Climate Change: नेपाळमधील महापुरावर भारताची स्पष्ट भूमिका, 'विकसित देशांनी जबाबदारी घ्यावी'
सार
नेपाळमध्ये आलेल्या महापुरानंतर, हवामान बदलासाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या जबाबदार असलेल्या विकसित देशांनीच पुढाकार घ्यावा, असं भारताने म्हटलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जयस्वाल यांनी भारताने नेपाळला केलेल्या मदतीची माहिती दिली. तर, नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आम्ही भरपाई नाही, तर जगाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं स्पष्ट केलं.
नेपाळमध्ये गेल्या महिन्यात आलेल्या महापुरामुळे १००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी एक महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. हवामान बदल (Climate change) हे एक 'जागतिक आव्हान' आहे, त्यामुळे 'विकसित देशांनीच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे'. तसेच, विकसनशील देशांना 'आर्थिक आणि तांत्रिक मदत' करावी, असंही भारताने म्हटलं आहे.
नेपाळ सरकारने भारत, चीन आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांकडून हवामान बदलामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागितल्याच्या वृत्तावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल बोलत होते. यावेळी त्यांनी हवामान बदलाबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट केली.
"यावर नेपाळकडून स्पष्टीकरण आले आहे, हे मला माहीत आहे. पण तरीही, हवामान बदल हे एक जागतिक आव्हान आहे आणि यावरील उपाययोजना 'सर्वांची समान पण वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या आणि क्षमता' (common differentiated responsibilities and respective capabilities) या तत्त्वावर आधारित असायला हवी, ही भारताची भूमिका कायम आहे," असं जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं. "ज्या विकसित देशांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन केलं आहे आणि या संकटाला जे मुख्यत्वे जबाबदार आहेत, त्यांनीच उत्सर्जन कमी करण्यात आणि विकसनशील देशांना आर्थिक व तांत्रिक मदत करण्यात पुढाकार घ्यायला हवा," असंही ते म्हणाले.
भारताकडून तातडीची मदत
या नैसर्गिक आपत्तीनंतर भारताने नेपाळ सरकार आणि तिथल्या जनतेसोबत एकजुटीने उभं राहत मदतीचा हात पुढे केला आहे. "भारत आणि नेपाळमधील घनिष्ठ संबंधांमुळे आम्ही तातडीने मदत पोहोचवली. यापुढेही देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी आम्ही मदत करत राहू," असं जयस्वाल यांनी सांगितलं.
नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी भारताचे आभार मानल्याचा उल्लेख करत जयस्वाल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घटना घडल्यानंतर लगेचच काठमांडूशी संपर्क साधला होता. "या संकटाच्या काळात भारत नेपाळच्या खांद्याला खांदा लावून उभा आहे आणि आवश्यक ती सर्व मदत करेल, असं आश्वासन आमच्या पंतप्रधानांनी नेपाळच्या पंतप्रधानांना दिलं होतं. आपल्या मित्र देशाच्या उपयोगी पडल्याचा आम्हाला आनंद आहे," असं जयस्वाल यांनी नमूद केलं.
नेपाळने भूमिका स्पष्ट केली, जागतिक सहकार्याचं आवाहन
विशेष म्हणजे, नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की, त्यांनी किंवा त्यांच्या मंत्रालयाने भारत, चीन किंवा अमेरिकेकडून हवामान बदलासंबंधी कोणतीही भरपाई मागितलेली नाही. "आमची मागणी भरपाईची नव्हती, तर हवामान बदलाच्या व्यापक परिणामांकडे जगाने लक्ष द्यावे, यासाठी होती," असं खनाल यांनी गुरुवारी एएनआयला सांगितलं.
"आमचं आवाहन जागतिक समुदायाला होतं की, या आपत्तीकडे हवामान बदलाच्या दृष्टिकोनातून पाहावं आणि नेपाळवर होणाऱ्या त्याच्या परिणामांची दखल घ्यावी," असं ते म्हणाले.
खनाल यांनी पुढे सांगितलं की, भारत, चीन आणि नेपाळ यांची पर्यावरण प्रणाली, संस्कृती आणि वारसा एकच आहे. त्यामुळे हिमालयातील हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी या तिन्ही देशांनी एकत्र काम करायला हवं. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने केवळ एकदाच मदत न करता, वाढत्या तापमानाचे आणि हवामान बदलाचे दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घ्यावेत, अशी नेपाळची इच्छा आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. (ANI)
(ही बातमी केवळ मथळा वगळता, आशियानेट न्यूजच्या संपादकीय टीमने संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)