Make in India: संरक्षण क्षेत्रात जपानसोबत मोठी भागीदारी; पंतप्रधान मोदींचा 'मेक इन इंडिया'वर जोर

पंतप्रधान मोदींनी जपानचे संरक्षण मंत्री शिंजिरो कोईझुमी यांची भेट घेतली. 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत संरक्षण उत्पादनात एकत्र काम करण्यावर त्यांनी भर दिला. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शांतता आणि स्थिरतेसाठी ही सामरिक भागीदारी महत्त्वाची ठरणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी जपानचे संरक्षण मंत्री शिंजिरो कोईझुमी यांची भेट घेतली. या भेटीत मोदींनी 'मेक इन इंडिया' उपक्रमावर खास जोर दिला. त्यांनी जपानला भारतीय कंपन्या आणि स्टार्टअप्ससोबत संरक्षण क्षेत्रात एकत्र काम करण्याची मोठी संधी असल्याचं सांगितलं. विशेषतः संरक्षण उपकरणांचं सह-विकास आणि सह-उत्पादन करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. कोईझुमी भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर आले आहेत.

एका अधिकृत पत्रकानुसार, पंतप्रधान मोदींनी जपानच्या पंतप्रधान सानाई ताकाइची यांच्या भारत दौऱ्यातील चर्चेची आठवण करून दिली. दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य ज्या वेगाने पुढे जात आहे, त्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं. हिंद-प्रशांत आणि त्यापलीकडच्या प्रदेशात शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीसाठी भारत-जपानची विशेष सामरिक आणि जागतिक भागीदारी किती महत्त्वाची आहे, हे मोदींनी अधोरेखित केलं.

यावेळी संरक्षण मंत्री कोईझुमी यांनी द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्यात झालेल्या प्रगतीची माहिती पंतप्रधान मोदींना दिली. भारतासोबत संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी जपान सरकार कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.

या बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदींनी 'X' वर एक पोस्ट केली. त्यात त्यांनी म्हटलं की, "जपानचे संरक्षण मंत्री शिंजिरो कोईझुमी यांना भेटून आनंद झाला. भारत आणि जपानमधील संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध अधिक दृढ करण्यावर उत्कृष्ट चर्चा झाली. आमची विशेष सामरिक आणि जागतिक भागीदारी हिंद-प्रशांत आणि त्यापलीकडच्या प्रदेशात शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीसाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे."

भारत-जपान सुरक्षा सहकार्य आणखी व्यापक

पंतप्रधान मोदींच्या भेटीपूर्वी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही कोईझुमी यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली. यामध्ये सागरी सुरक्षा आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रासह महत्त्वाच्या विषयांवर सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. सध्याच्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही मंत्र्यांनी प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थितीवर चर्चा केली. तसंच, सागरी वाहतुकीच्या स्वातंत्र्यात अडथळा आणणाऱ्या किंवा बळाचा वापर करून सध्याची स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही एकतर्फी कृतीला त्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला.

राजनाथ सिंह आणि कोईझुमी यांच्या बैठकीतील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सागरी सुरक्षा सहकार्यावरील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी. यामुळे भारतीय नौदल आणि जपान सागरी सेल्फ-डिफेन्स फोर्स यांच्यात अधिक जवळून काम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या करारामुळे सागरी क्षेत्रातील जागरूकता (Maritime Domain Awareness), माहितीची देवाणघेवाण, शोध आणि बचाव कार्य (SAR), तसेच मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण (HADR) यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढणार आहे.

नौदल आणि जहाजबांधणीतही सहकार्य

सागरी दळणवळणाच्या मार्गांच्या (Sea Lines of Communication) सुरक्षेसाठी समन्वय वाढवण्यावरही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. यासाठी नौदलाच्या जहाजांच्या भेटी, संयुक्त सराव, कर्मचारी आणि तज्ज्ञांची देवाणघेवाण, तसेच बंदरांचा वापर आणि दुरुस्ती सुविधांसारख्या लॉजिस्टिक सपोर्टचा समावेश असेल.

भारत आणि जपानने नौदल जहाजबांधणी आणि डिझाइनमध्ये संयुक्त विकासाच्या संधी शोधण्याचंही ठरवलं आहे. यासाठी जपानचं तांत्रिक कौशल्य आणि भारताच्या उत्पादन क्षमतांचा वापर केला जाईल. 'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतर्गत संरक्षण जहाजबांधणीत अधिक सहकार्य करण्यावरही चर्चा झाली.

संयुक्त लष्करी सराव आणि तंत्रज्ञान सहकार्य

दोन्ही मंत्र्यांनी 'धर्म गार्डियन' (लष्कर) आणि 'जायमेक्स' (JAIMEX - नौदल) यांसारख्या द्विपक्षीय लष्करी सरावांच्या विस्ताराचं स्वागत केलं. तसंच, 'वीर गार्डियन २६' या हवाई सरावाच्या दिशेने होत असलेल्या प्रगतीचीही नोंद घेतली. आगामी हवाई सराव खूप महत्त्वाचा असेल, कारण यात जपान एअर सेल्फ-डिफेन्स फोर्सची लढाऊ विमानं पहिल्यांदाच भारतात येऊन सहभागी होणार आहेत.

दोन्ही देशांच्या स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेसमध्ये देवाणघेवाण वाढवण्यावरही एकमत झालं. भविष्यात भारतात इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड्सची स्थापना झाल्यानंतर त्यांच्यासोबत सहकार्य करण्याच्या शक्यताही तपासल्या जातील.

दोन्ही मंत्र्यांनी 'युनिकॉर्न' (UNICORN) या जहाजावर बसवल्या जाणाऱ्या इंटिग्रेटेड कम्युनिकेशन अँटेना सिस्टीमवर चर्चा केली. हा भारत आणि जपानमधील पहिला संरक्षण उपकरण हस्तांतरण प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं. भारताची DRDO आणि जपानची ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) या संस्था प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान आणि संशोधनात सहकार्य अधिक घट्ट करतील. संरक्षण औद्योगिक सहकार्याला आणखी बळ देण्यासाठी 'डिफेन्स इंडस्ट्री फोरम' आयोजित करण्यावरही सहमती झाली.

कोईझुमी बुधवारी त्यांच्या पहिल्या अधिकृत भारत दौऱ्यावर आले होते. दोन दिवसांच्या या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश द्विपक्षीय संरक्षण संबंध मजबूत करणे आणि सागरी सुरक्षा सहकार्य पुढे नेणे हा होता.

हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी भारत आणि जपान संरक्षण, सागरी सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण औद्योगिक सहकार्यामध्ये आपली सामरिक भागीदारी सातत्याने वाढवत आहेत. (ANI)

(या बातमीचा मथळा वगळता, आशयामध्ये आशियानेट न्यूजेबल इंग्लिश स्टाफने कोणताही बदल केलेला नाही. ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून जशीच्या तशी प्रकाशित करण्यात आली आहे.)