खाजगी क्षेत्रातील 25 लोकांना केंद्रात नियुक्तीसाठी मिळाली मंजुरी, त्यांना सहसचिव आणि संचालकांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर केले जाणार नियुक्त

केंद्र सरकार लवकरच केंद्रीय मंत्रालयातील महत्त्वाच्या पदांवर खासगी क्षेत्रातील 25 तज्ज्ञांची नियुक्ती करणार आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे उद्दिष्ट प्रशासन सुलभ आणि चांगले बनवण्यासाठी प्रतिभावंतांना जोडणे आहे. लवकरच तीन सहसचिव आणि 22 संचालक किंवा उपसचिवांच्या पदांवर खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने दिली मान्यता -
केंद्र सरकारच्या वतीने अशी माहिती देण्यात आली की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (ACC) केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये तीन सहसचिव आणि 22 संचालक/उपसचिवांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे.

आयएएस, आयपीएस किंवा आयएफएस किंवा लोकसेवा आयोगातून निवडलेले इतर गट अ अधिकारी हे सहसचिव, संचालक किंवा उपसचिव अशा पदांवर नियुक्त केले जातात. मात्र महत्त्वाच्या सुधारणा करून मोदी सरकारने आता या पदांवर खासगी क्षेत्रातील लोकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला आहे.

लॅटरल एंट्री योजनेअंतर्गत थेट तैनाती शक्य -
खरं तर, 2018 मध्ये, केंद्र सरकारने लेटरल एंट्री स्कीम अंतर्गत सरकारी विभागांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील लोकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला. 2018 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या लॅटरल एंट्री योजनेअंतर्गत, सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव यांच्या स्तरावर भरती केली जाते. या स्तरावरील अधिकारी धोरण ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. लॅटरल एंट्री मिळवणाऱ्या व्यक्तीचे सरकारी यंत्रणेत समायोजन केले जाते.

कार्मिक मंत्रालयाने जून 2018 मध्ये प्रथमच पार्श्व एंट्री मोडद्वारे 10 संयुक्त सचिव दर्जाच्या पदांसाठी अर्ज मागवले होते. या पदांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) द्वारे भरती करण्यात आली होती. आयोगाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये संयुक्त सचिव (3), संचालक (19) आणि उपसचिव (9) म्हणून नियुक्तीसाठी पुन्हा 31 उमेदवारांची शिफारस केली होती.

आतापर्यंत 38 जणांची नियुक्ती - 
कार्मिक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, खाजगी क्षेत्रातील एकूण 38 तज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नियुक्तीनंतर काम करणाऱ्या या लोकांमध्ये 10 सहसचिव आणि 28 संचालक/उपसचिवांचा समावेश आहे. सध्या प्रमुख सरकारी विभागांमध्ये आठ सहसचिव, 16 संचालक आणि नऊ उपसचिवांसह 33 तज्ञ कार्यरत आहेत. यातील दोन सहसचिवांनी त्यांचा तीन वर्षांचा संपूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केला आहे.
आणखी वाचा - 
National Pension Scheme : शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली घोषणा
घड्याळ चोरल्याबद्दल मदरशातील शिक्षकाने विद्यार्थ्याला केली बेदम मारहाण, तोंडावरही थुंकले
Loksabha Election 2024: विरोधी पक्षांमध्ये झाली बोलणी, उद्धव ठाकरे 21 उमेदवार करणार उभे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीला किती जागा मिळणार?