गोवा: मुख्यमंत्री सावंत यांचा उद्योजकता विकासावर भर

पणजी (गोवा) [भारत],(एएनआय): मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी गोव्याला देशातील एक प्रमुख उद्योजकता केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने अनेक नवीन योजना सुरू केल्या आहेत, असे एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. मुख्यमंत्री, उद्योजकता विकास संस्था (ईडीआयआय), गोवा केंद्र यांच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आणि ईडीसी लिमिटेडच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त बोलत होते.

यावेळी बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्री रोजगार योजना (सीएमआरवाय) च्या यशावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, "सीएमआरवाय योजनेअंतर्गत ८,००० हून अधिक लाभार्थ्यांना ३०० कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे, तर एमएसएमई मुदत कर्जाद्वारे राज्यभरातील १३,००० हून अधिक व्यवसायांना ४,१०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे".

गेल्या वर्षभरात, संस्थेने उद्योजकता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्योजकता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), आणि व्यवस्थापन उद्योजकता विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) यांसारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांद्वारे सुमारे १,५०० उद्योजकांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन केले आहे. यामध्ये त्यांना विपणन, कायदा, वित्त इत्यादी व्यवसायातील कौशल्ये शिकवली जातात. गोवा सरकारच्या सीएमआरवाय योजनेद्वारे उद्योजकांना सरकारी निधी दिला जातो, ज्यामध्ये २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी २ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध आहे, जे प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ९५ टक्क्यांपर्यंत असू शकते.

या कार्यक्रमादरम्यान, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ईडीआयआय गोवा वेबसाइटचे उद्घाटन केले आणि संस्थेने गेल्या वर्षभरात मिळवलेल्या यशाचे स्मरण म्हणून स्मृतिचिन्हे सादर केली. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, “गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यात ईडीआयआय केंद्र स्थापन करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो, ज्यामुळे राज्यातील उद्योजकीय वाढीला आणखी चालना मिळेल.”

गोवा सरकारने विद्यमान व्यवसायांना अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन उपक्रम जाहीर केले आहेत. 'रेझिंग अँड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स' (RAMP) उपक्रमाद्वारे एमएसएमईना व्यवसाय व्यवस्थापन प्रशिक्षण (बीएमटी) दिले जाते, तर १,६०० स्वयंसहायता समूहांना (एसएचजी) एमएसएमईमध्ये रूपांतरित केले जात आहे (टीएसएम). गोवा सरकारच्या मदतीने केंद्र सरकार आणखी सरकारी विभागांशी सहकार्य करण्यास उत्सुक आहे.
विशेष म्हणजे, हे सर्व कार्यक्रम गोवा सरकारद्वारे पूर्णपणे प्रायोजित किंवा अनुदानित आहेत. (एएनआय)