
मुंबई : सध्याचा निधी संपल्यास आणि आणखी मदतीची गरज भासल्यास इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी अतिरिक्त निधी देण्याची सरकारची तयारी आहे, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सल्लागार तरुण कपूर यांनी शुक्रवारी दिली. 'सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स'च्या (SIAM) राष्ट्रीय ईव्ही चार्जिंग दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते पत्रकारांशी बोलत होते. याच कार्यक्रमात उद्योग संघटनेने त्यांचा पहिला 'ग्रोथ अँड रेडीनेस फॉर ईव्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डायलॉग' (GRID) आयोजित केला होता.
"चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी आमच्याकडे आधीच एक योजना आहे आणि सरकारने त्यासाठी पुरेसा निधी दिला आहे. जेव्हा आम्हाला दिलेला निधी संपेल आणि आणखी पैशांची गरज आहे असे वाटेल, तेव्हा आम्ही पुढच्या टप्प्यात नवीन योजना आणू," असे कपूर म्हणाले. आगामी केंद्रीय बजेटमध्ये ईव्ही चार्जिंग गुंतवणुकीला विशेष महत्त्व मिळणार का, या प्रश्नावर कपूर यांनी सध्याच्या योजनांकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, "जेव्हा गरज पडेल, तेव्हा सरकारकडून आणखी मदत दिली जाईल."
'पीएम ई-ड्राइव्ह' (PM E-DRIVE) योजनेअंतर्गत सरकारने देशभरातील सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी २,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत, तीन तेल विपणन कंपन्या आणि १० राज्यांमधून ८,१४७ चार्जर बसवण्यासाठी ८५१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही योजना ग्रीड कनेक्शन आणि चार्जिंग उपकरणांना मदत करू शकते, आणि सबसिडी जागेवर अवलंबून असेल.
ईव्ही चार्जिंगमुळे वाढणाऱ्या विजेच्या मागणीसाठी वीज वितरण कंपन्यांनी (discoms) तयार राहावे, असे आवाहनही कपूर यांनी केले. ते म्हणाले की, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे फक्त २५ टक्के वळल्यास ईव्ही वापरकर्ते या कंपन्यांसाठी एक मोठा ग्राहक वर्ग बनू शकतात. "वीज वितरण कंपन्यांना आता या क्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहणे सुरू करावे लागेल," असे ते म्हणाले. कपूर यांनी ऑटोमेकर्सना अधिकाधिक इलेक्ट्रिक कार मॉडेल्स बाजारात आणण्याचे आणि वापरकर्त्यांसाठी चार्जिंग सोपे करण्याचे मार्ग शोधण्याचे आवाहन केले. "भारतातील रस्त्यांवर जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहने आणण्यासाठी सरकार खूप उत्सुक आहे. आणि उद्योगांनीही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावावी अशी आमची इच्छा आहे," असे ते म्हणाले.