केजरीवालांनी पुन्हा हायकोर्टात दार ठोठावले, शराब घोटाळा प्रकरणी आव्हान
सार
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईवर स्थगिती आणण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये ईडीच्या आरोपपत्रावर दखल घेण्यात आली होती.
दिल्ली. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुन्हा एकदा शराब घोटाळा प्रकरणी चर्चेत आले आहेत. या प्रकरणात ईडीच्या कारवाईवर स्थगिती आणण्यासाठी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धावा केली आहे. खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयालाही त्यांनी आव्हान दिले आहे, ज्यात ईडीच्या आरोपपत्रावर दखल घेण्यात आली होती.
कारवाईवर तात्काळ स्थगितीची मागणी
माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्याविरुद्ध खालच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या कारवाईवर तात्काळ स्थगिती आणण्याची विनंती केली आहे. खटला चालवण्यासाठी योग्य कलम नसल्याचाही त्यांनी दावा केला आहे. २१ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. ईडीशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलै २०२४ रोजी अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र, सीबीआयच्या प्रकरणात त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. नंतर १३ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणात त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. तेवहापासून ते जामीनावर बाहेर आहेत.
काय आहे शराब घोटाळा प्रकरण?
शराब घोटाळा प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. याच प्रकरणात त्यांचे सहकारी आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा खासदार संजय सिंग आणि पक्षाचे नेते विजय नायर यांनाही तुरुंगवास भोगावा लागला होता. सध्या हे सर्व नेते जामीनावर बाहेर आहेत. १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी नवीन आबकारी धोरण लागू झाल्यानंतर या प्रकरणाला सुरुवात झाली. दिल्ली सरकारने हे धोरण सरकारच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी लागू केल्याचे म्हटले होते. मात्र, नंतर तत्कालीन मुख्य सचिवांनी आबकारी धोरणाबाबत एक अहवाल उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांना सादर केला. यात अनियमितता आढळून आल्या. तसेच मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारू व्यापाऱ्यांना फायदा पोहोचवल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.