मोदींच्या थायलंड भेटीने भागीदारीला मिळेल नवी दिशा: भारतीय राजदूत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या थायलंड दौऱ्यामुळे भारत आणि थायलंड यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होतील, अशी अपेक्षा आहे.

बँकॉक [थायलंड], (एएनआय): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थायलंडच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाणार आहेत. १२ वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिली द्विपक्षीय भेट आहे. 
थायलंडमधील भारताचे राजदूत नागेश सिंह यांनी या भेटीचे महत्त्व सांगितले. ते म्हणाले, “द्विपक्षीय दृष्टीने ही भेट खूप महत्त्वाची आहे. थायलंडच्या परराष्ट्र कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितल्याप्रमाणे, १२ वर्षांनंतर ही द्विपक्षीय भेट होत आहे. पंतप्रधान मोदी यापूर्वी २०१९ आणि २०१६ मध्ये आले होते, पण तो संदर्भ वेगळा होता.” या भेटी पूर्वीच्या भेटींपेक्षा वेगळी आहे, कारण ही “पूर्णपणे अधिकृत भेट आहे. पंतप्रधान शासकीय निवासस्थानी जातील, जिथे त्यांचे औपचारिक स्वागत केले जाईल. द्विपक्षीय स्तरावर चर्चा होईल आणि सामंजस्य करारांवर (MOUs) स्वाक्षऱ्या केल्या जातील. मला असेही सांगायला आनंद होत आहे की, भागीदारीला धोरणात्मक भागीदारीच्या स्तरावर नेले जाईल आणि त्या संबंधित करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे.”

मोदींच्या भेटीमध्ये राजकीय संबंध, व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण आणि सुरक्षा, लोकांचा संपर्क आणि प्रादेशिक सहकार्य यांसारख्या अनेक विषयांवर चर्चा होईल. सिंह यांनी कनेक्टिव्हिटीच्या (Connectivity) महत्त्वावर जोर दिला. ते म्हणाले, “कनेक्टिव्हिटी हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. आज आपण ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहोत, त्यामुळे सर्व देशांना नेटवर्क्स (Networks) तयार करायचे आहेत.”

द्विपक्षीय करारांव्यतिरिक्त, मोदी BIMSTEC शिखर बैठकीत भाग घेणार आहेत, जी ४ तारखेला होणार आहे. सिंह यांनी पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाची माहिती दिली. ते म्हणाले, “४ तारखेला सकाळी BIMSTEC शिखर बैठक आहे. दुपारच्या सुमारास ते बँकॉकच्या सर्वात प्रसिद्ध मंदिरांपैकी एक असलेल्या 'वट फो' (Wat Pho) ला भेट देणार आहेत. ते भगवान बुद्धांना आदराने अभिवादन करतील. थायलंडचे पंतप्रधान देखील त्यांच्यासोबत असतील.”

या भेटीमध्ये थायलंडच्या राजघराण्यासोबत देखील चर्चा होणार आहे. “थायलंडहून निघण्यापूर्वी तेथील राजा आणि राणी यांची भेट घेतील.” म्यानमारबद्दल भारत आणि थायलंडच्या समान चिंतांबद्दल बोलताना, सिंह यांनी त्यांच्या समान भू-राजकीय (geopolitical) वास्तवावर प्रकाश टाकला. “म्यानमारच्या बाबतीत थायलंड आणि भारत एकाच परिस्थितीत आहेत. थायलंडची म्यानमारसोबत २४०० किलोमीटरची भू-सीमा आहे आणि म्यानमारसोबत त्यांचे खूप जुने संबंध आहेत. भारताची म्यानमारसोबत १७०० किलोमीटरची भू-सीमा आहे.”

म्यानमारमधील स्थिरता प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांसाठी आवश्यक आहे, यावर त्यांनी जोर दिला. “आम्ही दोघांनाही म्यानमारमध्ये शांतता आणि स्थिरता हवी आहे, कारण आमचे महत्त्वाकांक्षी कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प, जसे की त्रिपक्षीय महामार्ग, म्यानमारमधील शांतता आणि स्थिरतेवर अवलंबून आहेत. म्यानमारच्या लोकांचे भले व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आणि आग्नेय आशियामध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी म्यानमारमध्ये शांतता आणि स्थिरता असणे आवश्यक आहे.”

म्यानमारच्या राजकीय परिस्थितीवर भारताच्या भूमिकेबद्दल बोलताना, सिंह म्हणाले, “आम्ही निश्चितपणे लोकशाही आणि सर्वसमावेशक सरकारची अपेक्षा करतो. म्यानमारच्या लोकांनीच तेथील सरकार चालवावे आणि त्या प्रक्रियेला मदत करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. थायलंडची भूमिका देखील यासारखीच आहे, कारण त्यांचे दोन्ही देशांशी खूप जवळचे संबंध आहेत.”

बांग्लादेशच्या भूमिकेबद्दल विचारले असता, सिंह म्हणाले, “बांग्लादेशबद्दल मला जास्त माहिती नाही. त्यामुळे मी तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकत नाही.” या प्रदेशात होणाऱ्या घोटाळ्यांबद्दल बोलताना, सिंह यांनी स्पष्ट केले की, हे घोटाळे थायलंडच्या बाहेर होतात. “हे घोटाळे थायलंडमध्ये होत नाहीत. थायलंडचा वापर फक्त घोटाळेबाजांसाठी एक मार्ग म्हणून केला जातो. हे लोक म्यानमार, लाओस आणि कंबोडियाच्या सीमेवरील अवैध कॅसिनोमध्ये जातात.”

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी थायलंडने भारताला मदत केली आहे, असेही ते म्हणाले. “थायलंडने आम्हाला खूप मदत केली आहे. यावर्षी १० मार्च रोजी, थायलंड सरकारच्या मदतीने आम्ही ५४९ भारतीय नागरिकांना परत पाठवले, जे तेथे अडकले होते. थायलंडला देखील याचा फटका बसत आहे, कारण थायलंडचे नागरिक देखील तेथे अडकले आहेत.”

सिंह यांनी या गोष्टींच्या व्यापक सुरक्षा परिणामांवर जोर दिला. ते म्हणाले, "अशा गुन्हेगारी घटनांमुळे प्रत्येक देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. त्यामुळे यावर दोन्ही देशांमध्ये चर्चा होईल, कारण थायलंडलाही याची चिंता आहे. थायलंड सरकारने आमच्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी मदत केल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. भविष्यातही गरज पडल्यास ते मदत करतील. हा दोन्ही देशांसाठी चिंतेचा विषय आहे." (एएनआय)