Income Tax: खात्यात १.३३ कोटी कॅश, ITR भरला नाही; उत्पन्न लपवल्याने केस झाली पण तरी जिंकले, काय प्रकरण?

एका निवृत्त शिक्षकाच्या खात्यात १.३३ कोटी रुपये कॅश जमा होते, पण त्यांनी ITR भरला नव्हता. आयकर विभागाने २६ दिवस उशिरा नोटीस पाठवल्यामुळे बंगळूरुच्या ITAT ने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि पुनर्मूल्यांकनाचा आदेशच रद्द केला.

बेंगळुरू : एका बाजूला बँक खात्यात तब्बल १.३३ कोटी रुपये रोख जमा, पण दुसरीकडे इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) मात्र भरलेला नाही. असं असूनही, कर्नाटकमधील म्हैसूरच्या एका निवृत्त शिक्षकाने आयकर विभागाविरोधातील एक मोठी केस जिंकली आहे. बंगळूरुच्या आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) त्यांच्या विरोधातील पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रियाच रद्द केली आहे. या प्रकरणात शिक्षकांच्या विजयाचं मुख्य कारण त्यांच्या खात्यातील १.३३ कोटी रुपये नव्हते, तर आयकर विभागाने पुनर्मूल्यांकनाची नोटीस पाठवण्यासाठी कायद्याने ठरवून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेतला, हे होतं.

१.३३ कोटी रुपयांचं कॅश डिपॉझिट समोर कसं आलं?
CBDT ने तयार केलेल्या रिस्क मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी (RMS) सिस्टीममध्ये मराठिक्यातनहल्ली (Marathikyatanahalli) यांच्या बँक व्यवहारांवर 'रेड फ्लॅग' दाखवण्यात आला. त्यांनी त्या वर्षी कोणताही ITR दाखल केला नव्हता, त्यामुळे आयकर विभागाला त्यांच्या खऱ्या उत्पन्नाची माहिती नव्हती. विभागाकडे असलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, त्यांचं उत्पन्न शेती आणि बचत खात्यावरील व्याजातून येत होतं. पण त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये एवढी मोठी रक्कम रोख स्वरूपात जमा झाल्याने विभागाला संशय आला.

RMS मध्ये कोणते व्यवहार सापडले?
मूल्यांकन वर्ष २०१५-१६ (AY 2015-16) साठी CBDT च्या RMS सिस्टीममध्ये हे व्यवहार नोंदवले गेले होते:
* बँक ऑफ बडोदाच्या बचत खात्यात १० लाखांपेक्षा जास्त ठेव, एकूण रक्कम १३ लाख रुपये.
* कॅनरा बँकेच्या खात्यात १० लाखांपेक्षा जास्त ठेव, एकूण रक्कम ६० लाख रुपये.
* ५०,००० रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या रोख ठेवी, एकूण रक्कम ६० लाख रुपये.
* बँक ऑफ बडोदाकडून १२,७०१ रुपयांचे व्याज उत्पन्न.
* एकूण जवळपास १.३३ कोटी रुपये.

या माहितीच्या आधारावर, मराठिक्यातनहल्ली यांनी २०१५-१६ या वर्षात उत्पन्न लपवले असावे, असा संशय आयकर विभागाला आला.

२६ मार्च २०२२ रोजी पहिली नोटीस
या पार्श्वभूमीवर, २६ मार्च २०२२ रोजी कलम १४८A(b) अंतर्गत त्यांना कर नोटीस पाठवण्यात आली. पण मराठिक्यातनहल्ली यांनी या नोटीसला उत्तर दिले नाही किंवा उत्तर देण्यासाठी अतिरिक्त वेळही मागितला नाही. त्यानंतर २६ एप्रिल २०२२ रोजी कलम १४८A(d) अंतर्गत आदेश जारी करण्यात आला. मूल्यांकन अधिकारी (AO) यांनी ठरवले की AY 2015-16 साठी कलम १४८ अंतर्गत नोटीस बजावणे योग्य आहे. त्याच दिवशी कलम १४८ अंतर्गत दुसरी नोटीस देऊन, नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ITR भरण्यास सांगितले.

ITR भरला, पण एक अडचण आली
याला उत्तर म्हणून मराठिक्यातनहल्ली यांनी ITR दाखल केला, पण तो ई-व्हेरिफाय (e-verify) केला नाही. त्यामुळे तो ITR अवैध मानला गेला. त्यानंतर AO ने कलम १४२(१) अंतर्गत विविध नोटिसा आणि कारणे दाखवा नोटीस (show-cause notices) पाठवल्या. यांनी याला अर्धवट प्रतिसाद दिला. अखेर २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, कलम १४७ आणि कलम १४४ अंतर्गत पुनर्मूल्यांकनाचा आदेश जारी झाला. त्यांचे एकूण अंदाजित उत्पन्न सुमारे ४८.८५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आले. यातील सुमारे ४८.७३ लाख रुपये हे कलम ६९A आणि कलम ११५BBE अंतर्गत 'स्रोत न सांगता आलेला पैसा' (unexplained money) मानण्यात आले.

CIT(A) मध्ये निराशा, पण ITAT मध्ये विजय
या आदेशामुळे नाराज झालेल्या मराठिक्यातनहल्ली यांनी CIT(A) कडे अपील केले, पण तिथे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. यानंतर त्यांनी बंगळूरुच्या ITAT मध्ये धाव घेतली. १५ एप्रिल २०२६ रोजी ITAT बंगळूरुच्या SMC पीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. त्यानंतर १० जुलै २०२६ रोजी त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. या प्रकरणात चार्टर्ड अकाउंटंट अतुल सी.जे. आणि चार्टर्ड अकाउंटंट सिद्धेश एन. गड्डी यांनी त्यांची बाजू मांडली.