महाराष्ट्राच्या मिस मॅनेजमेंटमुळे सांगली-कोल्हापुरात महापूर : कर्नाटकचे मंत्री एम. बी. पाटील

कर्नाटकचे मंत्री एम. बी. पाटील यांनी सांगली-कोल्हापूर पुरासाठी महाराष्ट्राचे दुर्लक्ष आणि समन्वयाचा अभाव याला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी एका तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचा पुनरुच्चार केला आहे. 

बंगळुरू - कर्नाटकचे जलसंपदा मंत्री एम. बी. पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, २०१९ मध्ये सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत आलेल्या महापुरासाठी कर्नाटकमधील आलमट्टी आणि हिप्परगी धरणे जबाबदार नाहीत. त्यांनी यासाठी महाराष्ट्रातील कोयना, राजापूर व इतर धरणांमधून झालेल्या एकत्रित पाण्याचा विसर्ग आणि नदी शेजारी झालेली अनियंत्रित अतिक्रमण यांना कारणीभूत ठरवले.

तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार कर्नाटक दोषमुक्त

पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल पुन्हा एकदा समोर आणला, ज्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की कर्नाटकच्या धरणांच्या उंचीचा पूरस्थितीशी काहीही संबंध नाही. त्यांनी सांगितले की, कृष्णा जलविवाद न्यायाधिकरणाने कर्नाटकला आलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६० मीटरवरून ५२४.५६ मीटरपर्यंत वाढवण्याची अधिकृत परवानगी दिली होती, ज्याला महाराष्ट्राने आजपर्यंत विरोध केला नव्हता. “आज महाराष्ट्र केंद्र सरकारकडे या निर्णयाबाबत तक्रार करत आहे, तो राजकीय हेतूनेच,” असा आरोप पाटील यांनी केला.

२०१९ च्या पूर प्रकरणात आलमट्टी व हिप्परगीचे नाव नाही

मंत्री पाटील यांनी आठवण करून दिले की २०१९ च्या पूरस्थितीची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक १० सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने मे २०२२ मध्ये अहवाल सादर केला, ज्यात स्पष्ट केले की आलमट्टी व हिप्परगी धरणांमधून पाणी सोडण्यामुळे सांगलीला पूर आला नाही. हे पाणी केवळ कर्नाटकच्या सीमा आत मर्यादित आहे आणि महाराष्ट्रातील कोणतीही जमीन बुडत नाही. आलमट्टी हे सांगलीपासून सुमारे २६० किमी आणि हिप्परगी २२ किमी अंतरावर आहे.

कोयना, राजापूर व इतर धरणांमधून एकाच वेळी लाखो क्युसेक पाण्याचा विसर्ग झाल्यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. “महाराष्ट्र सरकारकडे धरणांतून पाणी सोडताना सावधगिरी बाळगण्याचा इतिहास नाही,” असेही पाटील म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा उल्लेख

पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील अमोल पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी पूर व्यवस्थापनासाठी संयुक्त मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी होती. कर्नाटकने याचिकेला उत्तर दिले. मात्र पवार यांनी नंतर याचिका मागे घेतली.

"आलमट्टीवरील वाद संपलेला आहे"

"आलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत कोणताही नवीन वाद नाही. हा मुद्दा कृष्णा जलविवाद न्यायाधिकरणाने आधीच सोडवला आहे," असे पाटील ठामपणे म्हणाले. त्यांनी सुचवले की, जर महाराष्ट्राला पूरप्रश्न गंभीरपणे सोडवायचा असेल, तर आंतरराज्यीय पूर समन्वय समिती तयार करून त्या माध्यमातून कार्यवाही करावी. मात्र, महाराष्ट्र सरकार हा मुद्दा राजकीय रंग देऊन उगाचच वाद निर्माण करत आहे.

महाराष्ट्रावर राजकारणाचा आरोप

पाटील यांनी स्पष्ट आरोप केला की महाराष्ट्र सरकार कर्नाटकमधील विकासकामांना खीळ घालण्यासाठी मुद्दाम पूरविषयक राजकारण करत आहे. "देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सी.आर. पाटील यांना लिहिलेले पत्र हेच याचे उत्तम उदाहरण आहे," असा आरोपही त्यांनी केला.