Bofors scam: बोफोर्स प्रकरणावर नवीन खुलासा होणार?

नवी दिल्ली [भारत], (ANI): बोफोर्स प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटला लढणाऱ्या वकील अजय अग्रवाल यांनी गुरुवारी खासगी तपासनीस मायकल हर्षमन यांच्याशी व्हॉट्सअॅप कॉलवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले. १९८० च्या दशकातील ६४ कोटी रुपयांच्या बोफोर्स लाचखोरी प्रकरणाबाबत त्यांनी चर्चा केली आणि हर्षमन यांनी या प्रकरणाबाबतची नवीन माहिती देण्यासाठी अमेरिकेत अग्रवाल यांना भेटण्यास सहमती दर्शविली.

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने नुकतेच अमेरिकेला हर्षमन यांचे सहकार्य आणि पुरावे मिळवण्यासाठी न्यायालयीन विनंती (LR) पाठवली आहे. भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यात तज्ज्ञ असलेले खासगी तपासनीस हर्षमन यांनी दशके जुने प्रकरण उघड करू शकणारी नवीन माहिती देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यांच्या संभाषणाची ऑडिओ रेकॉर्डिंग हर्षमन यांचा सकारात्मक प्रतिसाद आणि भेटून पुढील चर्चा करण्याची तयारी दर्शवते. बोफोर्स प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सरकारने कोणतीही ठोस कारवाई न करता हा मुद्दा दीर्घकाळापर्यंत लांबवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

संभाषणादरम्यान, वकील अजय अग्रवाल यांनी हर्षमन यांना अमेरिकेत भेटण्यासाठी पटवले, कारण ते सध्या प्रवासाच्या व्हिसा औपचारिकता पूर्ण करत आहेत. CBI च्या अलीकडील LR बाबत सरकारकडून कोणतीही औपचारिक विनंती आल्याची माहिती नसल्याचे हर्षमन यांनी म्हटले आहे, परंतु त्यांनी या प्रकरणातील सर्व माहिती देण्याची तयारी दर्शविली आहे. ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत, वकील अजय अग्रवाल यांनी RTI च्या उत्तरावरून, तपासावर केवळ ५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे उघड केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हिंदुजा बंधूंविरुद्धची कारवाई रद्द करताना, CBI ने तपासावर २५० कोटी रुपये खर्च केल्याची चुकीची नोंद केल्याचाही त्यांनी दावा केला."

वकील अजय अग्रवाल हे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि राजकारणी आहेत. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, ते रायबरेली मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार म्हणून उभे होते, जिथे त्यांना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या विरोधात पराभव पत्करावा लागला. LR म्हणजे एका देशाच्या न्यायालयाने दुसऱ्या देशाच्या न्यायालयाला गुन्हेगारी प्रकरणाच्या तपासात किंवा खटल्यात मदत मिळवण्यासाठी पाठवलेली लेखी विनंती.

फेअरफॅक्स ग्रुपचे प्रमुख हर्षमन २०१७ मध्ये भारतात आले होते आणि त्यांनी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने बोफोर्स प्रकरणाचा तपास हाणून पाडल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या भारतातील वास्तव्यादरम्यान, ते विविध व्यासपीठांवर दिसले आणि त्यांनी घोटाळ्याचा तपास तत्कालीन सरकारने हाणून पाडल्याचा आरोप केला आणि CBI ला तपशीलवार माहिती देण्याची तयारी दर्शविली.

१९८६ मध्ये त्यांना भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने चलन नियंत्रण कायदे आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या उल्लंघनाचा तपास करण्यासाठी नियुक्त केले होते, त्यापैकी काही बोफोर्स कराराशी संबंधित होते असा त्यांचा दावा होता. त्यांनी भारतीय एजन्सींना माहिती देण्याचीही तयारी दर्शविली. CBI ने हर्षमन यांच्या नियुक्तीबाबत अर्थ मंत्रालयाकडून संबंधित कागदपत्रे मागितली होती, परंतु प्रकरण जुने असल्याने असे कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.

स्वीडिश रेडिओ चॅनेलने बोफोर्सने करार मिळवण्यासाठी भारतीय राजकारणी आणि संरक्षण अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप केल्यानंतर तीन वर्षांनी, १९९० मध्ये CBI ने हा गुन्हा दाखल केला. या आरोपांमुळे राजीव गांधी सरकारसाठी मोठे घोटाळे निर्माण झाले आणि प्रतिस्पर्धी पक्षांनी काँग्रेसवर निशाणा साधण्यासाठी याचा वापर केला. ४०० १५५ मिमी फील्ड हॉवित्झरच्या पुरवठ्यासाठी स्वीडिश कंपनी बोफोर्ससोबत झालेल्या १,४३७ कोटी रुपयांच्या करारात ६४ कोटी रुपयांच्या लाचेचे आरोप या घोटाळ्याशी संबंधित आहेत, ज्याने कारगिल युद्धादरम्यान भारताच्या विजयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. (ANI)