CAA कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात, भारतीय नागरिकत्वासाठी वेबसाईला द्या भेट

CAA कायदयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून वेबसाइटवरून नागरिक भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात. 

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) एक वेब पोर्टल (https://indiancitizenshiponline.nic.in) सुरू केले आहे, येथे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन या सहा अल्पसंख्याक समुदायांच्या धार्मिक कारणांवर आधारित अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील व्यक्तींचा छळ करण्यात आला आहे. पारशी आणि ख्रिश्चनही भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.

हा उपक्रम सोमवारी MHA द्वारे नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 (CAA-2019) अंतर्गत नियमांच्या अधिसूचनेचे अनुसरण करतो. हे नियम, आता नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, 2024 म्हणून ओळखले जातात, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आश्रय घेतलेल्या उपरोक्त समुदायातील निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणे सोपे झाले आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी, 11 मार्च 2024 रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) नियंत्रित करणारे नियम लागू करण्याची अधिकृत घोषणा केली होती. 2019 मध्ये संसदेने व्यापक निषेधाच्या दरम्यान कायदा केला, CAA हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांसाठी नागरिकत्व प्रक्रिया सुव्यवस्थित करते, जे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील छळातून पळून गेले आणि आधी भारतात आले. हा कायदा मंजूर होऊनही, या कायद्याला अनेक विलंबांचा सामना करावा लागला आहे आणि विरोधी पक्षांकडून सतत टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.

X वर पोस्ट केलेल्या एका निवेदनात (पूर्वीचे ट्विटर म्हणून ओळखले जाणारे), केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घोषित केले, "गृह मंत्रालयाने (MHA) आज नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 (CAA-2019) अंतर्गत नियम अधिसूचित केले. हे नियम , ज्याला नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, 2024 म्हणतात, CAA-2019 अंतर्गत पात्र असलेल्या व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व मंजूर करण्यासाठी अर्ज करण्यास सक्षम करेल."

अर्जाची प्रक्रिया नव्याने स्थापन केलेल्या पोर्टलद्वारे संपूर्णपणे ऑनलाइन केली जाईल, जिथे अर्जदारांनी प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष घोषित करणे आवश्यक आहे.

सीएए नियमांच्या अधिसूचनेबद्दल पूर्वीच्या अनुमानानंतर, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "मला आधी नियम पाहू द्या. अद्याप अधिसूचना जारी केलेली नाही. जर लोकांना नियमांनुसार त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात असेल तर आम्ही याच्या विरोधात लढा देऊ. ही भाजपची निवडणुकीसाठीची प्रसिद्धी आहे, ते दुसरे काही नाही.
आणखी वाचा - 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशभरात 10 वंदे भारत एक्सप्रेसचे वर्च्युअली उद्घाटन
Loksabha Election 2024: हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर यांच्यासोबत संपूर्ण मंत्रिमंडळ देणार राजीनामे, कारणे जाणून घ्या
ग्रीन हायड्रोजनच्या वापरास प्रोत्साहन देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गौरवोद्गार