अमरावतीचे न्या. बी. आर. गवई यांची ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती, १४ मे रोजी शपथविधी

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि माजी बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. आर. गवई यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली असून १४ मे २०२५ रोजी शपथविधी होणार आहे.

नवी दिल्ली ः न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांची भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या १३ मे २०२५ रोजी होणार्या निवृत्तीनंतर, १४ मे २०२५ पासून ते पदभार स्वीकारतील. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म X वर ही घोषणा केली.

न्यायमूर्ती गवई हे वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होणार असल्याने ते केवळ सहा महिन्यांपेक्षा थोड्या जास्त काळासाठी हे पद भूषवतील.

२०१० मध्ये निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन यांच्यानंतर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे अनुसूचित जातीमधील दुसरे सरन्यायाधीश असतील. 

प्रारंभिक जीवन आणि कायदेशीर कारकीर्द 

२४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे जन्मलेले न्यायमूर्ती गवई हे सार्वजनिक सेवेची पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातून आले आहेत. त्यांचे वडील, स्वर्गीय आर. एस. गवई हे एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते होते. त्यांनी बिहार आणि केरळचे राज्यपाल म्हणूनही काम पाहिले.

न्यायमूर्ती गवई यांनी १९८५ मध्ये माजी महाधिवक्ता आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजा एस. भोसले यांच्याकडे कायद्याची प्रॅक्टीस करून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांनी १९८७ मध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकिली सुरू केली. यावेळी मुख्यत्वे संवैधानिक आणि प्रशासकीय कायद्यावर लक्ष केंद्रित केले.

सार्वजनिक सेवा आणि कायदेशीर भूमिका 

गेल्या काही वर्षांत, न्यायमूर्ती गवई यांनी विविध नागरी आणि सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधित्व केले आहे, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे…

• नागपूर आणि अमरावतीच्या महानगरपालिका
• अमरावती विद्यापीठ
• SICOM आणि DCVL सारखी महामंडळे

ऑगस्ट १९९२ मध्ये, त्यांची बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. २००० मध्ये ते सरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्ता झाले.

न्यायालयीन कारकिर्दीतील ठळक बाबी

• बॉम्बे उच्च न्यायालय: १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती. १५ वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठांचे प्रमुखपद भूषविले.
• भारताचे सर्वोच्च न्यायालय: २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात बढती.

भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती

सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांची CJI पदासाठी शिफारस केली जाते. १६ एप्रिल २०२५ रोजी, CJI संजीव खन्ना यांनी केंद्र सरकारला न्यायमूर्ती गवई यांच्या नावाची शिफारस केली. ही शिफारस स्वीकारण्यात आली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अधिकृत नियुक्ती केली.

न्यायमूर्ती गवई १४ मे २०२५ रोजी शपथ घेतील. २३ डिसेंबर २०२५ पर्यंत भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम करतील.