मुंबई, कोहिमा महिलांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित तर कोलकाता, दिल्ली, पाटणा येथे महिलांची सुरक्षा ''रामभरोसे''

NARI 2025 अहवालानुसार, कोहिमा, विशाखापट्टणम आणि भुवनेश्वर ही शहरे महिला सुरक्षेसाठी सर्वात सुरक्षित मानली गेली आहेत, तर पाटणा, जयपूर आणि दिल्ली सर्वात असुरक्षित शहरांमध्ये आहेत. 

मुंबई : कोहिमा, विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, आइझॉल, गंगटोक, ईटानगर आणि मुंबई सर्वाधिक सुरक्षित शहरे असल्याचे समोर आले आहे, तर पटणा, जयपूर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर आणि रांची येथे महिला सुरक्षा एक मोठा प्रश्न आहे, असे नॅशनल अ‍ॅन्युअल रिपोर्ट & इंडेक्स ऑन विमेन्स सेफ्टी (NARI) 2025 अहवालात नमूद केले आहे.

गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या या राष्ट्रीय निर्देशांकात ३१ शहरांतील १२,७७० महिलांच्या सर्वेक्षणावर आधारित निष्कर्ष मांडण्यात आले. देशाची एकूण सुरक्षितता रेटिंग ६५ टक्के इतकी असून, त्यानुसार शहरे "या सरासरीपेक्षा फारच जास्त", "जास्त", "सरासरी", "कमी" किंवा "फारच कमी" अशा वर्गांमध्ये विभागण्यात आली आहेत.

कोहिमा व इतर उच्च स्थानावरील शहरांमध्ये लिंग समानता, नागरी सहभाग, पोलिस यंत्रणा आणि महिला अनुकूल पायाभूत सुविधा यांचा दर्जा अधिक असल्याचे आढळून आले. याउलट, पटणा व जयपूरसारख्या शहरांमध्ये संस्थात्मक प्रतिसादात कमकुवतपणा, पितृसत्ताक मानसिकता व नागरी सुविधांतील कमतरता हे कारणीभूत ठरले.

"कोहिमा, विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, आइझॉल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई ही शहरे देशातील महिला सुरक्षिततेत आघाडीवर असून, लिंग समता, चांगल्या नागरी सुविधा, पोलीस व्यवस्था आणि नागरिकांचा सहभाग यासारख्या बाबींशी ही सुरक्षितता संबंधित आहे. याउलट, रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटणा व जयपूर या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव, पितृसत्ताकता आणि संस्थात्मक दुर्बलता यामुळे महिलांना सुरक्षित वाटत नाही," असे अहवालात म्हटले आहे.

सर्वेक्षणानुसार, सहा पैकी चार महिला आपल्या शहरात सुरक्षित असल्याचे म्हणतात, पण ४० टक्के महिला "अधिक सुरक्षित नाही" किंवा "असुरक्षित" असल्याचे मानतात. विशेषतः रात्रीच्या वेळेस, सार्वजनिक वाहतूक व मनोरंजन स्थळांमध्ये सुरक्षिततेची भावना लक्षणीयरीत्या कमी होते.

दिवसा शैक्षणिक संस्थांमध्ये ८६ टक्के महिलांना सुरक्षित वाटते, पण रात्री किंवा कॅम्पसच्या बाहेर ही भावना झपाट्याने कमी होते. ९१ टक्के महिलांनी आपल्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटते असे सांगितले, मात्र निम्म्याहून अधिक महिलांना त्यांच्या संस्थेत POSH (Prevention of Sexual Harassment) धोरण आहे की नाही हे माहित नव्हते. ज्या ठिकाणी अशी धोरणे आहेत, तिथे महिलांनी त्यांना प्रभावी म्हटले.

