Budget 2026: सर्वात मोठे संरक्षण बजेट, सीमा सुरक्षेवर किती खर्च?

२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चात लक्षणीय वाढ केली असून, या क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षीच्या ६.८१ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही एक मोठी वाढ आहे.

Defence Budget 2026: २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चात लक्षणीय वाढ केली असून, या क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षीच्या ६.८१ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही एक मोठी वाढ आहे. ही वाढीव तरतूद अशा वेळी आली आहे, जेव्हा संरक्षण मंत्रालय राफेल लढाऊ विमाने, पाणबुड्या आणि प्रगत ड्रोन खरेदीसाठी करार करण्याची योजना आखत आहे. या एकूण तरतुदीपैकी २.१९ लाख कोटी रुपये विशेषतः सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी ठेवण्यात आले आहेत. हा निधी प्रगत शस्त्रप्रणाली, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन आणि लष्कर, नौदल व हवाई दलाची क्षमता वाढवण्यासाठी वापरला जाईल.

संरक्षण तरतुदीचा तपशील

वाढीव अर्थसंकल्प संरक्षणातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांना दर्शवतो, ज्यामुळे ऑपरेशनल तयारी मजबूत होईल आणि भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सैन्य सज्ज राहील. अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, २०२७ च्या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या एकूण तरतुदीमध्ये संरक्षण सेवांचा महसुली खर्च, भांडवली खर्च, संरक्षण पेन्शन आणि मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील नागरी संस्थांवरील खर्च यांचा समावेश आहे. या वाढीव तरतुदीचा उद्देश ऑपरेशनल तयारी आणि दीर्घकालीन क्षमता विकास या दोन्हींना पाठिंबा देणे आहे.

मागील अर्थसंकल्पाशी तुलना

२०२६ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्राने संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.८१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, जो सरकारी खर्चातील सर्वात मोठ्या भागांपैकी एक होता. यामध्ये, संरक्षण सेवांवरील महसुली खर्चाची रक्कम ३.१२ लाख कोटी रुपये होती, ज्यात पगार, भत्ते, उपकरणांची देखभाल आणि ऑपरेशनल गरजा यांचा समावेश होता.

जागतिक संरक्षण बजेटशी भारताची तुलना

जागतिक स्तरावर, भारत सर्वाधिक संरक्षण खर्च करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. चीनने २०२५-२६ साठी २४९ अब्ज डॉलर्सचा प्रचंड संरक्षण अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ७.२ टक्के अधिक आहे. दुसरीकडे, अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा लष्करी खर्च करणारा देश आहे. ग्लोबल फायर पॉवरनुसार, अमेरिकेचा संरक्षण अर्थसंकल्प ८९५ अब्ज डॉलर्स इतका आहे.

हा नवीन अर्थसंकल्प या कामांमध्ये मदत करेल

राफेल लढाऊ विमाने: नौदलासाठी अतिरिक्त राफेल-एम (२६ किंवा अधिक) खरेदी करण्याचा करार. हवाई दलाकडे आधीच ३६ राफेल विमाने आहेत आणि आणखी खरेदी करण्याची योजना आहे.

पाणबुडी: प्रोजेक्ट ७५आय अंतर्गत AIP तंत्रज्ञानासह सहा नवीन स्टेल्थ पाणबुड्या तयार केल्या जात आहेत. हा एक महत्त्वाचा करार आहे.

ड्रोन: MQ-9B, स्वदेशी ड्रोन आणि काउंटर-ड्रोन सिस्टीमसारखे ड्रोन. अलीकडील संघर्षांमध्ये ड्रोनचे महत्त्व वाढत आहे.

इतर: LCA Mk1A/Mk2 Tejas लढाऊ विमाने, LCH Prachand हेलिकॉप्टर, BrahMos क्षेपणास्त्र, S-400 एअर डिफेन्स सिस्टीम आणि नवीन क्षेपणास्त्र व रडार सिस्टीम. हे प्रकल्प लष्कराची ताकद वाढवतील. देशांतर्गत कंपन्यांना अर्थसंकल्पाचा मोठा वाटा मिळेल.

एवढा मोठा अर्थसंकल्प का?

'ऑपरेशन सिंदूर' सारख्या घटनांमधून धडा घेतला गेला आहे. संरक्षण तज्ज्ञांनी संरक्षण बजेटमध्ये २० टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली होती, जी जवळपास पूर्ण झाली आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राला मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. कच्च्या मालावरील मूळ सीमाशुल्क माफ करण्यात आले आहे. यामुळे विमानाचे भाग बनवण्यासाठी आयात केलेल्या उपकरणांना देशातच बनवण्याची परवानगी मिळेल. देखभाल, दुरुस्ती किंवा ओव्हरहॉल (MRO) सुविधा वाढतील. संरक्षण क्षेत्रातील युनिट्ससाठी ही सूट उपलब्ध असेल, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल आणि खर्च कमी होईल. नागरी, प्रशिक्षण आणि इतर विमानांच्या घटकांवरही शुल्क सवलत देण्यात आली आहे.