Automobile Industry: भारत बनेल जगात नंबर वन ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, नितीन गडकरींचा मोठा विश्वास

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की, भारत जगातील नंबर वन ऑटोमोबाईल उद्योग बनू शकतो. यासाठी त्यांनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बायोफ्युएल आणि ग्रीन हायड्रोजनसारख्या स्वच्छ वाहतुकीच्या पर्यायांवर वेगाने काम करण्याचं आवाहन केलं आहे.

भारताकडे जगातील नंबर वन ऑटोमोबाईल उद्योग बनण्याची क्षमता, इंजिनिअरिंग कौशल्य, वाढती बाजारपेठ आणि महत्त्वाकांक्षा आहे, असा विश्वास केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. सध्या भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ऑटोमोबाईल उद्योग आहे, पण लवकरच तो पहिल्या क्रमांकावर पोहोचेल, असंही ते म्हणाले.

"मला आशा आहे की भारत जगातील नंबर वन ऑटोमोबाईल उद्योग बनेल. आज आपण तिसऱ्या क्रमांकावर आहोत," असं गडकरी नवी दिल्लीत सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) च्या ६६ व्या वार्षिक अधिवेशनात म्हणाले.

गडकरी म्हणाले की, भारतासाठी फक्त देशांतर्गत बाजारपेठेपेक्षाही मोठी संधी आहे. "आपल्याला जागतिक ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रात मोठा वाटा मिळवायचा आहे. आपल्याकडे क्षमता, कौशल्य, वाढती बाजारपेठ आणि नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. शाश्वत विकासासाठी आपल्याला जागतिक स्तरावर मोठी भूमिका बजवावी लागेल," असं ते म्हणाले. ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राच्या वाढीसाठी आवश्यक धोरणात्मक पाठिंबा देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

स्वच्छ वाहतुकीवर भर

गडकरींनी स्वच्छ वाहतुकीच्या दिशेने, विशेषतः इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि बायोफ्युएलकडे वेगाने वाटचाल करण्याची गरज असल्यावर जोर दिला. "वाहतूक क्षेत्रात बदल अधिक वेगाने व्हायला हवा... आपल्याला खूप वेगाने पुढे जावं लागेल," असं म्हणत त्यांनी स्वच्छ इंधनाचं महत्त्व अधोरेखित केलं.

ते म्हणाले की, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि बायोफ्युएलमध्ये भारतासाठी मोठी संधी आहे, तर ग्रीन हायड्रोजनही एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. विशेषतः ट्रक आणि बस यांसारख्या अवजड वाहनांमध्ये हा बदल वेगाने होण्याची गरज आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.

चारचाकी गाड्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती मिळत आहे, पण चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याची देखभाल ही अजूनही मोठी आव्हानं आहेत. तेल कंपन्यांना देशभरात चार्जिंग स्टेशन उभारण्यास प्रोत्साहन दिलं आहे, पण अनेक ठिकाणी या सुविधांचा योग्य वापर किंवा देखभाल होत नसल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणलं. त्यांनी वाहन उत्पादकांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापरासाठी तयार राहण्याचं आवाहन केलं.

वाहनांची सुरक्षा आणि नियम

प्रदूषण, जुनी वाहनं, रेट्रोफिटिंग आणि वाहन स्क्रॅपिंग यांसारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी उद्योगाने अधिक सहकार्य करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं. वाहनांच्या सुरक्षेबद्दल बोलताना गडकरी म्हणाले की, भारत NCAP अंतर्गत ११ कंपन्यांच्या ३० हून अधिक मॉडेल्सना प्रमाणित करण्यात आलं आहे. ग्लोबल NCAP मध्ये जिथे टेस्टिंगसाठी जवळपास २.५ कोटी रुपये खर्च यायचा, तिथे आता हा खर्च फक्त ६० लाख रुपयांवर आला आहे.

ते म्हणाले की, सरकार ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी एक ग्रेडेड पॉइंट्स सिस्टीम आणण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये, वारंवार वाहतुकीचे नियम मोडल्यास लायसन्स निलंबित किंवा रद्द होऊ शकतं. गडकरींनी सांगितलं की, सरकार १६०० ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्स उभारणार आहे. यापैकी २४ केंद्रे सुरू झाली असून, ११२ लवकरच सुरू होतील, तर आतापर्यंत सुमारे १० लाख ड्रायव्हर्सना प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे.

जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवर कारवाई

वाहन स्क्रॅपिंगबाबत ते म्हणाले की, नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) योजनेअंतर्गत दोन लाखांहून अधिक जुने ट्रक आणि बस स्क्रॅप करण्याचं उद्दिष्ट आहे. ५० स्क्रॅपिंग सेंटर्सचं लक्ष्य होतं, पण आता ५३ सेंटर्स आधीच कार्यरत आहेत.

गडकरींनी एका नवीन रेट्रो फिटमेंट योजनेचीही घोषणा केली. यात मंजूर AIS 228 मानकांनुसार वाहनाच्या मागे एक उत्सर्जन नियंत्रण डिव्हाइस (emission control device) बसवलं जाईल. या तंत्रज्ञानामुळे अवजड वाहनांमधून निघणारं पार्टिक्युलेट मॅटर (PM) ९० टक्क्यांनी आणि नायट्रोजन ऑक्साईड (NOx) ६० टक्क्यांनी कमी होण्यास मदत होईल.

ते म्हणाले की, भारताला २०४७ पर्यंत विकासाची उद्दिष्ट्ये गाठायची आहेत. यासाठी सरकार आणि ऑटोमोबाईल उद्योगाने मिळून वाहतूक क्षेत्र अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी काम करावं लागेल. (ANI)

(या बातमीचा मथळा वगळता, हा मजकूर एशियनेट न्यूजएबलच्या इंग्रजी कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेला नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आला आहे.)