E-commerce Export: आता परदेशात माल विकणं होणार सोपं! सरकारने आणली नवी निर्यात योजना

सरकारने 'फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023' अंतर्गत एक नवी ई-कॉमर्स निर्यात प्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे भारतीय विक्रेत्यांना, विशेषतः MSMEs ना, 'एक्सपोर्टर-ऑन-रेकॉर्ड'च्या मदतीने आपला माल थेट परदेशात विकणं सोपं होणार आहे.

केंद्र सरकारने 'फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP) 2023' अंतर्गत एक मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने ई-कॉमर्सद्वारे परदेशात माल विकणाऱ्यांसाठी एक नवी 'इन्व्हेंटरी-आधारित' प्रणाली सुरू केली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या नव्या फ्रेमवर्कमुळे पात्र ई-कॉमर्स कंपन्या नोंदणीकृत 'एक्सपोर्टर-ऑन-रेकॉर्ड' (EORs) द्वारे केवळ निर्यातीसाठी मालाचा साठा करू शकतील.

ही नवीन प्रणाली ५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या नोटिफिकेशन क्रमांक २७/२०२६-२७ आणि सार्वजनिक सूचना क्रमांक २५/२०२६-२७ द्वारे अधिसूचित करण्यात आली आहे. भारतात तयार झालेल्या किंवा उत्पादित केलेल्या वस्तूंची ई-कॉमर्सद्वारे निर्यात सोपी करणं हा यामागचा उद्देश आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, FDI पॉलिसीमध्ये प्रेस नोट क्रमांक ३ (२०२६ मालिका) द्वारे केलेल्या दुरुस्तीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे, ज्यामुळे केवळ निर्यातीसाठी इन्व्हेंटरी-आधारित ई-कॉमर्सला परवानगी मिळाली आहे.

'एक्सपोर्टर-ऑन-रेकॉर्ड'ची भूमिका काय?

या नव्या प्रणालीनुसार, नोंदणीकृत 'एक्सपोर्टर-ऑन-रेकॉर्ड' (EOR) परदेशातून आलेल्या निश्चित ऑर्डरनुसार भारतीय विक्रेत्यांकडून (Sellers-on-Record) माल खरेदी करतील. त्यानंतर ते स्वतःच्या नावाने निर्यात करतील. म्हणजेच, निर्यातीची सर्व प्रक्रिया आणि ज्या देशात माल पाठवायचा आहे, तिथल्या नियमांचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी या EOR ची असेल.

भारतीय विक्रेत्यांना काय फायदा?

या प्रणालीमुळे भारतीय विक्रेत्यांना जागतिक बाजारपेठेत पोहोचणं खूप सोपं होणार आहे. कारण निर्यातीसाठी लागणारी कागदपत्रं, कस्टम्सची प्रक्रिया, परदेशातील नियमांचं पालन, उत्पादनाची तपासणी आणि सर्टिफिकेशन, पॅकेजिंग, लेबलिंग, लॉजिस्टिक्स आणि माल परत आल्यास त्याची व्यवस्था, ही सगळी डोकेदुखी 'एक्सपोर्टर-ऑन-रेकॉर्ड' सांभाळेल. यामुळे लहान विक्रेत्यांवरील कामाचा ताण कमी होईल.

पारदर्शकता आणि सुरक्षिततेची काळजी

या प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि योग्य नियंत्रणासाठी अनेक नियम बनवण्यात आले आहेत. परदेशातून ऑर्डर नक्की झाल्यावरच निर्यातीसाठी माल खरेदी केला जाईल. भविष्यात ऑर्डर येईल या अंदाजाने मालाचा साठा करून ठेवण्यास परवानगी नाही. तसेच, निर्यातीसाठी ठेवलेल्या मालाची स्वतंत्रपणे डिजिटल नोंद ठेवावी लागेल आणि तो माल देशांतर्गत बाजारात विकता येणार नाही.

पेमेंट आणि सरकारी सवलतींची हमी

या फ्रेमवर्कनुसार, परदेशी ग्राहकाकडून पैसे कधी मिळतात याची वाट न पाहता, भारतीय विक्रेत्यांना ठरलेल्या वेळेत त्यांच्या मालाचे पैसे दिले जातील. तसेच, निर्यातीवर मिळणाऱ्या सरकारी सवलती आणि रिफंड, मालाच्या FOB मूल्याच्या प्रमाणात थेट विक्रेत्यांना दिले जातील. विक्रेत्यांना त्यांच्या उत्पादनाची अंतिम विक्री किंमत, ऑर्डरची स्थिती आणि शिपमेंट ट्रॅकिंगची माहितीही मिळेल.

माल परत आल्यास काय?

मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे की, जर पाठवलेला माल परत आला किंवा नाकारला गेला, तर तो पुन्हा निर्यात करावा लागेल, विक्रेत्याला परत करावा लागेल किंवा ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार त्याची विल्हेवाट लावावी लागेल. पारदर्शकता आणि अंमलबजावणी अधिक मजबूत करण्यासाठी वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र आणि डिजिटल रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

MSMEs आणि व्यापारावर काय परिणाम होईल?

मंत्रालयाच्या मते, या नवीन प्रणालीमुळे भारतीय उत्पादक, व्यापारी आणि विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) जागतिक ई-कॉमर्स सप्लाय चेनमध्ये सहभागी होणं सोपं होईल. त्यांना संघटित फुलफिलमेंट नेटवर्कचा फायदा मिळेल, वेळेवर पैसे मिळतील आणि संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण राहील.