मुडा प्रकरणात सिद्धरामय्या निर्दोष?

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी आणि इतरांविरुद्ध मुडा प्रकरणात कोणतेही पुरावे नसल्याचे लोकायुक्त पोलिसांनी म्हटले आहे. १३८ दिवसांच्या चौकशीनंतर, लोकायुक्त पोलिसांनी अंतिम अहवाल सादर केला आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी आणि इतरांविरुद्ध मुडा प्रकरणात कोणतेही पुरावे नसल्याचे लोकायुक्त पोलिसांनी बुधवारी सांगितले. लोकायुक्त पोलिसांनी बेंगळुरू येथील मुख्यालयात अंतिम अहवाल सादर केल्यानंतर जवळजवळ एका आठवड्याने ही कबुली दिली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) च्या जागेच्या वाटप प्रकरणातील १३८ दिवसांच्या विस्तृत चौकशीनंतर हा अहवाल सादर करण्यात आला.

बंगळुरूमधील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसाठी विशेष न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सप्टेंबर २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या लोकायुक्त चौकशीचे नेतृत्व म्हैसूर लोकायुक्तचे पोलिस अधीक्षक टीजे उदय यांनी केले.

गुप्तचरांनी नोकरशहा, राजकारणी, निवृत्त अधिकारी, मुडा अधिकारी आणि सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी बीएम पार्वती आणि मेहुणे बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी यासारख्या प्रमुख व्यक्तींसह १०० हून अधिक लोकांची चौकशी केली होती.

त्यांच्या जबाबांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले आणि अंतिम अहवालात दस्तऐवजीकरण करण्यात आले. "वादग्रस्त मालमत्ता, जागा वाटप आणि अधिसूचना प्रक्रियांशी संबंधित एकूण ३,००० हून अधिक पानांचे कागदपत्रे तपासण्यात आली," असे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यपाल थावर चंद गेहलोत यांनी सिद्धरामय्या यांची चौकशी करण्यास मान्यता दिल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमयी कृष्णा यांच्या याचिकेवर आधारित विशेष न्यायालयाने गेल्या वर्षी २७ सप्टेंबर रोजी सिद्धरामय्या आणि इतर तिघांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला. या चौकशीत आयपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायदा आणि कर्नाटक जमीन हडप प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कथित उल्लंघनांचा समावेश आहे.