India Pakistan UN : अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यावरून भारताने पाकला यूएनमध्ये फटकारले

भारताने संयुक्त राष्ट्रात (UN) पाकिस्तानला चांगलेच सुनावले आहे. पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार आणि सक्तीच्या धर्मांतराचा मुद्दा उपस्थित करत भारताने पाकिस्तानचा बुरखा फाडला.

मुंबई : भारताने संयुक्त राष्ट्रात (UN) पाकिस्तानला खडेबोल सुनावले आहेत. पाकिस्तानात धार्मिक अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत आहेत, पण तेच पाकिस्तान भारताला धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवरून ज्ञान पाजळत आहे, असा टोला भारताने लगावला.

यूएनमध्ये भारताच्या स्थायी समितीच्या प्रथम सचिव भाविका मंगलनंदन यांनी भारताची बाजू मांडली. कोविड-१९ च्या काळात झालेला धार्मिक भेदभाव आणि दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्काराच्या अधिकारांवरून त्यांनी यूएनच्या अहवालावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

जागतिक अहवाल आणि दहशतवाद्यांच्या हक्कांवर टीका

मंगलनंदन म्हणाल्या की, या अहवालात कोविड काळात झालेला भेदभाव फक्त विकसनशील देशांमध्ये (Global South) झाल्याचे दाखवले आहे. विकसित देशांमधील अशाच घटनांचा उल्लेख न केल्याने या अहवालाचा नेमका फायदा काय? असा सवाल त्यांनी केला.

मानवी दुःखाचे राजकारण करू नये, असा इशारा त्यांनी दिला. धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अहवालांनी राजकीय फायद्यासाठी ठराविक घटना निवडण्याऐवजी निष्पक्षपणे काम केले पाहिजे. लोकांच्या वेदनांमधून राजकीय फायदा मिळवणे हा यूएनच्या विशेष प्रतिनिधींचा (SRs) उद्देश नसावा, असे त्या म्हणाल्या.

दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्काराच्या अधिकारांवरूनही त्यांनी अहवालावर टीका केली. दहशतवादी फक्त निष्पाप लोकांना मारत नाहीत, तर देशाच्या मानसिकतेलाही धक्का पोहोचवतात. दहशतवाद्यांच्या हक्कांसाठी लढणारे लोक दहशतवादाच्या बळी पडलेल्यांच्या हक्कांसाठी का बोलत नाहीत? असा सवाल त्यांनी विचारला.

पाकिस्तानच्या मानवाधिकारांची पोलखोल

१९९९ च्या कारगिल युद्धाची आठवण करून देत मंगलनंदन यांनी पाकिस्तानची पोलखोल केली. कारगिलमध्ये मारल्या गेलेल्या स्वतःच्याच सैनिकांचे मृतदेह पाकिस्तानने स्वीकारले नव्हते. असा देश आता धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अंत्यसंस्कारांवर मोठ्या मोठ्या गप्पा मारत आहे, हा मोठा विनोद आहे. भारतीय लष्करानेच त्या पाकिस्तानी सैनिकांवर इस्लामिक पद्धतीने आणि लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार केले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली.

जम्मू-काश्मीरवर बोलण्यापेक्षा पाकिस्तानने त्यांच्या बेकायदेशीर ताब्यातील काश्मीर (PoK) आणि रावळकोटमधील परिस्थितीवर लक्ष द्यावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार आणि सक्तीचे धर्मांतर

पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांची संख्या वेगाने कमी होत आहे आणि त्यांच्या हक्कांचे सतत उल्लंघन होत आहे. जो देश स्वतःच्या अल्पसंख्याकांचे रक्षण करू शकत नाही, त्याला भारताला उपदेश करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे मंगलनंदन यांनी ठणकावून सांगितले.

पाकिस्तानात सक्तीचे धर्मांतर आणि धार्मिक भेदभावाच्या घटना वाढत आहेत. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून'च्या वृत्तानुसार, हैदराबादमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका आंतरधर्मीय संवादात हिंदू मुलींचे अपहरण, सक्तीचे धर्मांतर आणि सिंध प्रांतातील कायद्यांच्या अपयशावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. ख्रिश्चन स्टडी सर्कलने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात राजकीय नेते, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी धार्मिक कट्टरतेविरुद्ध एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

माजी खासदार नीलम कुमारी यांनी सांगितले की, हिंदू मुलींचे अपहरण आणि सक्तीचे धर्मांतर अजूनही सुरूच आहे. कायदे असूनही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याचा काहीही फायदा होत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या (OHCHR) तज्ज्ञांनीही यावर चिंता व्यक्त केली आहे. हिंदू आणि ख्रिश्चन समुदायातील मुलींना लग्नाच्या नावाखाली सक्तीने धर्मांतरित केले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार धर्मांतर ऐच्छिक असले पाहिजे आणि बालविवाहाला संमती मानता येणार नाही, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. सिंध प्रांतात गरिबीमुळे अल्पवयीन मुलींना अशा अत्याचारांना सामोरे जावे लागत आहे.