Himalayan Region: नेपाळची दुर्घटना हिमालयासाठी धोक्याची घंटा, तज्ज्ञांचा गंभीर इशारा

पर्यावरण तज्ज्ञ टिकेंदर सिंह पनवर यांनी हिमालयातील धोकादायक जलविद्युत प्रकल्प बंद करण्याची मागणी केली आहे. नेपाळमधील दुर्घटनेचा दाखला देत त्यांनी GLOF चा वाढता धोका आणि निसर्गाच्या रौद्र रूपाचा इशारा दिला आहे.

नेपाळमधील विध्वंस हा एक गंभीर इशारा

हिमालयातील हवामानात मोठे बदल होत आहेत, हिमनद्या वितळून तयार होणाऱ्या तलावांचा (GLOFs) धोका वाढत आहे आणि भूगर्भीय हालचालीही वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि 'हिमालयन एक्झिक्युटिव्ह कमिटी'चे (HEC) सदस्य टिकेंदर सिंह पनवर यांनी एक गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, "अतिधोकादायक ठिकाणी असलेले जलविद्युत प्रकल्प निसर्ग स्वतःच उद्ध्वस्त करण्याआधी आपणच ते बंद करायला हवेत."

शिमल्याचे माजी उपमहापौर असलेले पनवर म्हणाले की, नेपाळमध्ये जे काही घडलं, तो संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशासाठी एक मोठा धडा आहे. तापमानवाढीमुळे हिमनद्या आणि पर्माफ्रॉस्ट (कायमस्वरूपी गोठलेली जमीन) वितळत आहेत. यामुळे हजारो हिमनदी तलाव कधीही फुटू शकतात आणि भविष्यात अशा आपत्त्यांची संख्या आणि तीव्रता आणखी वाढणार आहे.

वाढत्या आपत्त्या आणि हिमनदी तलावांचा धोका

शुक्रवारी शिमल्यात एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना पनवर म्हणाले, "हिमालयीन प्रदेश हा हवामान बदलाच्या बाबतीत आधीच एक जागतिक हॉटस्पॉट मानला जातो. इथे अतिवृष्टीचा धोका तर आहेच, पण नेपाळच्या अनुभवाने हे दाखवून दिलंय की धोका फक्त पावसाचा नाही. आमचे अनेक भूगर्भशास्त्रज्ञ आधीपासूनच सांगत होते की पर्माफ्रॉस्ट आणि GLOFs (हिमनदी तलावांचा स्फोट) हे एक मोठं आव्हान आहे. आता ते आव्हान आपल्यासमोर उभं ठाकलं आहे."

ते पुढे म्हणाले की, या घटनांमधून सर्वात महत्त्वाचा धडा हा आहे की अशा आपत्त्यांची वारंवारता कमी होणार नाही, उलट ती लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. "एकीकडे आपण अतिवृष्टीच्या समस्येशी लढत होतो. पण आता पाऊस नसतानाही विनाश होऊ शकतो, हे नेपाळने स्पष्ट केलं आहे. तिथे पाणी ३०० मीटरपर्यंत वर चढलं होतं, तुम्ही विचार करू शकता का?"

पनवर यांच्या मते, संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशात असे हजारो तलाव तयार झाले आहेत आणि त्यांची अस्थिरता खालच्या भागातील वस्त्या आणि प्रकल्पांसाठी मोठा धोका बनू शकते. "हे तलाव कधी ना कधी वितळणारच आहेत," असं ते म्हणाले.

जलविद्युत प्रकल्पांमागील विज्ञानावर प्रश्नचिन्ह

या घडामोडींमुळे धोरणकर्त्यांनी धोकादायक नदी खोऱ्यांमध्ये जलविद्युत प्रकल्पांच्या विस्तारावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असं पनवर यांनी नमूद केलं. निसर्ग आधीच आपल्याला संकेत देत आहे की अशा प्रकल्पांचं काय होऊ शकतं. "आतापर्यंत किती प्रकल्प उद्ध्वस्त झाले आहेत ते पाहा. मला वाटतं की भारतीय हिमालयीन प्रदेशाने यातून अत्यंत महत्त्वाचा आणि तातडीचा धडा शिकला पाहिजे."

त्यांनी अनेक दशकांपूर्वी बांधलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या वैज्ञानिक आधारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. "जेव्हा आपण हे प्रकल्प बांधत होतो, तेव्हा आपल्याकडे कोणतं विज्ञान होतं? आपण कोणत्या विज्ञानाचं पालन करत होतो?" असा सवाल त्यांनी केला.

