Women's Reservation : महिला आरक्षणावरुन सरकारला मोठा धक्का, लोकसभेत विधेयक पडलं

Women's Reservation : महिलांना ३३% आरक्षण लवकर लागू करण्यासाठी आणलेलं सरकारी विधेयक लोकसभेत बारगळलं आहे. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेलं दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात सरकार अपयशी ठरलं. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अटीमुळे विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला.

Women's Reservation : नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला लोकसभेत मोठा धक्का बसला आहे. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी लवकर करण्यासाठी आणलेलं घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवू शकलं नाही. हा मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील पहिला मोठा संसदीय पराभव मानला जात आहे.

या प्रस्तावित कायद्यानुसार, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी लागू करण्याचा प्रयत्न होता. पण यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेची अट जोडण्यात आली होती. याच अटीवर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला. महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली सरकार मतदारसंघ पुनर्रचनेचा राजकीय डाव साधत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन हे विधेयक रोखलं.मिळालेल्या माहितीनुसार, या विधेयकाच्या बाजूने २९८ मतं पडली, तर विरोधात २३० मतं पडली. त्यामुळे घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेला आकडा गाठता आला नाही. महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी ही एक ऐतिहासिक सुधारणा असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारसाठी हा एक अनपेक्षित धक्का होता.

मतदानापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहात भावनिक आवाहन केलं होतं. त्यांनी खासदारांना 'आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा आवाज ऐकून' मतदान करण्याची विनंती केली होती. तरीही, अनेक विरोधी नेत्यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांचा महिला आरक्षणाला विरोध नाही, पण सरकारने ज्या प्रकारे त्याला मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडलं आहे, त्याला विरोध आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, “आम्ही महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने आहोत, पण सरकारच्या पद्धतीवर आमचा आक्षेप आहे. ”राहुल गांधी यांनीही सरकारवर भारताची राजकीय रचना बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, “हे महिला आरक्षण विधेयक नाही, तर भारताची राजकीय रचना बदलण्याचा एक मार्ग आहे.”

विरोधी पक्षांनी, विशेषतः दक्षिणेकडील राज्यांनी, असा युक्तिवाद केला की, लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना केल्यास संसदेतील त्यांचं महत्त्व कमी होईल आणि जास्त लोकसंख्या असलेल्या उत्तरेकडील राज्यांचं प्रतिनिधित्व वाढेल. टीकाकारांनी याला 'महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली राजकीय फायद्यासाठी मतदारसंघ बदलण्याचा प्रयत्न' असं म्हटलं आहे.सरकारचं म्हणणं होतं की, २०२३ चा महिला आरक्षण कायदा अधिसूचित झाला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी पुढची जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच होऊ शकते. हा विलंब टाळण्यासाठी आणि आरक्षणाची लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन विधेयक आणण्यात आलं होतं.

मतदानानंतर केंद्रीय मंत्र्यांनी या प्रस्तावाचा बचाव केला आणि सरकार सुधारित स्वरूपात हा मुद्दा पुन्हा मांडू शकते, असे संकेत दिले. पण सध्या तरी, या पराभवामुळे विरोधकांना एक प्रतिकात्मक विजय मिळाला आहे आणि मजबूत बहुमत असूनही एनडीए सरकारसमोर राजकीय आव्हानं उभी असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या मतदानामुळे आता एक राष्ट्रीय चर्चा सुरू झाली आहे की, महिलांचं राजकीय प्रतिनिधित्व अत्यंत वादग्रस्त असलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेशिवाय पुढे जायला हवं का?