महिला कर्मचाऱ्यांसाठी वाईट बातमी; मासिक पाळीच्या रजेला हायकोर्टाची स्थगिती

महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीदरम्यान पगारी रजा देण्याच्या राज्य सरकारच्या २० नोव्हेंबरच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. आदेशापूर्वी संघटनांचे मत न घेतल्याबद्दल कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

Bengaluru : राज्य सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात एक दिवसाची पगारी रजा देण्याबाबत जारी केलेल्या महत्त्वपूर्ण अधिसूचनेला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या बंगळूर हॉटेल्स असोसिएशनने (नोंदणीकृत) दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ज्योती मुलिमनी यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती देऊन पुढील सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

राज्य सरकारच्या कामगार विभागाने २० नोव्हेंबर रोजी याबाबत अधिसूचना जारी करून मासिक पाळीची रजा लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, या आदेशामुळे हॉटेल उद्योगाला गंभीर समस्या निर्माण होतील, असे सांगत बंगळूर हॉटेल्स असोसिएशनने (नोंदणीकृत) उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयाकडून सरकारच्या आदेशाला स्थगिती का?

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, 'कोणत्याही कायद्यात उल्लेख नसलेला नियम राज्य सरकार एकतर्फी आदेशाद्वारे लागू करत आहे. या एकतर्फी आदेशामुळे हॉटेल उद्योगासमोर गंभीर समस्या निर्माण होतील. आदेश जारी करण्यापूर्वी सरकारने कोणत्याही संघटना किंवा संस्थांचे मत विचारात घेतलेले नाही,' असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने, 'सरकारी आदेशापूर्वी संबंधित संघटनांचे मत घेण्यात आले होते का?' असा थेट प्रश्न केला. यावर, हॉटेल असोसिएशनच्या वकिलांनी 'नाही' असे उत्तर दिले. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अधिसूचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पुढील सुनावणीपर्यंत आदेशाला स्थगिती दिली.

सरकारला नोटीस जारी; बदलासाठी संधी

न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलांना याचिकेवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. तथापि, सरकारला अंतरिम स्थगिती आदेशात बदल करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. कामगार कल्याणाच्या दृष्टीने सरकारने जारी केलेला हा पुरोगामी आदेश तांत्रिक आणि कायदेशीर अडथळ्यांमुळे तात्पुरता लागू होण्यापासून थांबला आहे. सरतेशेवटी, सरकारची ही कृती कायद्याच्या चौकटीत बसते की नाही, याचा निर्णय न्यायालय पुढील सुनावणीत घेईल.