त्यांनी बी. के. शुक्ला समितीच्या शिफारशींचा उल्लेख केला, ज्यात ७,००० फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर जलविद्युत प्रकल्प न बांधण्याची सूचना होती. "तेव्हाचं प्राथमिक विज्ञान हेच होतं. पण नंतर काही शास्त्रज्ञ पुढे आले आणि म्हणाले, 'नाही, नाही, आपण पुढे जाऊ शकतो.' त्यावेळी आपण जास्तीत जास्त पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) केलं होतं. पण EIA खूप स्थानिक पातळीवरचं असतं. आता GLOF चा धोका स्थानिक नाही. जे घडण्याची शक्यता होती, त्याचा विचारच केला गेला नव्हता," असं पनवर म्हणाले.

प्रकल्प बंद करण्याची गरज: सतलज खोऱ्याला मोठा धोका

उदाहरण देताना त्यांनी सतलज खोऱ्याचा उल्लेख केला. या नदीवर एकामागोमाग एक जलविद्युत प्रकल्प आहेत. वरच्या बाजूला एखादा मोठा हिमनदी तलाव फुटल्यास त्याचे भयंकर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला. "सतलज नदीवर प्रस्तावित आणि बांधलेल्या प्रकल्पांची रांगच लागली आहे. खाब, शोंगटोंग, झांगी, झांगी थोपन, थोपन पोवारी, शोंगटोंग करचम, वांगटू करचम, नाथपा झाक्री, रामपूर, लुहरी, कोलडॅम आणि मग भाक्रा," अशी प्रकल्पांची यादीच त्यांनी वाचून दाखवली.

"जर एखादा मोठा GLOF झाला, तर हे सर्व प्रकल्प उद्ध्वस्त होऊ शकतात. म्हणूनच, माझा मुद्दा असा आहे की आता आपण काही प्रकल्प बंद (decommission) करण्याचा विचार सुरू केला पाहिजे. काही प्रकल्प भविष्यातील धोके सहन करू शकणार नाहीत. निसर्गाने ते बंद करण्यापूर्वी, आपणच ते बंद करण्याचा विचार करावा," असं पनवर म्हणाले.

ऊर्जेची गरज आणि आपत्तीची तीव्रता

मोठ्या शहरांच्या विजेची गरज भागवण्यासाठी हिमालयातील जलविद्युत प्रकल्प आवश्यक असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी फेटाळून लावला. "जेव्हा असा युक्तिवाद केला जातो की दिल्ली आणि महानगरांना वीज कशी पोहोचवणार, तेव्हा आम्ही म्हणतो, तुम्हाला इतकीच काळजी असेल तर दिल्लीतच अणुऊर्जा प्रकल्प लावा."

नेपाळमधील आपत्तीत निर्माण झालेल्या ऊर्जेचं प्रमाण या घटनांची विनाशकारी क्षमता दाखवतं, असं ते म्हणाले. "ही गोष्ट तितकी सोपी नाही. आपण माणसं गमावली आहेत; अंतिम आकडा अजून आलेला नाही. बेपत्ता म्हणजे ते कदाचित कधीच सापडणार नाहीत. ही एक मोठी आपत्ती आहे, जी पूर्वी इतक्या वारंवारतेने घडत नव्हती, पण आता ती अधिक वारंवार घडणार आहे."

वाढतं तापमान आणि पर्माफ्रॉस्टचं वितळणं

पनवर यांनी हा वाढता धोका थेट हिमालयातील वेगवान तापमानवाढीशी जोडला. "औद्योगिक काळापासून जागतिक सरासरी तापमानवाढ सुमारे १.४ अंश सेल्सिअस असेल, तर हिमालयात ती १.८ अंश आहे. पुढच्या वर्षी हा आकडा दोन अंशांपर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज आहे. आणि तेवढं पुरेसं आहे," असं ते म्हणाले.

वाढत्या तापमानामुळे लाखो वर्षांपासून गोठलेली जमीन (पर्माफ्रॉस्ट) वितळत आहे. "लाखो वर्षांपासून गाडलेला पर्माफ्रॉस्ट अचानक बाहेर येत आहे. आणि त्याच्या खाली खडकही आहेत. या खडक आणि ढिगाऱ्यांमध्ये संपूर्ण वस्त्या उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता आहे," असा इशारा त्यांनी दिला.

