Fuel Price : इराण युद्धामुळे पेट्रोल-डिझेल महागणार? सरकारने ₹10 कर कमी केला, पण तुम्हाला दिलासा मिळणार का?

इराण युद्धाच्या तणावात केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साइज ड्युटी ₹10 ने कमी केली आहे. पण याचा फायदा तुम्हाला खरंच मिळणार का? कच्च्या तेलाचे दर $100 पार गेलेत आणि तेल कंपन्यांना प्रत्येक लीटरमागे ₹48 चा तोटा होतोय. 

पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साइज ड्युटी

इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साइज ड्युटीमध्ये प्रति लीटर ₹10 ची कपात केली आहे. यामुळे आता पेट्रोलवरील कर ₹3 प्रति लीटर झाला आहे, तर डिझेलवरील कर शून्य झाला आहे. कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल $100 च्या पुढे गेले असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सामान्य ग्राहकांना दिसाला मिळणार?

तज्ज्ञांच्या मते, या करकपातीचा पूर्ण फायदा सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचणं कठीण आहे. कारण तेल कंपन्यांना (OMCs) प्रत्येक लीटरमागे जवळपास ₹48.8 चा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे कंपन्या या कपातीतून आपला तोटा भरून काढण्याची शक्यता आहे.

तेल कंपन्या प्रचंड तोट्यात

सध्या तेल कंपन्या प्रचंड तोट्यात आहेत. ब्रेंट क्रूड ऑइलच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील संकटामुळे त्यांची खरेदीची किंमत वाढली आहे. त्यामुळे, कंपन्या आधी स्वतःचा तोटा कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील. यामुळे पेट्रोल पंपावर दर लगेच कमी होण्याची शक्यता नाही.

इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धाचा परिणाम

इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (Strait of Hormuz) नाकेबंदी झाली आहे. जगातील जवळपास २०% तेल आणि गॅसचा पुरवठा याच मार्गावरून होतो. हा मार्ग बंद झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत.

कच्च्या तेलाची आयात

भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास ४०-५०% कच्च्या तेलाची आयात याच मार्गाने करतो. इतकंच नाही, तर कतार आणि UAE कडून मोठ्या प्रमाणात LNG आणि LPG गॅसही याच मार्गाने येतो. त्यामुळे हे संकट वाढल्यास भारतातील इंधनाचे दर आणखी वाढू शकतात.

३३ कोटींहून अधिक घरांमध्ये LPG

देशातील ३३ कोटींहून अधिक घरांमध्ये LPG वापरला जातो. सरकारने स्पष्ट केलंय की, घाबरण्याची गरज नाही. देशाकडे ६० दिवसांचा तेलसाठा आणि ३० दिवसांचा LPG पुरवठा आहे. तसेच, स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलिअम रिझर्व्हमध्येही पुरेसा साठा आहे. त्यामुळे तूर्तास मोठ्या संकटाची शक्यता नाही.

एक्साइज ड्युटी कमी

सरकारने एक्साइज ड्युटी कमी करून एक मोठं पाऊल उचललं आहे, पण सामान्य माणसाला लगेच दिलासा मिळणं निश्चित नाही. सगळं काही आता जागतिक तेलाच्या किमती आणि तेल कंपन्यांच्या तोट्यावर अवलंबून आहे. जर होर्मुझचा मार्ग बंद राहिला आणि युद्ध लांबलं, तर पेट्रोल-डिझेल आणखी महाग होऊ शकतं.