दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारत सज्ज; देशभरात 'ब्लॅकआउट ड्रिल' सुरू

पहलगाम हल्ल्यानंतर, भारत सरकारने राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवायतींची घोषणा केली आहे, ज्यात ५४ वर्षांत प्रथमच 'ब्लॅकआउट उपाय' समाविष्ट आहेत. या ब्लॅकआउट्सचा उद्देश शत्रू विमानांचे नेव्हिगेशन विस्कळीत करणे आणि हल्ले रोखणे आहे.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर, भारत सरकारने गुरुवारी देशभरात राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवायती आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे. ५४ वर्षांत प्रथमच असा सुरक्षा सराव आयोजित केला जात आहे ज्यामध्ये 'ब्लॅकआउट उपाय' देखील समाविष्ट केले गेले आहेत. गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना सूचना जारी केल्या आहेत.

ब्लॅकआउट्स का आवश्यक आहेत?

गृह मंत्रालयाच्या मते, ब्लॅकआउटमुळे शत्रूच्या हाय-स्पीड विमानांच्या नेव्हिगेशनमध्ये अडचणी येऊ शकतात. 'भारतातील नागरी संरक्षणाचे सामान्य तत्वे' या शीर्षकाच्या दस्तऐवजानुसार, जर जमिनीपासून ५,००० फूट उंचीपर्यंत कोणतेही दिवे दिसत नसतील तर ते शत्रूच्या वैमानिकाचा गोंधळ वाढवते, ज्यामुळे हल्ला रोखण्यास मदत होऊ शकते. ब्लॅकआउट दरम्यान काय बंद राहील आणि काय उघडे राहील

सर्व पथदिवे, कारखाने आणि वाहनांच्या दिव्यांवर कडक निर्बंध लादले जातील. सर्व जाहिराती आणि सजावटीच्या दिव्यांवर बंदी असेल. रस्त्यावरील दिवे फक्त खाली झुकलेले असावेत आणि प्रकाश २५ वॅटच्या बल्ब किंवा हरिकेन कंदीलपुरता मर्यादित असावा. सर्व इमारतींमध्ये खिडक्या पडदे किंवा अपारदर्शक पदार्थांनी झाकणे बंधनकारक असेल. बाहेरून किंवा वरच्या दिशेने चमकणारे कोणतेही दिवे दिसू नयेत.

तुमच्या वाहनाचे दिवे बंद पडल्यास कसे तयार करावेत

वाहनांच्या हेडलाइट्सच्या तळाशी कोरड्या तपकिरी कागदाचा एक थर आणि वर दोन थर लावावेत जेणेकरून प्रकाश मर्यादित प्रमाणात खाली जाईल. दुसरा पर्याय म्हणजे पातळ आडव्या फटीसह कार्डबोर्ड डिस्क वापरणे. हातातील टॉर्च देखील कागदात गुंडाळावी लागेल.

चार प्रकारचे अलर्ट असतील:

हवाई हल्ल्याचा संदेश - पिवळा: संभाव्य धोक्याची माहिती देणारा एक गोपनीय इशारा. हवाई हल्ल्याचा संदेश - लाल: थेट धोका, अशा परिस्थितीत तात्काळ हल्ला अपेक्षित असतो. हवाई हल्ल्याचा संदेश – हिरवा: धोका टळला आहे. हवाई हल्ल्याचा संदेश - पांढरा: यलो अलर्टने दर्शविलेला धोका आता अस्तित्वात नाही.

राजकीय आणि धोरणात्मक संकेत

भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव शिगेला पोहोचला असताना ही कवायती होत आहे. केंद्र सरकारचे हे पाऊल केवळ दहशतवादी हल्ल्यांना तोंड देण्याची तयारी नाही तर नागरी संरक्षण (सिव्हिल डिफेन्स इंडिया) च्या जागरूकता आणि प्रशिक्षणाचे देखील संकेत आहे. भविष्यात मोठे हल्ले रोखण्यासाठी अशा कवायती महत्त्वाच्या ठरू शकतात असे सुरक्षा तज्ज्ञांचे मत आहे.