
Budget 2026 Archaelogical Sites: देशाचा प्राचीन वारसा, संस्कृतीची मुळे आणि ऐतिहासिक वारसा पुन्हा जिवंत करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार एक मोठे पाऊल उचलत आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, भारताचा विकास आणि पर्यटनाच्या केंद्रस्थानी वारसा जपण्यासाठी १५ महत्त्वाची पुरातत्व स्थळे विकसित केली जातील. ही १५ स्थळे गुजरातपासून लडाखपर्यंत पसरलेली आहेत, जी भारताच्या विविध प्रदेशांचा आणि कालखंडांचा इतिहास दर्शवतात. केवळ दर्शनासाठीच नव्हे, तर पर्यटकांसाठी ही स्थळे अनुभवात्मक आणि संवादात्मक चर्चेसाठी सांस्कृतिक ठिकाणे म्हणून विकसित केली जातील. या पुरातत्व स्थळांवर उत्खनन केलेल्या ठिकाणी नियोजनबद्ध पादचारी मार्ग तयार करून सामान्य लोकांना फिरण्याची अधिक सोपी संधी दिली जाईल. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि 'इमर्सिव्ह स्टोरीटेलिंग'च्या माध्यमातून ऐतिहासिक स्पष्टीकरण आणि पर्यटकांचा अनुभव सुधारला जाईल. आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "धोलावीरा, लोथल, राखीगढी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापूर आणि लेह पॅलेससह एकूण १५ पुरातत्व स्थळांना जिवंत आणि अनुभवात्मक सांस्कृतिक ठिकाणे म्हणून विकसित करण्याचा मी प्रस्ताव देत आहे."
या पुरातत्व स्थळांवर संवर्धन प्रयोगशाळा, माहिती केंद्र आणि प्रशिक्षित गाईड्सची व्यवस्था केली जाईल. सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच, डिजिटल दस्तऐवज जतन, डिजिटल डॉक्युमेंटेशन आणि स्थानिक इतिहासकार, संशोधक आणि कंटेंट क्रिएटर्ससाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. पर्यटनातून रोजगार निर्मिती, वारसा जतन आणि जागतिक स्तरावर भारताला एक सांस्कृतिक ठिकाण म्हणून सादर करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
पहा अर्थमंत्र्यांनी काय घोषणा केली
या उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी मोदी सरकार देशभरात १० हजार पर्यटक गाईड किंवा टुरिस्ट गाईड्सना प्रशिक्षण देणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. भारतातील विविध आयआयएम (IIM) च्या सहकार्याने एका पायलट प्रोजेक्टद्वारे हे प्रशिक्षण दिले जाईल. गाईड्सचे व्यावसायिक कौशल्य वाढवणे आणि पर्यटकांचा अनुभव अधिक चांगला करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.