Fiscal Deficit : केंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 27 चं 4.3 टक्क्यांचं टार्गेट गाठणार, गोल्डमन सॅक्सचा अंदाज

सुरुवातीच्या महिन्यांत तूट वाढलेली असली तरी, कॉर्पोरेट टॅक्समधून मिळणाऱ्या बंपर महसुलामुळे केंद्र सरकार FY27 साठीचं ४.३ टक्के वित्तीय तुटीचं (Fiscal Deficit) टार्गेट सहज पूर्ण करेल, असा अंदाज गोल्डमन सॅक्सने वर्तवला आहे.

मुंबई : चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वर्षभराच्या अंदाजाच्या ४२.६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. पण तरीही, केंद्र सरकार FY27 साठीचं ४.३ टक्के वित्तीय तुटीचं टार्गेट गाठण्याची दाट शक्यता आहे. 'गोल्डमन सॅक्स रिसर्च'च्या ताज्या रिपोर्टनुसार, कॉर्पोरेट टॅक्समधून मिळणारा दमदार महसूल सरकारला मोठा आधार देत आहे. वाढते व्याजदर आणि भांडवली खर्चामुळे तिजोरीवर ताण येत असला तरी, खर्चाचं योग्य नियोजन करून सरकार हे टार्गेट पूर्ण करेल, असं या फर्मचं म्हणणं आहे. अर्थात, जागतिक बाजारात कमोडिटीचे दर चढेच राहिले, तर खतांवरील सबसिडी आणि इंधनावरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) द्यावी लागणारी सवलत यामुळे थोडा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही रिपोर्टमध्ये दिलाय.

वित्तीय स्थिती आणि पुढचे अंदाज

"केंद्र सरकार खर्चाचं योग्य नियोजन करून जीडीपीच्या ४.३ टक्के वित्तीय तुटीचं टार्गेट नक्की गाठेल, असा आमचा अंदाज आहे," असं या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय. गोल्डमन सॅक्सच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.९ टक्के आणि वर्षभराच्या बजेटच्या ४२.६ टक्के इतकी होती. कोरोना काळापूर्वीच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असलं तरी, अलीकडच्या वर्षांच्या तुलनेत हा वेग थोडा जास्त आहे. ऑगस्टमध्ये सरकारची तूट २.६ लाख कोटी रुपये होती, पण सप्टेंबरमध्ये मात्र सरकारी तिजोरीचा ताळेबंद एकदम बॅलन्स राहिला, ही एक जमेची बाजू असल्याचं रिपोर्टमध्ये नमूद केलंय.

महसूल आणि खर्चाचं गणित

टॅक्स कलेक्शनची स्थिती

सप्टेंबर महिन्यात ॲडव्हान्स टॅक्समुळे डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनमध्ये मोठी वाढ झाली. यामुळे वाढलेलं व्याज आणि भांडवली खर्चाचा ताण कमी व्हायला मदत झाली. सप्टेंबरमध्ये डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी वाढलं. यात कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये झालेली २७ टक्क्यांची वाढ महत्त्वाची ठरली. मात्र, याच महिन्यात इन्कम टॅक्स कलेक्शन ८ टक्क्यांनी घसरलं. या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत कॉर्पोरेट टॅक्स कलेक्शन खूपच दमदार राहिलंय. बजेटमध्ये १२ टक्के वाढीचा अंदाज असताना, प्रत्यक्षात त्यात २२ टक्क्यांची वाढ (YoY) झाली आहे. दुसरीकडे, इन्कम टॅक्स कलेक्शनमध्ये १८ टक्के वाढीचा अंदाज होता, पण प्रत्यक्षात ते फक्त ९ टक्क्यांनी वाढलंय.

खर्च आणि सबसिडी

पेट्रोल आणि डिझेलवरील ड्युटी कमी केल्यामुळे एक्साईज ड्युटीतून मिळणारा महसूल घटला होता. पण कॉर्पोरेट टॅक्सच्या बंपर कलेक्शनमुळे हा खड्डा भरून काढायला मदत झाल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलंय. अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, केंद्राने पेट्रोलवरील २.५ रुपये प्रति लिटर एक्सपोर्ट ड्युटी रद्द केली आहे. तर डिझेलवरील लेव्ही ८.५ रुपयांवरून ११.५ रुपये प्रति लिटर आणि एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएल (ATF) वरील लेव्ही १०.५ रुपयांवरून ११ रुपये प्रति लिटर केली आहे. सप्टेंबरमध्ये भांडवली खर्चात (Capital Expenditure) महिन्याच्या तुलनेत १७ टक्क्यांची वाढ झाली, पण गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तो ३ टक्क्यांनी कमी राहिला. रस्ते आणि महामार्गांवरील खर्च कमी झाल्याने हा फरक दिसला. तरीही, या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत भांडवली खर्चाची वाढ १२.७ टक्के इतकी मजबूत राहिली आहे. सप्टेंबरमध्ये सरकारचा एकूण खर्च १२ टक्क्यांनी (YoY) वाढला, तर सबसिडीवरील खर्च ३१ टक्क्यांनी कमी झाला. अन्न आणि खतांवरील सबसिडी कमी झाल्याने हा खर्च घटला. पण, जर ऊर्जेचे दर वाढले, तर खतांवरील सबसिडी आणि इंधनावरील टॅक्स सवलतीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर पुन्हा ताण येऊ शकतो आणि वार्षिक तुटीचं टार्गेट गाठणं कठीण होऊ शकतं, असा सावधतेचा इशाराही रिपोर्टमध्ये दिला आहे.