टोलवसुलीत महाराष्ट्र देशात चौथ्या क्रमांकावर, रोज तब्बल 28 कोटींची वसुली, या तीन राज्यांकडून विक्रमी टोल वसुली

केंद्र सरकारने मागील पाच वर्षांत रस्ते विकासाच्या नावाखाली ₹2.2 लाख कोटींचा टोल वसूल केला आहे. महाराष्ट्राने यामध्ये ₹21,105 कोटींचे योगदान दिले असून, दररोज सरासरी ₹28 कोटी टोल म्हणून वसूल होतात. 

नवी दिल्ली - भारतातील रस्ते विकासाच्या नावाखाली केंद्र सरकारने मागील पाच वर्षांत तब्बल ₹2.2 लाख कोटींचा टोल वसूल केला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) आकडेवारीनुसार, 2020-21 ते 2024-25 (फेब्रुवारीपर्यंत) या कालावधीत नागरिकांकडून टोलच्या माध्यमातून ही प्रचंड रक्कम गोळा करण्यात आली. विशेष म्हणजे यामध्ये महाराष्ट्रातील लोकांनी एकटेच ₹21,105 कोटींचा टोल भरला असून, हा आकडा देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे.

या पाच वर्षांच्या कालावधीत उत्तर प्रदेश (₹27,014 कोटी), राजस्थान (₹24,209 कोटी), गुजरात (₹20,607 कोटी) या राज्यांनी देखील मोठ्या प्रमाणावर टोल भरला आहे. महाराष्ट्रात 2020-21 मध्ये टोल वसुली ₹2,590 कोटी इतकी होती, जी दरवर्षी वाढत गेली. 2024-25 च्या फेब्रुवारीपर्यंत ही रक्कम ₹5,115 कोटींवर पोहोचली आहे. म्हणजेच, केवळ महाराष्ट्रातून रोज सरासरी ₹28 कोटी इतकी टोल वसुली होते.

हे आकडे लक्षात घेता, अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. रस्त्यांच्या देखभालीसाठी एवढी रक्कम खरंच लागते का? ज्या टोल नाक्यांवरील प्रकल्पांचे खर्च पूर्वीच वसूल झाले आहेत, तिथं टोल बंद का होत नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यावर मत नोंदवून स्पष्ट केले आहे की, प्रकल्प खर्च वसूल झाल्यानंतर टोल आकारणी थांबायला हवी.

टोल दर आणि टोल संख्येमुळे सामान्य प्रवाशांवर आर्थिक बोजा वाढतो आहे. फास्टॅगसारख्या प्रणालीमुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता आली असली, तरीही वसुलीचा वेग आणि वाढती रक्कम पाहता ‘टोल वसुली’ आता केवळ एक सुविधा शुल्क न राहता, मोठ्या महसुलाचा स्रोत बनली आहे.