Gorkha: पश्चिम बंगालच्या डोंगराळ भागासाठी 'कायमस्वरूपी तोडगा'; अमित शाह यांचं मोठं आश्वासन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालमधील डोंगराळ भागातील लोकांसाठी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत 'कायमस्वरूपी' राजकीय तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यासाठी माजी NSA पंकज कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल, जी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीची आणि इतर गोष्टींची रूपरेषा ठरवेल.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी एक मोठी घोषणा केली. पश्चिम बंगालमधील डोंगराळ भागातील लोकांच्या समस्यांवर लवकरच 'कायमस्वरूपी' राजकीय तोडगा काढला जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. हा तोडगा भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच असेल आणि यासाठी केंद्राकडून पुरेसा निधीही दिला जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. या निर्णयाची रूपरेषा ठरवण्यासाठी माजी उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (Deputy NSA) पंकज कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

शाह यांनी ही आश्वासनं सिलिगुडीमध्ये झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत दिली. या बैठकीला पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी, डोंगराळ भागातील विविध नेते आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. यासोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारीही हजर होते.

गृह मंत्रालयाने काय सांगितलं?

गृह मंत्रालयाने (MHA) दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत पश्चिम बंगालच्या डोंगराळ भागातील लोकांशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.

मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलं आहे की, गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत लोकांची वेगळी ओळख, कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा आणि भारतीय राज्यघटनेअंतर्गत मान्यता यांसारख्या मागण्यांवर चर्चा झाली.

"केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून लवकरच कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसंच, या समाजाच्या इतर सर्व मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल आणि केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीतून सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, असंही त्यांनी सांगितलं," असं गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केलं.

रूपरेषा ठरवण्यासाठी समितीची स्थापना

हा तोडगा कसा असेल याची रूपरेषा ठरवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. माजी उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि सध्याचे मध्यस्थ (interlocutor) पंकज कुमार सिंह या समितीचे अध्यक्ष असतील. ही समिती अंतिम कराराचा मसुदा तयार करण्यासंबंधी सर्व तपशील निश्चित करेल. हा करार पश्चिम बंगालच्या डोंगराळ भागातील लोकांसाठी भारतीय राज्यघटनेनुसार कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल असेल.

गृह मंत्रालयाने पुढे सांगितलं की, ही बैठक अत्यंत सकारात्मक वातावरणात पार पडली. बैठकीला उपस्थित असलेल्या विविध संघटनांच्या नेत्यांनी गृहमंत्री आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांचे त्यांच्या मैत्रीपूर्ण आणि उदार भूमिकेबद्दल आभार मानले.

या बैठकीला खासदार राजू बिस्ता, खासदार हर्षवर्धन सिंगला, मंत्री बिशाल लामा, GJM नेते बिमल गुरुंग, GNLF नेते मन घिसिंग, आमदार भारत छेत्री, आमदार सोनम लामा, आमदार नोमन राय, CPRM नेते जे.बी. राय, GoRaNiMo नेते दावा पाखरीन, सुमेती नेते विकास राय आणि इतर राजकीय प्रतिनिधी उपस्थित होते.