देशाचे पहिले दहशतवादविरोधी धोरण 'प्रहार' जाहीर, आता सायबर हल्लाही दहशतवाद!

India Unveils Prahaar First National Anti Terror Policy : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'प्रहार' नावाचं देशाचं पहिलं दहशतवादविरोधी धोरण जाहीर केलं आहे. यात दहशतवादाची व्याख्याच बदलण्यात आली आहे. 

India Unveils Prahaar First National Anti Terror Policy : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'प्रहार' नावाचं देशाचं पहिलं दहशतवादविरोधी धोरण जाहीर केलं आहे. यामध्ये दहशतवादाची एक नवी आणि व्यापक व्याख्या देण्यात आली आहे. या नव्या धोरणानुसार, सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांसोबतच सायबर हल्ल्यांनाही आता 'दहशतवाद' मानलं जाईल. जमीन, पाणी आणि हवेतून होणाऱ्या हल्ल्यांबरोबरच सायबर हल्ल्यांसारखी कृत्यं वाढत असताना, सरकारने उचललेलं हे एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.

मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर हे धोरण जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यात स्पष्ट म्हटलं आहे की, ‘भारत दहशतवादाला कोणताही विशिष्ट धर्म, वंश, राष्ट्रीयत्व किंवा संस्कृतीशी जोडत नाही. जिहादी दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्याशी संबंधित गटांकडून होणाऱ्या दहशतवादामुळे देशाने खूप काही सोसलं आहे. अल-कायदा, आयएसआयएस (ISIS) सारख्या जागतिक दहशतवादी संघटना स्लीपर सेलचा वापर करून भारतात घातपात घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी त्यांनी भरती प्रक्रियाही वाढवली आहे. एवढंच नाही, तर परदेशात बसून काही जण पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये ड्रोनचा वापर करत आहेत,’ असंही या धोरणात नमूद केलं आहे.

या सगळ्याला आता तंत्रज्ञानाचीही जोड मिळाली आहे. दहशतवादी विचारसरणी पसरवण्यासाठी, लोकांना भडकवण्यासाठी आणि पैसा गोळा करण्यासाठी सोशल मीडिया, एन्क्रिप्शन टूल्स, डार्क वेब आणि क्रिप्टो वॉलेटचा वापर केला जात आहे. या गोष्टी रोखणं किंवा त्यांचं जाळं भेदणं हे दहशतवादविरोधी यंत्रणांसाठी एक मोठं आव्हान बनलं आहे.

सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांना सुरक्षेचं आश्वासन

या धोरणात ऊर्जा, रेल्वे, हवाई वाहतूक, बंदरं, लष्कर, अंतराळ आणि अणुऊर्जा यांसारख्या सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांना सुरक्षा देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधातील भारताच्या लढाईला आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सहकार्य मिळणंही गरजेचं आहे, असंही यात म्हटलं आहे.

लाल किल्ला, दिल्ली विधानसभेसह अनेक ठिकाणी बॉम्बची धमकी

नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीत खोट्या बॉम्ब धमक्यांचं सत्र सुरूच आहे. लाल किल्ला, दिल्ली सचिवालय, विधानसभा आणि शाळांना काही समाजकंटकांनी बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देणारे मेसेज पाठवले. मात्र, तपासानंतर या धमक्या खोट्या असल्याचं सिद्ध झालं. दिल्ली विधानसभा आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकृत ईमेलवर 'खलिस्तान नॅशनल आर्मी'च्या नावाने एक मेसेज आला. यात 'आम्ही दिल्लीला खलिस्तान बनवणार' अशी धमकी देण्यात आली होती. यासोबतच, पुढच्या तीन दिवसांत सैनिक स्कूल, लाल किल्ला आणि मेट्रो स्टेशनवर स्फोट घडवणार असल्याची धमकीही दिली होती. ही माहिती मिळताच दिल्ली पोलीस, बॉम्बशोधक पथक आणि श्वान पथकाचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी कसून तपासणी केली. पण, यावेळी कोणतीही संशयास्पद वस्तू सापडली नाही.