
नवी दिल्ली ः पहलगाम हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत सातत्याने बैठकांचे सत्र सुरू आहे. मंगळवारी (२९ एप्रिल) पंतप्रधान निवासस्थानी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाळ यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. दरम्यान, या बैठकीनंतर बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की लष्कराला कारवाईसाठी मोकळीत देण्यात आली आहे. लष्कराने टार्गेट निर्धारीत करावे. ते नष्ट करण्यासाठी मोहिम सुरु करावी. आमच्याकडून ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे.
पंतप्रधानांच्या या उच्चस्तरीय बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाळ यांच्याशिवाय संरक्षण दलाचे प्रमुख जनरल अनिल चौहानसह इतरही अनेक अधिकारी उपस्थित होते. ही बैठक अशा वेळी झाली जेव्हा सुरक्षेबाबतच्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ची पुन्हा बैठक प्रस्तावित आहे.
CCS ची दुसऱ्यांदा बैठक झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (CCPA) चे अध्यक्षस्थानही भूषवतील, असे सांगण्यात येत आहे. यात गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मंत्री सहभागी होतील. त्यानंतर आर्थिक व्यवहार समिती (Economic Affairs Committee) ची बैठकही प्रस्तावित आहे.
सरकारने आधीच अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:
व्हिसा रद्द झाल्यानंतर रविवारपर्यंत (२७ एप्रिल) हजारो पाकिस्तानी नागरिक भारतातून निघून गेले आहेत. फक्त अटारी-वाघा सीमेवर १,००० हून अधिक लोकांनी भारतातून परतीचा प्रवास केला. गृह मंत्रालयानुसार, ही प्रक्रिया कठोरपणे लागू केली जात आहे.
२२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम हल्ल्यात २६ निष्पाप लोकांचा बळी गेला. या हल्ल्याची जबाबदारी लष्कर-ए-तैयबाशी संबंधित द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) ने घेतली होती. हल्ला घडवणारे पाच दहशतवादी अजूनही फरार आहेत आणि त्यांच्या शोधासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम सुरू आहे.
भारतीय एजन्सींनी हल्ल्यात पाकिस्तानच्या भूमिकेचे स्पष्ट पुरावे गोळा केले आहेत, जे अमेरिका, रशिया, जपान, चीन आणि युरोपीय देशांच्या राजदुतांना दाखवण्यात आले आहेत.