केरळ 100 टक्के साक्षरतेनंतर आता 'अति दारिद्र्यमुक्त' राज्य, केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली ऐतिहासिक घोषणा!

Kerala Becomes India's First Poverty Free State : केरळ स्थापना दिन: केरळ हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे जिथे आता गरिबी उरलेली नाही. सध्या केरळ १०० टक्के साक्षरता असलेले राज्य आहे. 

Kerala Becomes India's First Poverty Free State : केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी शनिवारी 'केरळ पिरवी'च्या शुभ मुहूर्तावर राज्याला अति दारिद्र्यमुक्त घोषित करून देशाच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय जोडला आहे. अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा करणारे केरळ हे पहिले भारतीय राज्य ठरले आहे. या घोषणेमुळे केरळने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले आहे.

विरोधी पक्षांचा आक्षेप आणि मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. या घोषणेच्या वेळी विरोधी पक्ष संयुक्त लोकशाही आघाडी (UDF) ने विशेष सत्र बोलावण्याच्या औचित्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सभागृहातून सभात्याग केला. विरोधी पक्षनेते व्ही.डी. सतीशन यांनी या घोषणेला "पोकळ घोषणा" (hollow proclamation) संबोधले.

विरोधकांचे आरोप फेटाळताना मुख्यमंत्री विजयन यांनी सांगितले की, अति दारिद्र्य निर्मूलन प्रकल्प (EPEP) लागू करण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये विद्यमान डावी लोकशाही आघाडी (LDF) सरकारच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, "आम्ही जी आश्वासने देतो ती पूर्ण करतो आणि आम्ही जे वचन दिले होते ते पूर्ण केले आहे."

दारिद्र्य निर्मूलन प्रक्रियेची चौकट

मुख्यमंत्री विजयन यांनी दारिद्र्यमुक्तीच्या चार वर्षांच्या प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती दिली. अति गरीब कुटुंबांची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया केवळ दोन महिन्यांत सुरू झाली. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, कुटुंबश्री कामगार आणि स्वयंसेवकांचा सक्रिय सहभाग होता.

माहिती संकलन, वार्ड समित्यांकडून शिफारसी आणि 'सुपर चेक' या कठोर प्रक्रियेतून अंतिम यादी तयार करण्यात आली.

या यादीनुसार, अन्न, आरोग्य, गृहनिर्माण आणि उत्पन्न या मूलभूत घटकांच्या आधारे ६४,०६६ कुटुंबांमधील १,०३,०९९ व्यक्ती अति गरीब म्हणून ओळखल्या गेल्या. प्रत्येक कुटुंबासाठी सूक्ष्म योजना (micro plans) तयार करण्यात आल्या.

प्रकल्पाचे यश आणि मुख्य मदत कार्य

EPEP च्या पहिल्या टप्प्यात गरजू व्यक्तींना मूलभूत सुविधा पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले:

कागदपत्रे: आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड नसलेल्या २१,२६३ लोकांना आवश्यक कागदपत्रे पुरवण्यात आली.

अन्न व आरोग्य: २०,६४८ कुटुंबांना कुटूंबश्रीद्वारे नियमित अन्नपुरवठा आणि आरोग्य सेवा, औषधे व लसीकरणाची सोय सुनिश्चित करण्यात आली.

गृहनिर्माण: LIFE मिशन अंतर्गत ४,६७७ कुटुंबांना घरे मिळाली आणि २,७१३ कुटुंबांना जमीन व घरे पुरवण्यात आली.

उपजीविका: ३५,०४१ कुटुंबांना MGNREGS मध्ये सामावून घेण्यात आले, तसेच ४,३९४ कुटुंबांना उपजीविकेसाठी मदत मिळाली.

शिक्षण: शिक्षण विभागाने ५,५८३ मुलांना विशेष लक्ष देण्यासाठी आणि मोफत प्रवासाची योजना लागू केली.

इतर राज्यांसाठी आदर्श

मुख्यमंत्री विजयन यांनी स्पष्ट केले की, अति दारिद्र्य निर्मूलनाची ही प्रक्रिया सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली तसेच भूमिहीनता व बेघरता दूर करण्यासाठी यापूर्वी उचललेल्या पावलांचाच एक भाग आहे.

ते म्हणाले, "आमचे राज्य अनेक कल्याणकारी कार्यांसाठी एक प्रयोगशाळा आहे. अति दारिद्र्य निर्मूलनाच्या बाबतीतही, आमचे प्रयोग देशातील इतर राज्यांसाठी एक आदर्श मॉडेल बनतील अशी आम्हाला आशा आहे."

या योजनेसाठी सरकारने ₹१,००० कोटींपेक्षा अधिक खर्च केला आहे आणि आता दारिद्र्यमुक्त झालेल्यांपैकी कोणीही पुन्हा दारिद्र्यात जाणार नाही यासाठी वेळोवेळी तपासणी केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

केरळने मिळवलेला हा अभिमानास्पद टप्पा संपूर्ण केरळच्या लोकांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे प्रतीक आहे.