बालविवाहाविरोधातील कायदा सर्वांनाच लागू, केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल

केरळ हायकोर्टाने असा निर्णय दिला की बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचे स्थान न घेता सर्व भारतीय नागरिकांना लागू होतो. पलक्कड येथील बालविवाहाच्या एका खटल्यात हा निकाल देण्यात आला.

कोची : केरळ उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की, बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 हा कोणत्याही धर्माचा विचार न करता सर्व भारतीय नागरिकांना लागू होतो. न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की हा कायदा मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याला मागे टाकतो जो तरुणपणात मुलीच्या लग्नाला परवानगी देतो आणि नागरिकत्व प्राथमिक आणि धर्म दुय्यम असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

2012 मध्ये पलक्कड येथील बालविवाह प्रकरणातील एका आरोपीची याचिका फेटाळताना एकल खंडपीठाने नुकतेच हे निर्देश दिले. वडील आणि कथित "पती" यांच्यासह आरोपींनी हा खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खंडपीठाने यापूर्वी या प्रकरणात ॲमिकस क्युरीची नियुक्ती केली होती. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा भाजपशासित आसाममध्ये बालविवाहप्रकरणी अनेक पुरुषांना अटक करण्यात आली आहे, त्यापैकी बहुतांश अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत.

मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याचा हवाला देत याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, तरुण वयात आलेली मुस्लीम मुलगी लग्न करू शकते आणि असे एकत्र येणे रद्द होणार नाही. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा बालविवाह प्रतिबंध कायद्यावर प्रचलित आहे, जो बेकायदेशीर होता कारण तो त्यांचे हक्क कमी करतो आणि शिक्षेची तरतूद करतो.

मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यात कायद्याच्या कलम 1(2) चा उल्लेख केला आणि तो भारतातील आणि भारताबाहेरील सर्व भारतीय नागरिकांना लागू असल्याचे सांगितले. याचा अर्थ कायद्याला बाह्य अधिकार क्षेत्र आहे आणि ते नागरिकांसाठी लागू होते, जरी ते भारताबाहेर राहात असले तरीही, न्यायालयाने सांगितले.

"आधुनिक समाजात बालविवाहावर बंदी महत्वाची आहे. बालविवाहामुळे मुलांना त्यांचे मूलभूत मानवी हक्क नाकारले जातात, ज्यात शिक्षण, आरोग्य आणि शोषणापासून संरक्षणाचा अधिकार आहे," न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी निरीक्षण केले.

"मुलांना अभ्यास करू द्या. त्यांना प्रवास करू द्या, जीवनाचा आनंद घेऊ द्या आणि जेव्हा ते परिपक्व होतील तेव्हा त्यांना लग्नाचा निर्णय घेऊ द्या. आधुनिक समाजात, लग्नासाठी कोणतीही सक्ती असू शकत नाही," असे न्यायालयाने नमूद केले.

आणखी वाचा :