हिमालयासाठी विकासाचं नवं मॉडेल हवं

या घडामोडींमुळे भारताला हिमालयीन राज्यांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनावर मुळापासून पुनर्विचार करावा लागेल, असं पनवर म्हणाले. "जगभरात जे काही प्रदूषण झालं - कार्बन उत्सर्जन आणि तापमानवाढ - त्यासाठी हिमालयातील लोक जबाबदार नव्हते. पण प्रश्न हा आहे की, आपण विकास कसा करायचा? आपल्या भविष्यातील विकासाची रणनीती काय असावी?"

मैदानी भागातील मॉडेल डोंगरात चालणार नाहीत

डोंगराळ भागात रस्ते बांधणी आणि रुंदीकरणाच्या सध्याच्या पद्धतीवर त्यांनी टीका केली. "तुम्ही हिमालयात मोठी मोठी पठाणकोट शहरं वसतील अशी अपेक्षा करू शकत नाही. दुर्दैवाने, आपण तेच करत आहोत. कुल्लू आणि इतर शहरांमध्ये पाहा; आपण मैदानी प्रदेशात वापरल्या जाणाऱ्या इमारतींचे प्रकारच तिथे कॉपी करत आहोत."

नदीपासून 'सुरक्षित अंतरा'ची व्याख्या बदलावी लागेल

नुकत्याच झालेल्या आपत्त्यांमुळे नदी आणि नाल्यांपासून सुरक्षित अंतराच्या पारंपारिक व्याख्यांवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असंही पनवर म्हणाले. "जर पाणी ३०० मीटर उंचीवर वाहत असेल, तर नदीकाठाची आपली पारंपारिक व्याख्या, जी कदाचित १० मीटर होती, ती आता चालणार नाही. आता नदीकाठ फक्त १० मीटरचा आहे असं आपण गृहीत धरू शकत नाही."

भारत-चीन सहकार्याची गरज

हिमाचल प्रदेशच्या महसूल मंत्र्यांनी हिमनदी तलावांबद्दल माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी भारत-चीन हॉटलाइनचा प्रस्ताव दिला होता, त्याला पनवर यांनी पाठिंबा दिला. "निसर्गाला सीमा नसतात. पर्यावरण आणि भूगोलाला सीमा नसतात. ते त्यांच्या स्वतःच्या मार्गाने विकसित होतात," असं ते म्हणाले.

त्यांनी सुचवलं की ही संवाद यंत्रणा केवळ दिल्ली आणि बीजिंगपुरती मर्यादित न राहता स्थानिक प्रशासकीय स्तरावरही असावी. "ती अगदी स्थानिक पातळीवरही स्थापन झाली पाहिजे. फक्त बीजिंगने नवी दिल्लीशी बोलून चालणार नाही. रेकॉन्ग पिओ (Reckong Peo) सीमेपलीकडील शहराशी का बोलू शकत नाही?" असा सवाल त्यांनी केला.

हिमालयीन राज्यांमध्ये एकी हवी

पनवर यांनी हिमालयीन राज्यांनी एकत्र येऊन पर्यावरणीय आणि पायाभूत सुविधांच्या आव्हानांना सामोरं जाण्याचं आवाहन केलं. युरोपमधील 'अल्पाइन कन्व्हेन्शन'चा संदर्भ देत ते म्हणाले, "अल्पाइन कन्व्हेन्शन हे एक संघीय अधिवेशन आहे जिथे स्वित्झर्लंड इतर देशांशी बोलतो. आपली राज्यं एकमेकांशी का बोलू शकत नाहीत?"

विकासाच्या संपूर्ण रचनेवर पुनर्विचार आवश्यक

शेवटी पनवर म्हणाले की, हिमालयातील पर्यावरणीय संकट केवळ पर्यावरण संस्था सोडवू शकत नाहीत. यासाठी अर्थशास्त्र, प्रशासन आणि राजकारणाला पर्यावरणाशी जोडावं लागेल. "हिमालयातील विकासाच्या संपूर्ण रचनेवर पुनर्विचार करावा लागेल. प्रश्न आता फक्त आपण किती बांधकाम करू शकतो हा नाही, तर हिमालय किती भार सहन करू शकतो हा आहे," असं ते म्हणाले.

"आपण फक्त नेपाळकडे पाहून तिथे असं घडलंय असं म्हणू नये. हे इथे उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातही घडत आहे," असा इशारा देत त्यांनी आपलं म्हणणं संपवलं.

(ANI)

(ही बातमी मथळा वगळता एशियनेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)