनेक्ट', 'बँक कनेक्ट' असे कार्यक्रम आयोजित करते, जेणेकरून सर्वोत्तम पद्धती शेअर करता येतील आणि क्षमता वाढवता येईल.