Goa AI Policy: गोव्याचे नवे एआय धोरण जाहीर, हॅकेथॉन आणि कोकणी मॉडेलवर भर

गोवा सरकारने 'एआय धोरण २०२६' जाहीर केले आहे. यात प्रशासनात सुधारणा आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी तीन वर्षांचा रोडमॅप तयार केला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये एआय लॅब आणि ट्रेनिंग वाढवण्यावर भर दिला. तसेच, राज्यस्तरीय एआय हॅकेथॉनही सुरू करण्यात आली आहे.

गोवा सरकारने गुरुवारी आपले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) धोरण २०२६ जाहीर केले. प्रशासनात एआयचा वापर वाढवणे, सार्वजनिक सेवा सुधारणे आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे, यासाठी राज्यस्तरीय हॅकेथॉनही सुरू करण्यात आली आहे. आयनॉक्स कोर्टयार्डमध्ये आयोजित दोन दिवसीय 'गोवा एआय टेक कॉन्क्लेव्ह २०२६' च्या उद्घाटन सत्रात या घोषणा करण्यात आल्या. माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दळणवळण विभागाने 'एआय फॉर पीपल, प्लॅनेट अँड प्रोग्रेस' या थीमवर या परिषदेचे आयोजन केले होते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आयटी मंत्री रोहन खंवटे, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

या नव्या धोरणात २०२६ ते २०२९ असा तीन वर्षांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गोव्याला जबाबदार एआयचा वापर आणि प्रॅक्टिकल इनोव्हेशनचे हब बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यात कौशल्य विकास, व्यवसायांना पाठबळ आणि प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला आहे.

गोवा एआय धोरण २०२६: पाच प्रमुख स्तंभ

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे धोरण पाच प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे: कौशल्य आणि क्षमता बांधणी; स्टार्टअप्स आणि उद्योग; भांडवल आणि गुंतवणूक; धोरण, प्रशासन आणि पायाभूत सुविधा; आणि जबाबदार, सुरक्षित आणि नैतिक एआय.

राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढत असताना, टॅलेंट डेव्हलपमेंट, व्यवसायाच्या संधी, गुंतवणूक आणि सुरक्षितता या सर्व गोष्टींना एकत्र आणण्याचा या आराखड्याचा उद्देश आहे.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी गोव्यातील तरुणांना एआय कौशल्ये शिकण्यासाठी अधिक संधी देण्याची गरज बोलून दाखवली. पर्वरीमध्ये सुरू झालेला ट्रेनिंग प्रोग्रॅम इतर तालुक्यांमध्येही राबवला जाऊ शकतो, असे ते म्हणाले.

माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि शिक्षण विभाग एकत्र येऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये एआय लॅब सुरू करू शकतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना या तंत्रज्ञानाचे प्रॅक्टिकल नॉलेज मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आयटी मंत्री खंवटे म्हणाले की, हे धोरण आणि प्रस्तावित 'गोवा एआय मिशन २०२७' मुळे सर्वसमावेशक विकासाला चालना मिळेल. तसेच, प्रशासन अधिक नागरिक-केंद्रित होईल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.

त्यांनी पर्वरीमध्ये 'आयटी टेक्नो सेंटर' उभारण्याची योजनाही जाहीर केली. ही प्रस्तावित वास्तू राज्याच्या टेक्नॉलॉजी इकोसिस्टमचे हब असेल, जिथे पायाभूत सुविधा, इन्क्युबेशन फॅसिलिटी आणि कोलॅबोरेटिव्ह वर्कस्पेस एकत्र मिळतील.

गोवा एआय हॅकेथॉन आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स

प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित सोल्यूशन्स विकसित करण्याच्या उद्देशाने 'गोवा एआय हॅकेथॉन' सुरू करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा उपक्रम टप्प्याटप्प्याने राबवला जाईल.

दुसरीकडे, माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 'एआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स' स्थापन करण्यासाठी बिट्स पिलानी गोवा (BITS Pilani Goa) सोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या भागीदारीमुळे एआय इनोव्हेशन आणि त्याच्या प्रॅक्टिकल वापराला मोठी मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या परिषदेत स्टार्टअप्स, संशोधक, विद्यार्थी, उद्योग प्रतिनिधी आणि शैक्षणिक संस्था एकत्र आले. त्यांनी प्रशासन, पर्यटन, हवामान बदल आणि औद्योगिक विकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये एआयच्या वापरावर चर्चा केली.

