FIR रद्द करण्यासाठी कुणाल कामराची हायकोर्टात धाव!

स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामराने 'गद्दार' टिप्पणी प्रकरणी एफआयआर रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.

नवी दिल्ली  (एएनआय): स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामराने 'गद्दार' टिप्पणी प्रकरणी त्याच्या विरोधात दाखल एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही टिप्पणी त्याने महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या 'नया भारत' या स्टँड-अप शो दरम्यान केली होती. कामराच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की मद्रास उच्च न्यायालयाच्या संरक्षणात्मक आदेशानुसार, त्याच्या क्लायंटने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अनेक वेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे स्टेटमेंट देण्याची ऑफर दिली आहे आणि अधिकाऱ्यांनी मात्र त्याच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीचा आग्रह धरला आहे.

5 एप्रिल रोजी दाखल याचिकेत कामराने घटनात्मक आधारावर एफआयआरला आव्हान दिले आहे. हे कलम 19 आणि 21 अंतर्गत कामराच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते, म्हणजेच भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जगण्याचा अधिकार. न्यायमूर्ती एस. व्ही. कोतवाल आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

याचिका ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने निकाल दिला की 16 एप्रिलपर्यंत कामराला अटक होणार नाही आणि महाराष्ट्र सरकार आणि तक्रारदार, शिवसेना आमदार मुरजी पटेल यांना याचिकेला उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. शिवसेनेने दाखल केलेल्या एफआयआर रद्द करण्याच्या कुणाल कामराच्या याचिकेवर त्याचे वकील म्हणाले, “आम्ही याला रद्द करण्याच्या बाजूने आहोत. मद्रास उच्च न्यायालयात जे घडले ते पाहता, माझ्या क्लायंटने त्याला असलेल्या धोक्यामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तीन वेळा स्टेटमेंट देण्याची ऑफर दिली आहे. असे दिसते की अधिकारी स्टेटमेंट रेकॉर्ड करत नाहीत; ते त्याच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीचा आग्रह धरत आहेत.”

वकिलांनी पुढे सांगितले, “आम्ही तीनपेक्षा जास्त वेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहकार्य करण्याची ऑफर दिली आहे. हे काही खुनाचे प्रकरण नाही, हा एक कॉमेडी शो आहे. जर त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे असेल, तर त्यांनी 16 एप्रिलपूर्वी नोटीस पाठवावी.” कामराचे कायदेशीर प्रतिनिधी असा युक्तिवाद करतात की त्याची उपहासात्मक कला, त्याच्या 'नया भारत' शोचा भाग आहे, त्याचे भाषण संरक्षित आहे आणि त्यावर फौजदारी खटला चालवला जाऊ नये.

कामराचे वकील म्हणाले की हे खुनाचे प्रकरण नाही, तर एका कॉमेडी शोमधून उद्भवलेला मुद्दा आहे आणि त्यांनी पुढे जोर दिला की जर अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा विचार केला, तर त्यांनी 16 एप्रिलपूर्वी नोटीस पाठवावी. सोमवारी, तिकीट विक्री करणारे प्लॅटफॉर्म BookMyShow ने एक निवेदन जारी केले की हे प्लॅटफॉर्म "तिकीट विक्री सुलभ करते" आणि "तटस्थतेने आणि भारतातील लागू कायद्यांचे पालन करून" व्यवसाय चालवते. हे निवेदन स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामराने तिकीट विक्री प्लॅटफॉर्मला त्याला "डीलिस्ट" न करण्याची किंवा त्याने "तुमच्या प्लॅटफॉर्मद्वारे माझ्या प्रेक्षकांकडून मिळवलेली संपर्क माहिती" देण्याची विनंती केल्यानंतर आले आहे.
यापूर्वी, युवा शिवसेना सरचिटणीस राहूल एन कनाल यांनी BookMyShow ला पत्र लिहून कॉमेडियन कुणाल कामराच्या आगामी शोसाठी तिकीट विक्री करू नये, असे आवाहन केले होते.

2 एप्रिल रोजीच्या पत्रात, कामराच्या वादग्रस्त कंटेंट आणि त्याचा सार्वजनिक भावनांवर होणारा संभाव्य परिणाम याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामराला 17 एप्रिलपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. गेल्या महिन्यात, कुणालने मुंबईतील Habitat Studio मध्ये त्याच्या शो दरम्यान केलेल्या उपहासात्मक टिप्पणीनंतर त्याला अनेक धमक्या मिळाल्याचा दावा करत मद्रास उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. कॉमिकने 'भोली सी सूरत' या 'दिल तो पागल है' चित्रपटातील लोकप्रिय गाण्याची पॅरोडी गायली. या पॅरोडी गाण्याद्वारे, त्याने कथितपणे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले, ज्यामुळे त्याच्याविरुद्ध अनेक एफआयआर दाखल झाले.

या वादानंतर, एकनाथ शिंदे यांच्या युवा सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी Habitat कॉमेडी स्थळाची तोडफोड केली, जिथे हा शो चित्रित करण्यात आला होता. भाजपशासित केंद्रासोबत अनेक वाद झालेले कॉमेडियन शिंदे यांच्या विरोधात केलेल्या टिप्पणीबद्दल माफी मागण्यास तयार नाही. मात्र, तो पोलिसांना सहकार्य करेल, असे त्याने म्हटले आहे. कुणालने राजकीय नेत्यांनाही उत्तर दिले, ज्यांनी त्याला अधिकृत निवेदनात धडा शिकवण्याची "धमकी" दिली होती.

कामरा म्हणाला की 'एका शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्तीच्या खर्चाने विनोद सहन करण्याची अक्षमता' त्याच्या अधिकाराचे स्वरूप बदलत नाही. तो पुढे म्हणाला की, 'जिथेपर्यंत मला माहीत आहे, तोपर्यंत आपल्या नेत्यांची आणि आपल्या राजकीय व्यवस्थेची थट्टा करणे कायद्याच्या विरोधात नाही. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आपला अधिकार केवळ शक्तिशाली आणि श्रीमंत लोकांचे गुणगान करण्यासाठी नाही, जरी आजचे माध्यम आपल्याला तसे करण्यास भाग पाडत असेल. एका शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्तीच्या खर्चाने विनोद सहन करण्याची तुमची अक्षमता माझ्या अधिकाराचे स्वरूप बदलत नाही. जिथेपर्यंत मला माहीत आहे, तोपर्यंत आपल्या नेत्यांची आणि आपल्या राजकीय व्यवस्थेची थट्टा करणे कायद्याच्या विरोधात नाही', असे त्याचे निवेदन पुढे चालू राहिले. (एएनआय)