Karni Sena: करणी सेनेला दिल्ली हायकोर्टाचा झटका, आंदोलनाला तात्काळ परवानगी नाकारली; 'तारीख बदला' असा दिला सल्ला

दिल्ली हायकोर्टाने क्षत्रिय करणी सेनेला ६ सप्टेंबर रोजी जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याची तात्काळ परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. पोलिसांची बाजू ऐकल्याशिवाय परवानगी देता येणार नाही, असं सांगत कोर्टाने संघटनेला आंदोलनाची तारीख बदलण्याचा सल्ला दिला आणि सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली.

दिल्ली हायकोर्टाने गुरुवारी क्षत्रिय करणी सेनेला एक मोठा धक्का दिला. ६ सप्टेंबर रोजी जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी दिल्ली पोलिसांनी नाकारली होती. या निर्णयाविरोधात करणी सेनेने कोर्टात धाव घेतली होती, पण कोर्टाने त्यांना तात्काळ कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. पोलिसांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय परवानगी देता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

पोलिसांची बाजू ऐकल्याशिवाय परवानगी नाही

न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी तोंडी सुनावणीत म्हटलं, "त्या तारखेत असं काय विशेष आहे? तुम्ही तारीख बदलू शकता. पोलीस एखाद्या तारखेला सहमत नसतील, तर तुम्ही तारीख बदला. यात एवढं काय मोठं आहे? मी आता काय करू शकतो? त्यांची (पोलिसांची) बाजू ऐकल्याशिवाय मी तुम्हाला परवानगी देऊ शकत नाही."

हे प्रकरण मूळतः न्यायमूर्ती स्वरणा कांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर होतं. पण त्या सुट्टीवर असल्याने न्यायमूर्ती महाजन यांनी यावर सुनावणी केली.

करणी सेनेच्या वकिलांनी ६ सप्टेंबरच्या आंदोलनामुळे यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र, कोर्टाने स्पष्ट केलं की ज्या दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे, तेच हजर नसताना कोणताही आदेश देता येणार नाही.

कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना आंदोलनासाठी दुसरी तारीख निवडण्याचा सल्ला दिला. "तुम्ही आंदोलनाची तारीख बदला. काही हरकत नाही... त्या तारखेत असं काय खास आहे?" असं कोर्टाने म्हटलं. यावर, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तारीख बदलण्याचा विचार करू असं सांगितल्यावर कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली.

आरक्षण धोरणाविरोधात होतं आंदोलन

क्षत्रिय करणी सेनेचे प्रमुख डॉ. राज शेखावत यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी २८ ऑगस्ट रोजी जंतर-मंतरवर शांततापूर्ण आंदोलनाची परवानगी नाकारली होती, ज्याला या याचिकेत आव्हान देण्यात आलं आहे. आरक्षण धोरण आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) नियमांविरोधात आवाज उठवण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आलं होतं.

पोलिसांचा नकार 'कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य' असल्याचा दावा

याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं की त्यांनी २७ ऑगस्ट रोजी परवानगीसाठी अर्ज केला होता. तसेच, प्रशासनाने घातलेल्या सर्व कायदेशीर आणि वाजवी अटींचं पालन करण्याचं आश्वासनही दिलं होतं. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला.

पोलिसांनी परवानगी नाकारताना ब्रिक्स समिट-२०२६ ची तयारी, वाढीव सुरक्षा व्यवस्था आणि कायदा-सुव्यवस्थेची चिंता ही कारणं दिली होती.

शेखावत यांनी हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांच्या मते, ब्रिक्स समिट १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी भारत मंडपममध्ये होणार आहे, तर आंदोलन ६ सप्टेंबरला प्रस्तावित होतं. दोन्ही ठिकाणं एकमेकांपासून खूप दूर आहेत आणि आंदोलक ब्रिक्स समिटच्या ठिकाणी किंवा सुरक्षा मार्गावर जाणार नाहीत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

याचिकेत म्हटलं आहे, "सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, जंतर-मंतर आणि भारत मंडपम ही भौगोलिकदृष्ट्या वेगवेगळी ठिकाणं आहेत. आमच्या प्रस्तावित कार्यक्रमात भारत मंडपम किंवा ब्रिक्सशी संबंधित कोणत्याही ठिकाणी मोर्चा किंवा मिरवणूक काढली जाणार नाही."

याचिकाकर्त्यांनी असंही आश्वासन दिलं आहे की, त्यांच्या आंदोलनामुळे ब्रिक्स समिटच्या सुरक्षेत कोणताही अडथळा येणार नाही. "आम्ही स्पष्टपणे हमी देतो की जंतर-मंतरवरून कोणताही मोर्चा काढला जाणार नाही आणि कोणताही आंदोलक भारत मंडपम किंवा समिटशी संबंधित कोणत्याही संरक्षित मार्गाकडे जाणार नाही," असं याचिकेत नमूद केलं आहे.

याशिवाय, आंदोलकांची संख्या, वेळ, आवाजाची मर्यादा, बॅनर आणि फलक, वाहतूक व्यवस्थापन आणि शांततापूर्ण विसर्जन यांसारख्या वाजवी अटींचं पालन करण्यासही याचिकाकर्ते तयार आहेत.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲडव्होकेट हिमांशू शर्मा, अभिषेक त्यागी आणि रोशन धनई यांनी बाजू मांडली. (ANI)

(ही बातमी, मथळा वगळता, एशियनेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)