फक्त २५ टक्के महिलांना वाटते की सुरक्षेबाबत तक्रारी दिल्यास प्रशासन योग्य कारवाई करेल. ६९ टक्के महिलांनी सध्याच्या सुरक्षाव्यवस्थेला "काही प्रमाणात योग्य" म्हटले, तर ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिलांनी "महत्त्वपूर्ण त्रुटी" किंवा अपयश दर्शवले. केवळ ६५ टक्के महिलांना २०२३–२०२४ या काळात प्रत्यक्ष सुधारणा झाल्याचे वाटले.

२०२४ मध्ये ७ टक्के महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी त्रास झाला असल्याचे सांगितले, तर २४ वर्षांखालील महिलांमध्ये हा आकडा १४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. परिसरातील भाग (३८ टक्के) आणि सार्वजनिक वाहतूक (२९ टक्के) हे त्रासाच्या मुख्य ठिकाणांमध्ये समोर आले. मात्र, पीडित महिलांपैकी फक्त एक तृतीयांश महिला तक्रार नोंदवतात.

अहवालात म्हटले आहे की केवळ गुन्हेगारी आकडेवारी महिलांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाचे प्रतिबिंब नाही. “तिघांपैकी दोन महिला त्रास होऊनही तक्रार करत नाहीत, म्हणजेच NCRB आकडेवारी ही घटनांचा खरा चित्र दाखवत नाही," असे नमूद करत, NARIसारख्या समज-आधारित सर्वेक्षणे आणि अधिकृत डेटा यांचे एकत्रीकरण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अहवालाच्या प्रकाशनप्रसंगी नॅशनल कमिशन फॉर वूमन (NCW) च्या अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या की, महिला सुरक्षितता केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून, तिच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि हालचालींवर परिणाम करणारा व्यापक मुद्दा आहे. "जेव्हा महिलांना असुरक्षित वाटते, तेव्हा त्या स्वतःला मर्यादित करतात. आणि महिला स्वतःला मर्यादित करतात म्हणजे त्या फक्त स्वतःच्याच प्रगतीला नाही, तर देशाच्या प्रगतीलाही रोखतात," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रहाटकर यांनी सांगितले की, एक सुरक्षित वातावरण तयार करणे हे “विकसित आणि समावेशक भारत” घडवण्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. महिलांच्या सुरक्षेचे चार आयाम – शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व डिजिटल लक्षात घेतले पाहिजेत.

"आपण फक्त रस्त्यांवरील गुन्ह्यांपासूनच नव्हे, तर सायबर गुन्हे, आर्थिक भेदभाव आणि मानसिक त्रास यांपासूनही महिलांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे," असे त्यांनी नमूद केले.

सकारात्मक बदलांबाबत बोलताना, त्यांनी महिला पोलीस अधिकारी व सार्वजनिक वाहतुकीत महिला चालकांची वाढती उपस्थिती हे आत्मविश्वास वाढवणारे पाऊल असल्याचे सांगितले. "काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ३३ टक्के पोलीस कर्मचारी महिला आहेत, आणि यामुळे महिलांमध्ये विश्वास वाढल्याचे दिसून येते," असे त्या म्हणाल्या.

तसेच, महिला हेल्पलाईन्स, स्मार्ट सिटीमधील CCTV कव्हरेज, रेल्वे स्टेशन व बस डेपोंवरील सुरक्षिततेच्या उपाययोजना यांचेही त्यांनी कौतुक केले.

"आपण अनेकदा प्रणालीला दोष देतो, पण स्वतः आपण काय योगदान दिले आहे हेही तपासणे गरजेचे आहे. हेल्पलाईनचा वापर, जनजागृती मोहीमांमध्ये सहभाग, किंवा सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ ठेवणे – समाजाची भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे," असे आवाहन त्यांनी केले.

NARI निर्देशांक नॉर्थकॅप विद्यापीठ आणि जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल यांनी तयार केला असून, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स अँड अ‍ॅकॅडेमिशियन्स (GIA) यांनी प्रकाशित केला आहे.