सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश, कोळशावर चालणारे उद्योग शहराबाहेर हलवा!

Supreme Court Orders Action Plan on Delhi Air Pollution and Shifting of Coal Industries: दिल्लीतील वायू प्रदूषणावर सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला CAQM च्या शिफारशींनुसार अॅक्शन प्लॅन सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. कोर्टाने दिल्ली सरकारला 'कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट' (CAQM) च्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक सविस्तर कृती आराखडा (action plan) सादर करण्यास सांगितले आहे.

कोर्टाचे कोळसा उद्योग आणि राज्यांसाठी निर्देश

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पर्यावरण आणि ऊर्जा मंत्रालयालाही निर्देश दिले आहेत. CAQM च्या ताज्या शिफारशींच्या आधारे, दिल्ली-एनसीआरमधून कोळशावर चालणारे सर्व उद्योग बाहेर हलवण्यासाठी एक प्रस्ताव सादर करावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रस्तावात अशा उद्योगांची ओळख पटवणे आणि त्यांना पर्यायी इंधनाचे व्यवहार्य स्रोत उपलब्ध करून देण्याबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे.

कोर्टाने दिल्लीच्या शेजारील राज्यांना - उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान यांनाही आदेश दिले आहेत. या राज्यांनी कोळशावर आधारित उद्योगांसह सर्व संबंधित घटकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यासाठी जाहीर नोटीस काढावी. या नोटिसा कोर्टाच्या अधिकारात काढल्या गेल्या आहेत असे मानले जाईल आणि राज्यांनी आपापल्या कृती आराखड्यात याचा संपूर्ण तपशील द्यावा, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

अंतिम निर्णय होईपर्यंत, हरियाणा, दिल्ली आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी या उद्योगांच्या स्थलांतराची व्यवहार्यता, लॉजिस्टिक्स, जागा आणि कामकाजाच्या पद्धती तपासण्यास सांगितले आहे.

सुनावणीदरम्यान, CAQM च्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या ASG ऐश्वर्या भाटी यांनी दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठीच्या दीर्घकालीन उपायांबद्दल माहिती दिली. कोर्टाने आठवण करून दिली की, यापूर्वीच्या आदेशात त्यांनी CAQM ला हवेच्या गुणवत्तेच्या (AQI) संकटावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.

AQI मॉनिटरिंगवरून राजकीय वाद

राजधानी आणि आसपासच्या राज्यांमधील हवेच्या गुणवत्तेवर चिंता व्यक्त होत असतानाच ही सुनावणी झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात, विरोधी पक्ष असलेल्या आम आदमी पक्षाने (AAP) दिल्लीतील प्रदूषणाच्या आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शहरातील हिरव्यागार आणि मोकळ्या जागांवर सहा नवीन AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बसवण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयाला 'आप'ने विरोध केला होता.

'आप'चे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज म्हणाले, "रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचा हेतू दिल्लीची हवा स्वच्छ करण्याचा नाही, तर मॉनिटरिंग स्टेशन हिरव्यागार भागांमध्ये हलवून AQI रीडिंग कृत्रिमरित्या कमी दाखवण्याचा आहे. जेणेकरून प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना न करताही सुधारणा झाल्याचा खोटा आभास निर्माण करता येईल."