या कार्यक्रमात पॅनेल डिस्कशन, इंडस्ट्री राऊंडटेबल, स्किल डेव्हलपमेंट वर्कशॉप्स, स्टार्टअप पिचिंग सेशन्स आणि ३० टेक्नॉलॉजी एक्सपिरियन्स झोन असलेले प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. यात CoRover.ai, अदानी ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स आणि क्विडिच इनोव्हेशन लॅब्स यांसारख्या संस्थांनी सहभाग घेतला.

कोकणी एआय मॉडेल आणि डिजिटल जतन

या परिषदेतील एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे 'डिजिटल इंडिया भाषिणी'च्या (BHASHINI) सहकार्याने 'कोकणी लार्ज लँग्वेज मॉडेल' (LLM) विकसित करणे.

सहा महिन्यांपूर्वी विभागासोबत झालेल्या करारानुसार हा प्रकल्प सुरू असून, उच्च शिक्षण विभाग आणि राजभाषा संचालनालयाच्या समन्वयाने हे काम केले जात आहे.

प्रशासनासाठी स्थानिक भाषेतील एआय ॲप्लिकेशन्सना सपोर्ट करणे, हा या प्रस्तावित मॉडेलचा उद्देश आहे. यासाठी 'भाषिणी'च्या 'भाषादान' (BhashaDaan) या क्राउडसोर्सिंग उपक्रमाची मदत घेतली जात आहे. यात नागरिक, विद्यार्थी आणि भाषा तज्ज्ञांना भाषिक डेटा देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या उपक्रमामुळे कोकणी बोलणाऱ्या लोकांसाठी एआय-आधारित सेवा अधिक सोप्या होतील. तसेच, डिजिटल ॲप्लिकेशन्समध्ये या भाषेचा वापर वाढण्यास मदत होईल.

'ग्रंथिका' (Granthika) नावाचा आणखी एक प्रकल्प ऐतिहासिक, कायदेशीर आणि हस्तलिखित नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि जतन करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भावी पिढ्यांसाठी हा मौल्यवान ठेवा जतन करण्याच्या कामात ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वसामान्यांनाही सहभागी करून घेतले जाईल.

या कार्यक्रमात Hyprlocl च्या 'लिव्हिंग लायब्ररी ऑफ गोवा रुरल एआय' या अहवालाचे प्रकाशनही करण्यात आले. तसेच, १२ 'ड्रोन दीदीं'चा सत्कार करण्यात आला. या महिलांनी ड्रोनचे बेसिक ट्रेनिंग पूर्ण केले असून, आता त्या ॲडव्हान्स कोर्स करत आहेत.

TAWAI स्टुडिओने प्रशिक्षित केलेल्या १० एआय ट्रेनीजच्या पहिल्या बॅचचेही सरकारने यावेळी कौतुक केले. आयोजकांनी सांगितले की, एआय कौशल्ये आत्मसात केल्यानंतर काही सहभागींना नोकरीच्या संधीही मिळाल्या आहेत. श्रद्धा सावंत या ट्रेनीला मॅकलारेन स्ट्रॅटेजिक सोल्युशन्समध्ये प्लेसमेंट मिळाली आहे.

परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी हवामान बदल आणि औद्योगिक परिवर्तन या विषयांवर चर्चा होणार आहे.

गोव्याचे एआय धोरण का महत्त्वाचे आहे?

या धोरणाचे महत्त्व यात आहे की, ते एआयला केवळ तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक न मानता, त्याचा थेट संबंध सार्वजनिक सेवा, शिक्षण, स्थानिक भाषेतील प्रवेश आणि आर्थिक विकासाशी जोडते. भारताचे राष्ट्रीय एआय धोरणही याचप्रमाणे कॉम्प्युटिंग रिसोर्सेस, कौशल्ये, इनोव्हेशन आणि जबाबदार वापरावर भर देते. केंद्र सरकारचे 'इंडिया एआय मिशन' देखील समाजासाठी उपयुक्त एआय ॲप्लिकेशन्स आणि नैतिक विकासाला पाठबळ देते.

(एजन्सीच्या इनपुट्ससह)